राहुल गायकवाड
"माझ्या आई-वडिलांना कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर त्यांना शासकीय दवाखान्यात घेऊन गेलो, पण त्यांची तिथं चाचणी केली नाही. आम्हाला ओळखपत्र मागितलं, आमच्याकडे ते नव्हतं. त्यानंतर मग मेडिकलवाल्याला काय त्रास होतोय हे सांगून आम्ही औषधं घेतली.''
पुणे जिल्ह्यातील सासवड जवळील हिरवी गावाजवळ पालावर राहणाऱ्या गोसावी समाजातील 18 वर्षांची निकिता मकवाना तिचा अनुभव सांगत होती.
निकिताच्या आई-वडिलांना कोरोनाची लक्षणं जाणवत होती. त्यामुळे त्यांना सासवडच्या शासकीय रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात आलं. पण, त्यांच्याकडे कुठलंही ओळखपत्र नसल्यानं त्यांची चाचणी करण्यात आली नाही.
सुरुवातीला त्यांनी मेडिकलमधून औषधं घेतली. त्यानंतर प्राथमिक तपासणी करून त्यांना शासकीय दवाखान्यातून औषधे देण्यात आल्याचं निकिता सांगते.
ही कैफियत निकिता आणि तिच्या आई वडिलांची नाही तर राज्यातील अनेक भटक्या जाती-जमातींची आहे.
देशभरातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी जास्तीत जास्त लसीकरण हा पर्याय तज्ज्ञांकडून सांगितला जात आहे. त्या दृष्टीनं सरकारनं 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांना लस देण्याचं जाहीर केलं आहे.
पण, लस घ्यायची असल्यास त्यासाठी नोंदणी करावी लागते आणि नोंदणी करताना आधारवरील माहिती टाकावी लागते. पण, राज्यातल्या आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त जमातीतील अनेक लोकांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळे कोरोनाची चाचणी होत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
लस घ्यायची कशी?
निकिता आणि तिचे कुटुंब सध्या सासवडजवळच्या हिरवी गावाजवळ वास्तव्यास आहे. निकिताच्या कुटुंबासारखीच 15 कुटुंब इथे वास्तव्यास आहेत. या कुटुंबांकडे कुठलेही ओळखपत्र नाही.
त्यांच्यापैकी तीन व्यक्तींना कोरोनाची लक्षणं होती. पण, ओळखपत्र नसल्यानं त्यांची चाचणी करता आली नाही.
यातील अनेकांना कोरोनाची लस देखील घ्यायची आहे, पण त्यासाठीही ओळखपत्र लागणार असल्यानं लस मिळणार तरी कशी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते किशोर शिंदे यांनी या नागरिकांचा प्रशासनाकडे मांडण्याचा प्रयत्न केला.
शिंदे म्हणाले, "कोरोनाच्या काळात यांच्याकडे ओळखपत्र नसल्याने त्यांची कोरोनाची चाचणी करता आली नाही. यातील अनेकांना लस मिळावी यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केले पण, ओळखपत्र नसल्याने त्यांना लस मिळण्यासाठी देखील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे."
तर सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता भोसले सांगतात, "सरकारनं 1 मेपासून 18 ते 44 या वयोगटातील लोकांचं लसीकरण सुरू केलं आहे. पण, आदिवासी समाजातल्या अनेकांकडे आधार कार्ड नाहीये. मग या लोकांनी लस कशी घ्यायची हा प्रश्न आहे."
याविषयी स्थानिक प्रशासन नेमकं काय करतंय ते जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "भटक्या जाती-जमातीतील नागरिकांकडे ओळखपत्र नसल्याने कोव्हिडची चाचणी करण्यात तसेच लसीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत ही बाब खरी आहे. याबाबत माहिती घेऊन ती वरील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवणार आहे."
याशिवाय राज्य सरकार अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणता पर्याय उपलब्ध करून देणार हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आरोग्य मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, अद्याप संपर्क होऊ शकला नाही.
ओळखपत्र न मिळण्याचं कारण...
भटक्या विमुक्त जाती-जमातीमधील काही जाती या सातत्यानं स्थलांतर करत असतात. त्यांच्याकडे कुठलीही जमीन नाही.
त्यामुळे त्यांना कुठलाही रहिवासी दाखला मिळत नाही. हा दाखला मिळत नसल्याने मग त्यांना इतर ओळखपत्र मिळवण्यास अडचणी येतात.
या जमातीविषयी अधिक माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी रेणके सांगतात, "महाराष्ट्रात 60 भटक्या विमुक्त जाती आहेत. त्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. भटक्या जातीतील 'ब' प्रवर्गातील जाती अजूनही पारंपरिक व्यवसाय करतात. अशा जातींकडे रहिवासाचा कुठला दाखला नाही. त्यांचं स्थिरीकरण न झाल्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा साथीच्या संकटात त्यांच्यापर्यंत मदत पोहचत नाही.
''त्याचबरोबर यातीन अनेक जातींना गावात राहू द्यायचे नाही असे ठराव काही गावांनी ग्रामसभांमध्ये केले आहेत. या लोकांना गावांमध्ये सामावून घेतले जात नसल्याने त्यांच्याकडे रहिवासाचे कुठलेच पुरावे मिळत नाही.''
'विशेष रेशनकार्डची गरज'
पल्लवी रेणके यांचे वडील बाळासाहेब रेणके हे केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी नेमलेल्या आयोगाचे प्रमुख होते. हा आयोग रेणके आयोग म्हणून ओळखला जातो. 2008 साली या आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला.
या अहवालात म्हटलं आहे की, 'देशातील 12 टक्के लोक हे भटके विमुक्त जमातीत मोडतात. त्यातील 98 टक्के लोकांकडे स्वतःची कुठलीही जमीन नाही. त्यामुळे या लोकांचे सर्वेक्षण करुन त्यांचं स्थलांतर थांबवण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न करायला हवे.'
त्याचबरोबर या आयोगाने असंही म्हटलं होतं की हे लोक जिथे जातील तिथं त्यांना रेशन मिळायला हवे. यासाठी विशेष रेशनकार्ड या लोकांसाठी तयार करायला हवं.
विशेष रेशनकार्ड प्रमाणेच अशाच पद्धतीने आरोग्याच्या सुविधा मिळण्यासाठी सुद्धा असे एखादे आरोग्य कार्ड तयार करणे आवश्यक आहे. किंवा एखादे असे कार्ड तयार करायला हवे की त्या माध्यमातून सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा या लोकांना होईल, अशी अपेक्षा पल्लवी रेणके व्यक्त करतात.
