-दीपाली जगताप
"केवळ 30 लाख विद्यार्थी नव्हे तर 30 लाख कुटुंबं तुम्ही धोक्यात घालत आहात. आम्हाला किंवा कुटुंबातील कोणालाही कोरोनाची लागण झाली तर सरकार जबाबदारी घेणार आहे का?"
"लेखी परीक्षांऐवजी इतर पर्यायी परीक्षा पद्धतीचा विचार गेल्या वर्षभरात करता आला असता. मग अपवादात्मक परिस्थिती असताना शिक्षण विभागाने याचा विचार का केला नाही?"
असे अनेक प्रश्न दहावी-बारावीचे विद्यार्थी विचारत आहेत.
"आमचा परीक्षांना विरोध नाही पण लेखी परीक्षांसाठी घराबाहेर पडण्यापेक्षा इतर पर्यायांचा विचार करावा."
"राज्यात कडक निर्बंध आणि आठवड्याच्या शेवटी पूर्ण लॉकडॉऊन. मग फक्त आम्हीच का आमचा जीव धोक्यात घालायचा?"
एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना वरील सर्व प्रश्न उपस्थित केलेत.
दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.
राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रविवारी (4 एप्रिल) कडक निर्बंध जाहीर केले. यात बोर्डाच्या म्हणजेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अपवाद असतील एवढाच उल्लेख करण्यात आला.
यंदा जवळपास 30 लाख विद्यार्थी बोर्डाची परीक्षा देणार आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यात या परीक्षा होणार असून पुन्हा जून महिन्यात परीक्षा देण्याची एक संधी काही अटींसह विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
असं असलं तरी राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज उच्चांक गाठत असताना जवळपास 30 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा अशा काळात घेण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला? राज्यात जमावबंदी लागू असून शनिवार आणि रविवार पूर्ण लॉकडॉऊन आहे. त्यामुळे सरकार परीक्षांवर का ठाम आहे? यांसारखे अनेक प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांनी उपस्थित केले आहेत.
परीक्षा घेण्यासंदर्भात सरकारचे आतापर्यंतचे नियोजन काय आहे?
राज्य शिक्षण मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांअंतर्गत (मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, लातूर, कोकण, अमरावती) एप्रिल आणि मे महिन्यात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत.
राज्यात नव्याने लागू केलेले कडक निर्बंध आणि आठवड्याच्या शेवटी असणारा लॉकडॉऊन यात बोर्डाच्या या परीक्षा अपवाद असतील असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याबाबत ठाम असल्याचे दिसते.
या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्मचारी म्हणजे शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना लस घेणे किंवा कोरोनाची आरटीपीसीआर ही चाचणी परीक्षांच्या 48 तासांपूर्वी निगेटिव्ह आल्याचा अहवाल सोबत असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
पण विद्यार्थ्यांचे अनेक पेपर शनिवारी आल्याने पूर्ण लॉकडॉऊन असताना विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांपर्यंत कसे पोहचणार? याबाबत सरकारच्या नवीन नियमावलीत स्पष्टता नाही.
विद्यार्थ्यांना तीन ते साडे तीन तासाच्या परीक्षेत सलग मास्क वापरायचा आहे का? हँड ग्लोव्ह्ज घालायचे आहेत का? वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास इतरांना क्वारंटाईन व्हावे लागेल का? याबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील कोणाला कोरोनाची लागण झाल्यास किंवा कोरोनाबाधिताच्या संपर्कात आल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला जून महिन्यात परीक्षा देण्याची दुसरी संधी मिळेल असंही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.
पण जूनमध्ये परीक्षा देण्यासाठी बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला कोणती प्रक्रिया पार पाडावी लागेल तसंच त्यासाठी कोणती कागदपत्रं द्यावे लागणार आहेत का याबाबत शिक्षण विभागाकडून अद्याप नियमावली जाहीर करण्यात आलेली नाही.
विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शिक्षण विभागाने लेखी परीक्षेसाठी अर्ध्या तासाची वेळ वाढवून दिली आहे. तसंच परीक्षेचे केंद्र हे ते शिकत असलेल्या शाळेत किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात असणार आहे.
परीक्षा पुढे ढकलल्या तर पुढील शैक्षणिक वर्षही लांबणीवर पडू शकतं. कारण एप्रिल-मेमध्ये परीक्षा झाल्या नाहीत तर लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम रखडेल. अशा परिस्थितीमध्ये दहावी आणि बारावीचे निकाल रखडतील. यामुळे कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होईल आणि उच्च शैक्षणिक वर्ष पुढे ढकललं जाईल अशी भीती शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे नेमके आक्षेप काय आहेत?
