काही दिवसांपूर्वीच इम्रान खान सरकारनं पाकिस्तानचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशात भारत प्रशासित काश्मीरलाही पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवलंय. एवढंच नव्हे, तर गिलगिट बाल्टिस्तानलाही पाकिस्तानचा भाग म्हणून नकाशातून सांगितलंय.
या नकाशातील आणखी एका भागावरून सध्या वादाला सुरुवात झालीय, तो म्हणजे सर क्रिक. पाकिस्तानातील सिंध प्रांत आणि भारतातील गुजरात राज्याच्या मधोमध हा अरबी समुद्रातील खाडीचा भाग आहे. खरंतर हा भाग अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
भारत-पाकिस्तान फाळणीपासूनच सर क्रिकबाबतचा वाद सुरू आहे.
पाकिस्तान नेहमीच दावा करत आलाय की, सर क्रिकचा संपूर्ण भाग हा पाकिस्तानच्या सीमेअंतर्गत येतो. मात्र, पाकिस्तानचा हा दावा भारत कायमच फेटाळत आलाय.
या खाडीच्या वादाचा फटका बऱ्याचदा मच्छीमारांना बसतो. इथे मासेमारीसाठी जाणाऱ्या पाकिस्तानी मच्छीमारांना भारताकडून, तर भारतीय मच्छीमारांना पाकिस्तानकडून पकडलं जातं.
सर क्रिक इतका वादात असूनही नव्या राजकीय नकाशात पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवण्यात आलंय.
पाकिस्ताननं नव्या नकाशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थान असलेल्या जुनागड आणि मनावदर या भागालाही आपल्या हद्दीत दाखवलंय. खरंतर जुनागड आता भारतातील गुजरात राज्याचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, जुनागडच्या सीमाही पाकिस्तानला जोडलेल्या नाहीत.
जुनागडला पाकिस्ताननं नकाशात का दाखवलंय?
1948 सालानंतर जुनागड भारताच्या ताब्यात आहे. हिंदू धर्मियांसाठी पवित्र असलेलं सोमनाथ मंदिरही याच भागात आहे.
जुनागड आणि मनावदर हे कायमच पाकिस्तानचे भाग होते, असा दावा पाकिस्तानचा आहे. जुनागड संस्थानच्या नवाबाला फाळणीनंतर संस्थान पाकिस्तानात समाविष्ट करायचा होता. मात्र, भारतानं ताकदीच्या जोरावर संस्थान ताब्यात घेतलं, असाही दावा पाकिस्तानकडून केला जातो.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मुईद युसूफ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "जुनागड कायमच पाकिस्तानचा भाग राहिलाय. आता नव्या नकाशात आम्ही तो पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवलाय. कारण आम्ही कुठे आहोत, हे दाखवण्याचा या नकाशाचा हेतू आहे."
"पाकिस्ताननं कुठलाच नवीन भाग राजकीय नकाशात समाविष्ट केला नाहीय. जुनागडवर भारतानं अवैधपणे ताबा मिळवला होता आणि त्यावर आता कुठलाच वाद व्हायला नको. कारण हा भाग कायमच पाकिस्तानचा होता," असंही मुईद युसूफ म्हणतात.
पाकिस्तान आधीपासूनच जुनागडला आपल्या नकाशात दाखवला आला होता. मात्र, पुढे काही कारणास्तव नकाशात दाखवणं बंद केलं होतं, असं युसूफ सांगतात. "आता आम्ही जुनागडला पुन्हा पाकिस्तानच्या नकाशात दाखवलंय आणि याचा उद्देश एकच आहे की, पाकिस्तान कुठे उभा आहे, हे दाखवणं आहे," असंही युसूफ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
नकाशात दाखवून पाकिस्तानचा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केला जाईल?
पाकिस्तानच्या नव्या राजकीय नकाशामुळे अनेकांच्या मनात असंख्य प्रश्न उपस्थित झालेत.
केवळ नकाशात जुनागडला पाकिस्तानच्या हद्दीत दाखवल्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचा हा दावा मान्य केला जाईल? पाकिस्तानच्या हद्दीत येणाऱ्या भागांबाबत पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम-1 द्वारे व्याख्या करण्यात आली आहे.
जर हा घटनात्मक मुद्दा आहे, तर मग पाकिस्तानच्या सध्याच्या सीमांमधील बदल पाकिस्तानच्या संसदेकडून करायला हवेत का? जेणेकरून पाकिस्तान सरकारची ती भूमिका म्हणून मानली जाईल?
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे अभ्यासक अहमर बिलाल सुफी यांना यांची आवश्यकता वाटत नाही. ते म्हणतात, "पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम-1 देशांतर्गत स्थानिक कायद्यांचा भाग आहे. मात्र, जेव्हा एखादा देश कुठल्या भागावर आपला हक्क सांगतो, तेव्हा तो मुद्दा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंतर्गत येतो."
"हा दावा तुम्ही संसदेत कायदा बनवून किंवा कायद्यात दुरुस्ती करूनही करू शकता, न्यायालयाच्या निर्णयातूनही करू शकता, एक्झिक्युटिव्ह अॅक्शनद्वारेही करू शकता. कायदा बनवून किंवा कायद्यात सुधारणा करून एखाद्या भागावर अधिकार सांगण्याचं उदाहरण म्हणजे, भारतानं गेल्यावर्षी काश्मीरबाबत केलं तसं," असं अहमर बिलाल सांगतात.
एखादा भाग ताब्यात नसताना, नकाशाचं महत्त्वं किती?
एखादा नकाशा प्रसिद्ध करणं म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह अॅक्शन किंवा प्रशासकीय कारवाईअंतर्गत येतं आणि कायद्याच्या दृष्टीनं याला महत्त्व आहे, असं अहमर बिलाल सांगतात.
