ऋजुता लुकतुके
भारताच्या राज्यसभेत 17 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झालं. यापूर्वी स्त्रीला 20 आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता. पण या नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक प्रकरणात आता 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलाय.
MTP कायदा असं या कायद्याला म्हटलं जातं. 17 मार्चला राज्यसभेत हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा विरोधक आणि विशेषत: महिला खासदारांनी याला जोरदार विरोध केला. म्हणूनच हा कायदा नेमका आहे तरी काय? आणि त्यावर नेमके काय आक्षेप घेतले गेलेत? आणि महत्त्वाचं म्हणजे सुधारित गर्भपात कायदा तरी महिलांच्या हिताचा आहे का? याविषयी जाणून घेऊया...
भारतातला मूळ गर्भपाताविषयीचा कायदा हा 1971 मध्ये झालेला आहे. यानुसार, काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्येच महिलेला गर्भपात करून घेता येतो आणि त्यासाठी सुद्धा 12 आठवड्यांपर्यंत गरोदर राहिलेल्या महिलेला एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं.
तर 20 आठवड्यांपर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातासाठी 2 डॉक्टरचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. सुरुवातीला पाहूया की या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार काय गोष्टी केल्या गेल्यात?
नव्या कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी वाढवून अनुक्रमे 20 आणि 24 आठवडे असा करण्यात आलाय. पण हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की ज्या विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्ये महिलेला गर्भपात करून घेता येतो ती काय आहेत?
गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल
महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचणार असेल
जन्माला येणाऱ्या बाळात व्यंग असेल
महिलेला बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल
विवाहित किंवा लिव्ह इनमध्ये असलेल्या महिलेच्या बाबतीत संततीनियमनाच्या साधनांनी काम केलं नसेल तर
खरं तर मातृत्व हे महिलेला मिळालेलं वरदान मानलं जातं. अनेक महिलांसाठीही ती सुख-समाधान देणारी गोष्ट आहे. पण, हे मातृत्व स्त्रीला नको असताना किंवा इच्छा नसताना लादलेलं असेल तर? आणि मातृत्वाचा निर्णयच जर महिलेला घेता येणार नसेल तर?
तर तिथे अशा कायद्याचा प्रश्न येतो. आता प्रश्न हा आहे की, MTP कायदा आणि त्यातली सुधारणा महिलेची इच्छा गृहित धरतो का? महिलांना आवश्यक संरक्षण यातून मिळतं का?
गर्भपात कायद्यातील सुधारणा किती महत्त्वाची?
गर्भपात हा भारतात एक मोठा सामाजिक प्रश्नही आहे. गर्भजल परीक्षा करून स्त्रीगर्भ पाडण्याचा प्रकार भारतात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात घडत असल्याच्या घटना आपण पाहिल्यात.
तर काही केसेसमध्ये होणाऱ्या मुलातील व्यंग लवकर लक्षात येत नाही आणि ते कळेपर्यंत गर्भपाताची मुदत टळून गेलेली असते.
बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा ही सुद्धा एक समस्या आहेच. बलात्काराच्या घटनांमध्ये कोर्ट केसेस लांबतात आणि त्याचा फटका महिलांना बसू शकतो. अशावेळी कायद्यात झालेल्या सुधारणांमुळे तरी महिलांना आवश्यक संरक्षण मिळेल का?
स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्या मते, "स्त्रियांना या कायद्यातून दिलासाच मिळणार आहे. अशा शेकडो महिला आमच्याकडे उपचारासाठी येत, एकतर त्यांच्यावर नको असलेली प्रेग्नन्सी लादलेली असायची किंवा बलात्कारातूनही गर्भधारणा झाली असायची. तर अनेक घटनांमध्ये उशिरा सोनोग्राफी केल्यावर जन्मणाऱ्या बाळांमध्ये असलेलं व्यंग कळून यायचं. पण अशा घटनांमध्ये गर्भपाताची सोय महिलांना नव्हती. कारण काही वेळा निदानच उशिरा झालेलं असायचं. तर काही वेळा कोर्टाचे खटले उशिरापर्यंत चालायचे."
निखिल दातार यांनी अशा काही महिलांसाठी कोर्टात दावे लढून त्यांना उशिरा गर्भपाताचा निर्णय मिळवून दिला आहे.
