1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified: मंगळवार, 4 मे 2021 (19:01 IST)

ममता बॅनर्जी : पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या निकालांचे 'हे' आहेत 6 राजकीय अर्थ

झुबैर अहमद
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसन तिसऱ्यांना सत्ता मिळवली आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेकडो सभा घेतल्यानंतरही त्यांना जागांची शंभरी पार करता आली नाही. पश्चिम बंगालमधील या निकालाचे राजकीय अर्थ आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
 
पश्चिम बंगाल निवडणुकांमध्ये भाजपला जो धक्का बसला, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दु:खात असतील की आसाममध्ये पुन्हा सत्ता मिळाल्यामुळे त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल?
 
ममता बॅनर्जींच्या गटात मात्र उत्सवी वातावरण आहे.
 
भाजपने ज्याप्रकारे बंगालमध्य प्रचार केला होता आणि आपल्या समर्थकांना आशा दाखवली होती की विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांच्या वाटेला निराशाच आलेली असेल. पण 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त जागा जिंकणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्याचा आनंदही असेल.
असं वाटतंय की पक्षाचे हारलेले नेते आता याच गोष्टीवर जोर देतील. चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.
 
1. ममता बॅनर्जी बनल्या राष्ट्रीय नेत्या
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर ममता बँनर्जींची 'लढवय्या' ही प्रतिमा अजूनच बळकट झाली आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतलं सगळ्यात मोठं आव्हान त्यांनी परतवून लावलं आहे.
 
त्यांचे काही साथीदार तृणमूल सोडून भाजपमध्ये गेले हे खरं, पण त्यांच्या मतदारांनी त्यांनी साथ सोडली. ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला 2011 आणि 2016 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 44 टक्के मत मिळाले होते. अगदी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना भाजपने धक्का दिला आणि तृणमूलच्या जागा कमी झाल्या तेव्हाही पक्षाच्या मतांची टक्केवारी घसरली नाही.
 
पण निवडणुकांच्या निकालानंतर हे स्पष्ट झालं की तृणमूलच्या समर्थकांनी आणि मतदारांनी त्यांच्यावरचा आपला विश्वास कायम ठेवला.
 
2. 'दीदी ओ दीदी' चा टोमणा आणि ममतांच्या पायावरचं प्लास्टर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रचारसभांमध्ये 'दीदी ओ दीदी… किती भरोसा केला होता पश्चिम बंगालच्या लोकांनी तुमच्यावर' असं म्हणत टोमणे मारले.
 
कदाचित मतदारांना हेच आवडलं नाही. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी पंतप्रधानांवर महिलांचा अपमान करण्याचा आरोप केला होता.
 
दुसरीकडे नंदीग्राममध्ये एका लहान दुर्घटनेत ममता बँनर्जींच्या पायाला दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांनी कित्येक दिवस आपल्या पायावर प्लास्टर घालून ठेवलं आणि सगळा प्रचार व्हीलचेअरवर केला.
भाजपने याला 'ममतांचं नाटक' म्हटलं आणि जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा घाणेरडा प्रकार म्हटलं, त्याच वेळेस पश्चिम बंगालचे एक राजकीय विश्लेशक रंजन मुखोपाध्याय यांनी बीबीसीला म्हटलं की "दीदी निवडणूक जिंकल्या. ही इमेज त्यांना नक्कीच निवडणूक जिंकवून देईल."
 
3. 'चाणक्यां'ची रणनिती फसली
अमित शाहांनी निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये ठामपणे दावा केला होता की, त्यांच्या पक्षाचं 200 जागा मिळवण्याचं लक्ष्य पूर्ण होईल. त्यांचं समर्थन करणाऱ्या टीव्ही चॅनल्सवर यावर प्रश्नचिन्ह उठवायचं सोडून हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला की त्यांचा पक्ष हे उदिष्ट कसं गाठेल.
 
पण आता चाणक्य म्हटल्या जाणाऱ्या अमित शाहांचा हा दावा फोल ठरलेला दिसून येतोय.
 
भाजपला पश्चिम बंगाल कोणत्याही परिस्थिती जिंकायचा होता. डिसेंबर महिन्यापासूनच भाजपने आपली साधनसंपत्ती निवडणुकांच्या प्रचारात वापरायला सुरूवात केली.
पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाहांचे रोड शो सुरू झाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांचा बंगाल दौराही महत्त्वाचा समजला जात होता
 
जसजसे निवडणुकांचे दिवस जवळ यायला लागले, 8 फेऱ्यांच्या या निवडणुकांमध्ये मोदी आणि शहांनी डझनावरी रॅली केल्या. खचाखच भरलेल्या या सभांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
 
केंद्र सरकारमधला हरेक महत्त्वाचा मंत्री, खासदार पश्चिम बंगालला चक्कर मारायला लागले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही राज्यात अनेक प्रचारसभा घेतल्या.
 