राज्यातील पुणे, नाशिक, नागपूर आणि मुंबईत बोर्डाच्या काही विद्यार्थ्यांकडून लेखी परीक्षा घेण्याला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी फलक घेऊन घोषणाबाजीसह आंदोलनही केले.
सरकारच्या नवीन निर्बंधांमधूनही या परीक्षांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्न आणि संभ्रम आहेत. तेव्हा विद्यार्थ्यांचा नेमका आक्षेप काय आहे ते पाहूयात.
बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असलेल्या सलोनी कांबळेनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत असताना लेखी परीक्षा घेण्याचा हट्ट बोर्ड करत आहे. आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. त्यांना आम्ही निवेदन केलं की आमच्या परीक्षा घरातून घ्या किंवा विविध पर्यायांचा विचार करा पण ते लेखी परीक्षा घेण्यावर ठाम आहेत."
दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास कसा करायचा असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे.
सुजाता अंगारखे ही सुद्धा बारावीची परीक्षा देणार आहे. राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या केसेस पाहून सरकार परीक्षांचा निर्णय बदलेल अशी अपेक्षा आम्हाला होती असं ती सांगते. "पण तसं झालं नाही. परीक्षा काळात आम्ही बस किंवा रेल्वेने प्रवास करतो. माझं कॉलेज घरापासून एक तास अंतरावर आहे. आम्ही गर्दीतून प्रवास केल्यास आमचे कुटुंब पण धोक्यात येणार. इतर विद्यार्थ्यांचीही हीच समस्या आहे," असंही ती म्हणाली.
ती पुढे सांगते, "दुसऱ्या बाजूला आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येतोय असं सरकार मान्य करत आहे. बेड्सची सुविधा अपुरी पडते आहे. तेव्हा आम्हाला किंवा आमच्या कुटुंबाला कोरोना झाला तर कोण जबाबदार आहे? एवढा वैद्यकीय खर्च अनेकांना परवडणाराही नाही."
कोरोना काळात आम्ही परीक्षा कशी देणार? याचा आमच्या निकालावर आणि पुढील प्रवेशांवर परिणाम होणार नाही ना? अशी भीती आमच्या पालकांनाही वाटते असं मुंबईतील दादर परिसरात राहणारा जीत शहा सांगतो.
बीबीसी मराठीशी बोलताना जीतने सांगितलं, "आमच्या आई-बाबांना आमची काळजी वाटते. तरुण मुलांनाही आता कोरोनाची लागण होत आहे. वर्षभर जर ऑनलाईन शिक्षण होऊ शकते. घरातून आम्हाला शिकवलं जात असेल तर परीक्षा त्याच आधारावर का नाही होऊ शकत. त्यांनी दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करायला हवा."
राज्य सरकार वर्षभरात अनेक पर्यायांचा विचार करू शकत होतं असंही अनेक विद्यार्थ्यांना वाटतं. शिक्षण विभागाने विविध पर्याय का उपलब्ध केले नाहीत? असाही प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करतात.
बारावीची विद्यार्थिनी असणारी विशाखा सांगते, "आम्हाला गृहपाठ किंवा असाईनमेंट्स दिल्या जाऊ शकतात, ओपन बुक परीक्षा होऊ शकते, अकरावीच्या मार्कांवर काही ठरवू शकतात. आम्हाला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी 55 टक्के असणं अनिवार्य आहे. तेव्हाच आम्ही प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र ठरू."
बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची असते. कारण या परीक्षेच्या आधारावर त्यांचे उच्च शिक्षणाचे मार्ग खुले होणार असतात. बारावी परीक्षेचा निकाल आणि प्रवेश परीक्षा या आधारावर विविध शाखेतील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. तसंच अनेक विद्यार्थी परदेशातही शिक्षणासाठी जातात.
शिक्षक आणि तज्ज्ञांना काय वाटते?
विद्यार्थ्यांमध्ये जसा संभ्रम आहे तसाच संभ्रम आणि काळजीचे वातावरण शिक्षकांमध्येही आहे. तसंच अशा अपवादात्मक परिस्थितीत लाखो मुलांची परीक्षा यशस्वीरीत्या घेणे मोठं आव्हान ठरेल असं जाणकार सांगतात.
जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि शैक्षणिक विषयांवर लेखन करणारे भाऊसाहेब चासकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोव्हिडच्या प्रचंड संसर्गामुळे सध्याची स्थिती अत्यंत गंभीर बनलेली आहे. यातच दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षा घेण्याचा घाट घातला जातो आहे. कोव्हिडच्या प्रचंड दहशतीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर झाला आहे. या भयंकर रोगाच्या संसर्गाची भीती मनात घेऊनच विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर जाणार आहेत."