"हा नकाशा पाकिस्तानच्या आताच्या सर्व्हेअर जनरलच्या पडताळीनंतर आणि त्यानं शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच जारी केला जातो. त्यामुळे त्याला कायदेशीर मान्यता मिळते," असं अहमर बिलाल म्हणतात.
जुनागडवरील दाव्याला कायदेशीर आधार किती आहे?
अहमर बिलाल सुफी यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानकडे विलिनीकरणाचे पुरावे आहेत, त्यावर जुनागड संस्थानच्या नवाबाने आणि पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जिना यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
त्यांचं म्हणणं होतं की, भारतकडून जुनागडवर अवैधरित्या ताबा मिळवला गेला आणि त्यामुळे जुनागडचे नवाब कुटुंबासोबत पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले होते.
अहमर बिलाल यांच्या मते, जुनागडच्या नवाबाचे वंशज आजही जुनागडचे नवाब म्हणून पद लावतात आणि त्याचसोबत त्यांना जुनागडचे पंतप्रधान किंवा वरिष्ठ मंत्रीही बनवलं गेलंय.
"नवाबांच्या कुटुंबाला आजही पाकिस्तानी सरकारकडून 'शाही भत्ता' दिला जातो आणि त्यांचा मान आजही पाकिस्तानात जिल्ह्याचा शासक या स्तराचा आहे," असं अहमर बिलाल सांगतात.
जुनागडच्या दाव्यावर आपण ठाम आहोत, हे सांगण्याचा पाकिस्तानच्या नव्या राजकीय नकाशाचा हेतू असल्याचं अहमर बिलाल सांगतात.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जुनागड आजही वादग्रस्त आहे?
अहमर बिलाल सुफी यांच्या मतानुसार जुनागड आजही वादग्रस्त प्रदेश आहे. काही काळापूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत हा मुद्दा आणण्यात आला. मात्र चर्चेनंतरही त्यावर तोडगा निघाला नाही.
"दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचं झालं तर जुनागडवरील भारताचा ताबा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे. पाकिस्तानातील विलिनीकरणाच्या नवाबाच्या कागदपत्रांमध्ये जोपर्यंत दुरुस्तीहोत नाही तोपर्यंत असाच अर्थ होतो."
अहमर बिलाल सुफी यांच्या म्हणण्यानुसार, विलिनीकरणाचा दस्तावेज हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. भारताची त्याला मान्यता नाही. जुनागडवर त्यांनी (भारताने) ज्या कायद्यांतर्गत आपल्यामध्ये सामावून घेतलं आहे, तो त्यांचा (भारताचा) अंतर्गत किंवा स्थानिक कायदा आहे.
भारताची भूमिका काय आहे?
पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या नव्या राजकीय नकाशानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक पत्रक काढलं आहे. "भारतातील गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश काश्मीर व लडाखवर पाकिस्ताननं दावा करण्याचा एक निरर्थक प्रयत्न केला आहे", असं यात म्हटलं आहे.
"या हास्यास्पद दाव्याला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासही नाही", असं भारतानं म्हटलं आहे.
पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मुद्द्याचा काय फायदा होऊ शकतो?
आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ अहमर बिलाल सुफी यांच्या मतानुसार, नकाशाला त्या देशाची अधिकृत स्थिती मानलं जातं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा नकाशा या दाव्याला सत्य ठरवतो.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार मुईद युसूफ यांच्या मतानुसार, "नवा राजकीय नकाशा पाकिस्तानच्या भूमिकेला स्पष्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचं समर्थन करणं हे दुसरं पाऊल असेल. त्यासाठी आम्ही काम करत आहोत."
ते कोणती पावलं उचलत आहेत असं विचारल्यावर त्यावर आता सांगता येणार नाही असं उत्तर मिळालं. अहमर बिलाल सुफी यांच्या मतानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या सर्व्हेअर जनरलकडून प्रसिद्ध केला जाणाऱ्या नकाशाला स्वतःचे असे एक कायदेशीर महत्त्व आहे.
"कोणी याच्याशी सहमत असो वा नसो, तुमचा दावा यामुळे स्पष्ट होतो. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या जागेवर आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत पुढे चर्चाच होऊ शकत नाही." दोन देशांमध्ये वादग्रस्त प्रदेशावरील चर्चेत नकाशाला महत्त्व असते असंही ते म्हणाले.
" भारताकडे तेव्हाही ही ताकद होती आणि आजही आहे"
लेखक आणि इतिहास अभ्य़ासक मुबारक अली म्हणतात जर दस्तावेजांचा विचार केला तर जुनागडवर भारताने बळाचा वापर करून ताबा मिळवला आणि ते बेकायदेशीर आहे. वसाहतवादी प्रशासकांचं जुनागडसारख्या संस्थानांचे मुद्दे निकाली काढणं कर्तव्य होतं.
"जिथं नवाब जाईल तिथं संस्थान हा सिद्धांत योग्य होता. पण भारतानं जुनागड, काश्मीर आणि हैदराबाद संस्थानांवर ताबा मिळवून त्याचं उल्लंघन केलं."
अर्थात ते असंही म्हणतात, व्यावहारिकदृष्टीने पाहिलं तर "भारताकडे तेव्हाही ताकद होती आणि आजही आहे. ज्याच्याकडे ताकद असते तोच विजयी होतो आणि त्यालाच खरं मानलं जातं ही समस्या आहे."
त्यांच्या मतानुसार, वर्तमानकाळात नकाशात जुनागड पाकिस्तानात दाखवणं हे 'स्वतःच्या मनाला खुश करण्यासारखं' आहे.
