ऑस्ट्रेलियामध्ये फेसबुकनं बातमी पाहण्यावर, शेअर करण्यावर घातली बंदी

Last Modified गुरूवार, 18 फेब्रुवारी 2021 (18:55 IST)
ऑस्ट्रेलियात फेसबुकनं आपल्या व्यासपीठावरून बातम्या पाहण्यास किंवा शेअर करण्यास यूझर्सना बंदी घातली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे.
स्थानिक आणि जागतिक मीडिया ऑर्गनायजेशन्सचे फेसबुक पेजेस उपलब्ध नसल्याचं गुरुवारच्या (18 फेब्रुवारी) सकाळी ऑस्ट्रेलियन नागरिकांच्या लक्षात आलं.

इतकंच काय तर आरोग्य, आपात्कालीन आणि इतर सरकारी सेवांचे पेजेसही ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

या पद्धतीची बंदीची कारवाई फेसबुकच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी असल्याचं ऑस्ट्रेलियन सरकारनं म्हटलं आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर असलेल्यांनाही फेसबुकवर ऑस्ट्रेलियाच्या कोणत्याच मीडिया ऑर्गनायजेशन्सची बातमी वाचता येत नाहीये.

ऑस्ट्रेलियात एक नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये तंत्रज्ञान कंपन्यांना बातमीशी संबंधित मजकुरासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे. याला प्रतिसाद म्हणून फेसबुकनं हे पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे.

"इंटरनेट कशा पद्धतीनं काम करतं, हे या कायद्यातून स्पष्ट होत नाही. तसंच यामुळे आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीनं दंड बसणार आहे," असा युक्तिवाद गुगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी केला आहे.
पण, या कायदा पुढे चालू ठेवणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. बुधवारी (17 फेब्रुवारी) संसदेच्या खालच्या सभागृहात या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली.
"याप्रकारची कारवाई म्हणजे आपल्या प्रतिष्ठेला किती हानी पोहोचू शकते, याचा फेसबुकनं काळजीपूर्वक विचार करायला पाहिजे," असं दूरसंचार मंत्री पॉल फ्लेचर यांनी एबीसीला सांगितलं.

फेसबुक असं का करत आहे?
ऑस्ट्रेलियातील स्पर्धा नियामकांनी सांगितल्यानुसार, तंत्रज्ञानातील दिग्गज कंपन्या आणि प्रकाशक यांच्यातील 'खेळाच्या मैदानात समतोल' राखण्यासाठी कायदे तयार केले आहेत.
पण फेसबुकच्या मते, "प्रकाशक आणि कंपन्या यांच्या नातेसंबंधांमधील वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कायद्याशी जुळवून घ्या किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये आमच्या सेवांवर बातमीस परवानगी देणे थांबवा, अशाप्रकारची एकच निवड यातून करावी लागणार आहे."

वाईट अंतकरणानं आम्ही दुसरी गोष्ट निवडली आहे, असं फेसबुकनं ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
ऑस्ट्रेलियन प्रकाशनं त्यांच्या फेसबुक पेजवरून कोणतीही लिंक पोस्ट किंवा शेयर करू शकत नाहीये. एबीसी सारखी राष्ट्रीय संस्था, द सिडनी, मॉर्निंग हेराल्ड आणि द ऑस्ट्रेलियन या वृत्तपत्रांचे लाखो फॉलोअर्स आहेत.
फेसबुकनं म्हटलं आहे की, "ऑस्ट्रेलियन प्रकाशकांना रेफरल्सद्वारे गेल्या वर्षी जवळपास 316 मिलियन डॉलर मिळवण्यास मदत झाली आहे. पण, बातम्यांमधून आम्हाला खूप कमी मिळकत आहे."

फेसबुक जो कंटेट घेणार किंवा ज्याची मागणी करणार, यासाठी फेसबुकवर या कायद्यांतर्गत कारवाई होणार असल्याचं कंपनीचे स्थानिक संचालक विलियम ईस्टन यांनी म्हटलं आहे.