विद्यार्थी वर्षभरापासून ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिकत आहेत. ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
याविषयी बोलताना भाऊसाहेब चासकर सांगतात, "ऑनलाइन शिकायची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षकांना पोहोचता आलेलं नाही. विषय शिकवलेला/समजलेला नाहीये आणि परीक्षा तर लिहायची आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मन, मेंदूवर परीक्षा देताना मोठा ताण येणार आहे. याचा विचार व्यवस्थेने करायला हवा."
आपली शिक्षण व्यवस्था ही परीक्षाकेंद्रीत आहे. पण अशा अपवादात्मक परिस्थितीत परीक्षांचा हट्ट आपण धरू नये असंही आवाहन केलं जात आहे.
"दहावी बारावीच्या लेखी परीक्षेचे शालेय शिक्षणातले स्थान आणि विशिष्ट महत्त्व लक्षात घेता लेखी परीक्षेला अन्य पर्याय समोर दिसत नाहीत. अमूक नियोजन आणि ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षांचा आग्रह धरणे उपयोगाचे होणार नाही. आणखी काही दिवस परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची गरज आहे. निदान अशा असाधारण काळात तरी पालक आणि यंत्रणांनी 'परीक्षाकेंद्री मानसिकतेतून' बाहेर पडून शिक्षणाचा विचार करायची गरज आहे. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन फार आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी तशी व्यवस्था उभी करायची गरज निर्माण झाली आहे." असं मत भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केलं.
बोर्डासाठी सुद्धा अशा काळात परीक्षा घेणं किती आव्हानात्मक असू शकतं? परीक्षांच्या इतर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो का?
राज्य शिक्षण मंडळ, मुंबई (बोर्ड) माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने मुलांची परीक्षा घेणे धोक्याचे ठरू शकते. बोर्डाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक वर्ग खूप मेहनत घेत असतो. पण आताच्या घडीला परीक्षा महिनाभरासाठी पुढे ढकलणं योग्य राहिल असं मला वाटतं."
परीक्षा घेण्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार केला जाऊ शकतो. पण गुणवत्ता ही सुद्धा आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग आणि बोर्डाला याचाही विचार करावा लागतो असंही ते म्हणाले.
ते पुढे सांगतात, "कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य काळजी शिक्षक घेतील. पण विद्यार्थी पूर्ण काळजी आणि खबरदारीने सर्व नियम पाळतीलच असे आपल्याला सांगता येणार नाही. त्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढेल."
शालेय शिक्षणमंत्री काय म्हणाल्या?
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील पुणे, नाशिक, मुंबई अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षांना विरोध दर्शवला. यावेळी बीबीसी मराठीने 31 मार्च 2021 रोजी म्हणजेच काही दिवसांपूर्वीच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची मुलाखत घेतली.
बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "ज्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण लॉकडॉऊन आहे त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाईल. किंवा भविष्यात लॉकडॉऊन जाहीर झाल्यास विद्यार्थी जून महिन्यात परीक्षा देऊ शकतात."
तसंच दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सध्यातरी पुनर्विचार करणार नसल्याचंही त्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केलं.
बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत तर भविष्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांसाठी मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे परीक्षा घेणं आवश्यक असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासाठी जून महिन्यामध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या दोन्ही परीक्षांचे निकाल झाल्यानंतर तिसरी पुरवणी परीक्षाही घेण्यात येणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलंय. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नापास झालेल्या विषयांचे पेपर देता येतील आणि श्रेणीवर्धन करायची संधी मिळेल.
जे विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह असतील, त्यांच्या घरचे कोरोना पॉझिटिव्ह असतील किंवा ते कन्टेन्मेंट झोनमध्ये राहत असतील किंवा त्यांच्या भागात लॉकडाऊन लागू असेल तर त्यांना जूनमध्ये परीक्षा देण्याची संधी मिळेल.
पण विद्यार्थांना कोरोना झाला तर त्याला जबाबदार कोण? असं विचारल्यानंतर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "याचं उत्तर मी देऊ शकत नाही. पण आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यायला पाहिजे. सरकार म्हणून मुलांची सुरक्षित परीक्षा घेण्याची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची आहे."
बोर्डाची परीक्षा ऑफलाईन न घेता ऑनलाईन घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. याविषयी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "बोर्डाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 30 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षेपेक्षा सर्व मुलांचा आम्ही विचार केला. गावातल्या मुलांचं परीक्षा देताना इंटरनेट कनेक्शन गेलं तर काय करणार? CBSE, ICSE ही बोर्डही त्याच काळात परीक्षा घेत आहेत. आम्ही परीक्षा घेत असलो तरी आमची प्राथमिकता विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आहे."