ते पुढे म्हणतात, "सगळ्या प्रक्रियेत वेळ जायचा, स्त्रियांना मानसिक त्रास व्हायचा तो वेगळाच. 100 ते 145 महिलांना मी कोर्टात जाऊन गर्भपाताची परवानगी घेतली आहे. आता अशा महिलांना त्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नाही. किंवा कायद्याची संमती नाही म्हणून बेकायदेशीर गर्भपात करण्याची वेळही येणार नाही. वैद्यकीय मदतीने अशा महिला सुरक्षित गर्भपात करून घेऊ शकतील."
डॉ. निखिल दातार यांनी आपली बाजू मांडली. या कायद्यात सुधारणा हवी अशी मागणी करणाऱ्या डॉक्टर कार्यकर्त्यांपैकी ते एक होते.
जन्मलेल्या मुलात जर व्यंग असेल, काही नाईलाजाने महिला मुलाला जन्म देत असेल तर अशा जन्मलेल्या मुलाची जबाबदारी महिलेलाच घ्यायची असते, ती नंतर घ्यायला कुणी पुढे येणार नसतं, म्हणून महिलांना काही विशिष्ट केसेसमध्ये गर्भपाताची मुभा मिळावी हा त्यांचा मुद्दा.
गर्भपात कायदा आणि महिला हक्क
या कायद्यात सुधारणा करताना आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय की, "स्त्रीरोग तज्ज्ञ, विविध सेवाभावी संस्था, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सक्षम मंत्रीगट आणि विविध धर्म आणि वंशाच्या नेत्यांशी चर्चा करून सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न यात आहे. शिवाय महिलेच्या आरोग्याची काळजीही घेतली जाणार आहे."
पण लोकसभेत गेल्यावर्षी हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हापासून काही खासदारांचा याला विरोध आहे. 17 मार्चला ही राज्यसभेतल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या एमी याज्ञिक, शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रवादीच्या फैजिया खान यांनी या कायद्याला विरोध करताना काही मुद्दे मांडले.
गर्भधारणेमुळे महिलेला शारीरिक इजा होणार असेल तिची परिस्थिती गंभीर असेल तर अशा परिस्थितीत तिने गर्भपातासाठी कोर्टात धावाधाव करावी का हा एक मुद्दा याज्ञिक यांनी मांडला.
तर ग्रामीण भागात पुरेशा सुविधा नसताना महिलेनं दोन डॉक्टरची परवानगी घेण्यासाठी दोन डॉक्टरची परवानगी कुठून आणायची असा प्रश्न फौजिया खान यांनी विचारला.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी तर गर्भपात कायद्याच्या दृष्टिकोनावरच बडगा उगारला. यात गर्भपाताची गरज लक्षात घेतली जातेय, पण महिलेची संमती किंवा इच्छा यात कुठे आहे, असं त्यांचं म्हणणं.
गर्भपाताचा हक्क महिलांना असावा का यासाठी काम करणाऱ्या आणि पेशाने स्त्रीरोग तज्ज्ञ असलेल्या एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप या सेवाभावी संस्थेच्या भारतातील समन्वयक सुचित्रा दळवी यांनी महिला हक्कांचा मुद्दा आताही केंद्रस्थानी नसल्याचं मत बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.
"1971च्या मूळ कायद्यामध्ये 50 वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे. पण त्या मानाने झालेला बदल हा वरवरचा आहे, असंच म्हणावं लागेल. मूलभूत प्रश्नांना हात घालण्यात एकतर सरकारला रस नाही आहे. नाहीतर, त्यांना तो घालायचा नाही.
"गर्भपात करण्याचा निर्णय हा स्त्रीचे शरीर आणि मानसिक आरोग्याशी निगडीत आहे. तो घेण्याचा अधिकार त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था कसा घेऊ शकते? महिलेला तो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता आला पाहिजे. पण या कायद्यात महिलेला तो अधिकार मिळालेलाच नाही.
"शेजारच्या नेपाळ देशातही तीन महिन्यांपर्यंत कायदेशीर गर्भपात करता येतो. गर्भपात ही काही पाश्चिमात्य जगतातली संकल्पना नाही. पण आपण स्त्रीचे हक्क दुय्यम मानत असल्याने मूळ प्रश्नाला हातच घातलेला नाही."
गर्भपाताचे कायदे हा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात या ना त्या कारणाने वादग्रस्त ठरत आले आहेत. एकूण 12 देशांमध्ये गर्भपातच बेकायदेशीर आहे तर इतर देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत यावर वाद आहेत. म्हणजे स्त्रीची सुरक्षा, आरोग्य की सामाजिक आर्थिक निकष असे हे वाद आहेत. आणि भारताप्रमाणेच परदेशातही हे कायदे सतत बदलत आहेत.