सरकारी साईट्सबाबत काय झालं?
फेसबुकच्या या बदलत्या धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांचे जसं की आपत्कालीन सेवा, आरोग्य विभाग यांचे पेजेसही बंद करण्यात आले.
याशिवाय धर्मादाय संस्था, राजकारणी, क्रीडा समूह आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांनाही याचा फटका बसलाय
याविषयी फेसबुकनं नंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. ज्यामध्ये म्हटलं की, या पेजेसवर 'अनवधानाने परिणाम झाला' आणि ती लवकरच पुन्हा कार्यान्वित केली जातील. असं असलं तरी यासाठीची डेडलाईन मात्र फेसबुकनं दिलेली नाहीये.

कंपनीच्या प्रवक्त्याने याविषयी सांगितलं की, "या कायद्यातील न्यूज कंटेट या संकल्पनेची व्यापक अशी व्याख्या कंपनीनं ग्राह्य धरली होती."
ऑस्ट्रेलियन लोक काय म्हणाले?
याप्रकारच्या बंदीमुळे ऑस्ट्रेलियन नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण दिसून आलं.

कोरोनासारखा साथीचा रोग आणि राष्ट्रीय आपत्तीविषयीच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात फेसबुकनं महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.

"फेसबुक भविष्यात लोकांना काय करण्यास परवानगी देणार आणि काय नाही, जगभरातही असं घडू शकतं. यासारख्या गोष्टींमुळे खूप बंधनं आल्यासारखी वाटतात," असं एका पादचाऱ्यानं सांगितलं.
ह्यूमन राईट्स वॉच ऑस्ट्रेलियाच्या संचालकांनी म्हटलं की, "फेसबुक देशातल्या माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवत आहे. घटनांना लागलेलं हे धोकादायक वळण आहे."

"रात्री उशिरापर्यंत संपूर्ण देशात महत्त्वाची माहिती पुरवणं बंद करणं हा मूर्खपणा आहे," असं इलेन पियरसन म्हणाल्या.
सरकार काय करतंय?
ऑस्ट्रेलियाचं सरकार खंबीरपणे या कायद्याच्या पाठीशी उभं आहे. आज पुन्हा यावर संसदेत चर्चा होणार आहे. सगळ्याच पक्षांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे.
कोषाध्यक्ष जोश फ्रायडनबर्ग यांनी गुरुवारी फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांच्याशी 'विधायक' चर्चा केल्याचे ट्विट केलं.

"मार्क झुकरबर्ग यांनी या कायद्याविषयी काही प्रश्न उपस्थित केले आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा चालू ठेवण्यास दोन्ही बाजू तयार आहेत," असं त्यांनी म्हटलं.
जेम्स क्लेटन, अमेरिकास्थित तंत्रज्ञान प्रतिनिधी यांचं विश्लेषण
ऑस्ट्रेलिया हे काही फेसबुकसाठी मोठं मार्केट नाहीये. तसंच न्यूजमधून पुरेसा महसूल मिळत नसल्याचंही कंपनीनं म्हटलं आहे. मग या कायद्याविषयी फेसबुक इतकी काळजी का घेत आहे?
कारण इतर देश ऑस्ट्रेलियातल्या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत. कॅनडा, युरोपीय युनियनसुद्धा ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल टाकतील, अशी चर्चा आहे आणि फेसबुकला ते टाळायचं आहे.

आधीच फेसबुक काही बातम्यांसाठी पैसे देत आहे. उदाहरणार्थ, यूकेमधील मीडिया कंपन्यांशी त्यांचे व्यावसायिक करार झाले आहेत.

आता नेमकं काय करायचे हे फेसबुकला ठरवायचं आहे.

यात सरकारनं पडू नये कारण तसं केल्यास त्यांना बातम्यांसाठी पैसे द्यावे लागतील, असं फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
फेसबुकसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीविरोधात अशी कारवाई करणार असाल तर तुम्हाला असे परिणाम भोगावे लागू शकतात, असंही फेसबुक सरकारला दाखवून देत आहे.

पण, याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. फेसबुकनं माध्यम संस्थांचे पेजेस ब्लॉल केल्यामुळे आधीच यावर लोकशाहीविरोधी, तसंच काही भागांत हुकूमशाही पाऊल अशी टीका केली जात आहे.

यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...