4. तोडफोडीचं राजकारण ठरलं अपयशी
शुवेंदु अधिकारी आणि दुसऱ्या इतर नेत्यांनी तृणमूल सोडून भाजपत सहभागी होणं महत्त्वाची घटना मानली जात होती. लोक म्हणायला लागले होते की तृणमूल काँग्रेसच्या विघटनाची ही सुरूवात आहे.
 
महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस राष्ट्रवादी पक्षाचे अनेक दिग्गज नेते भाजपत सहभागी झाले होते. त्यावेळेसही असंच म्हटलं जात होतं की राष्ट्रवादीची शकलं होतील. पण निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी अधिकच शक्तीशाली बनून अवतरली.
तसंच बंगालच्या ताज्या निकालांनी हे सिद्ध केलंय की तोडफोडीचं राजकारण अपयशी ठरलं.
 
कोलकातामधल्या राजकीय विश्लेषक अरुंधती बॅनर्जी म्हणतात, "तृणमूलमधून बंडखोरी करणाऱ्यांना काही खास यश मिळालं नाही."
 
5. धार्मिक ध्रुवीकरण कामी आलं नाही
अरुंधती बॅनर्जी यांचं म्हणणं होतं की पश्चिम बंगाल निवडणुकांच्या आधी झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणचा आणि असदउद्दीन ओवेसींच्या मैदानात उतरण्याने ममता बॅनर्जींना काहीही नुकसान झालं नाही.
 
नंदीग्राममधून ममता बॅनर्जींना आव्हान देणारे त्यांच्याच पक्षाचे माजी नेते शुवेंदु अधिकारींना 'बेगम' म्हणून त्यांना मुस्लीम समर्थक आणि फक्त मुसलमानांच्या नेत्या म्हणण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानाचंही नाव घेतलं गेलं.
 
अरुंधती म्हणतात, "आम्ही नंदीग्रामला गेलो तेव्हा वाटलं की पूर्ण मतदारसंघ हिंदू-मुस्लीम गटात वाटला गेलाय. समाज विभागला जरूर गेला होता, विशेषतः नंदीग्राम आणि आसपासच्या भागात पण राज्यातल्या मतदारांनी मात्र हिंदू-मुस्लीम विभाजनाला नाकारलं.
 
6. काँग्रेसची पडझड सुरूच
पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेसने एकत्र येत निवडणूक लढवली होती. पण गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाची अवस्था अजून वाईट झाली.
 
केरळमध्ये युडीएफचं नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेससाठी सत्तेत येणं फार महत्त्वाचं होतं. निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की त्यांचा विजय निश्चित आहे कारण सत्ताधारी एलडीएफ भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांत अडकलेली होती. पण त्यावेळेसी तज्ज्ञांनी एलडीफच्या विजयाची स्पष्ट भविष्यवाणी केली होती आणि म्हटलं होतं की जर काँग्रेस हरलं तर पक्षाचे अनेक नेते दुसऱ्या पक्षात निघून जातील. आता केरळमध्ये काँग्रेस 10 वर्ष सत्तेबाहेर राहणार आहे त्यामुळे पक्षात असंतोष वाढेल.
 
काँग्रेसला हा पराजय अवघड जाईल कारण 2019 लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने आघाडी करून केरळच्या 20 पैकी 19 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसने तामिळनाडून डीएमकेशी आघाडी करून त्या राज्यात सत्तेत येण्याचा मार्ग सुकर केला असला तरी त्यांचा दर्जा कनिष्ठ आहे.
 
पुदुच्चेरीमध्येही काँग्रेसला धक्का बसला आणि त्यांचं सत्तेत परतण्याचं स्वप्न भंगलं. आसाममध्येही त्यांना परत विरोधी पक्षात बसावं लागेल.
 
यंदा पश्चिम बंगाल आणि दुसऱ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका कोव्हिड -19 च्या वैश्विक साथीच्या काळात झाले.
 
काही तज्ज्ञांना वाटत होतं की बंगालच्या निवडणुका 8 फेऱ्यांमध्ये करण्याच्या निर्णयाचा भाजपला फायदा होईल पण तसं झालं नाही.