इम्रान कुरेशी
ड्रग्ज आणि बॉलिवूडच्या कथित संबंधांविषयी सध्या जी काही चर्चा सुरू आहे, त्याचा परिणाम मनोरंजन तसंच मीडियासह अनेक क्षेत्रांवर पडला आहे.
बॉलीवूडमधल्या मोठ्या नावांपासून ड्रग्जची तस्करी करणाऱ्यांच्या जाळ्यात फसलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर याचा काय परिणाम होईल, हे समजण्यासाठी अजून थोडा वेळ लागेल.
पण, असं दिसतंय की या वादाचा सगळ्यात मोठा परिणाम गांज्याच्या झाडाचे औषधी गुण आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बिगरनशेच्या गुणांवर जे संशोधन होत आहे, त्यावर होत आहे.
चौकशी संस्था आणि मीडिया गांजा आणि कृत्रिम नशेच्या पदार्थांना एकाच चष्म्यातून बघण्याचा परिणाम असा झाला आहे की, गांज्याचं संपूर्ण झाड वाईटच नाही तर हानिकारकही आहे, असं समजलं जात आहे.
गांज्याच्या झाडाविषयी एक जागतिक संशोधन करण्यात आलं. त्यात समोर आलं की, गांज्याच्या झाडातील गैरनशेच्या हिश्श्यापासून मिरगी, मानसिक आजार आणि कॅन्सरचे रुग्ण, तसंच त्वचाविषयक आजारांवर उपचार केला जाऊ शकतो.
बंगळुरूस्थित नम्रता हेल्प कंपनीचे निर्देशक हर्षवर्धवन रेड्डी सिरुपा यांनी बीबीसीला सांगितलं, यामुळे गांज्याची शेती आणि त्यापासून औषधी पदार्थ बनवण्यासाठीच्या नियमन प्रक्रिया पूर्ण व्हायला आता 3 ते 4 वर्षं विलंब होऊ शकतो.
कायद्यात उचित बदल झाल्यानंतर गांज्याच्या झाडाचा वापर शेती, कापड उद्योग आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या क्षेत्रात करता येईल, असा विचार करून काही जणांनी हा व्यवसाय सुरू केला आहे. 2025 पर्यंत यासंबंधीचा व्यापार 100 ते 150 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होऊ शकते, असा या उद्योजकांचा अंदाज आहे.
भारतात गांजाचा किती मोठा धोका आहे?
दिल्लीतल्या एम्समधील नॅशनल ड्रग डिपेन्डन्स ट्रीटमेन्ट सेंटर (एनडीडीटीसी)मधील प्राध्यापक डॉ. अतुल अंबेकर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "याविषयात अनेक त्रुटी आहेत. या प्रकरणात कशाला मान्यता मिळेल आणि कशाला नाही, हे एकदा ठरलं की खूप फायदा होईल. पण, सध्या तरी आपल्याकडे कायदे गांज्यापासून दूर राहा, असाच मेसेज देतात.
असं असलं तरी एम्स आणि एनडीडीटीसीनं नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात आपल्या समाजाला सगळ्यात जास्त कशाचा धोका कशाचा आहे, हे शोधून काढलं. या अभ्यासासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयानं आर्थिक मदत केली होती.
डॉ. अंबेकर सांगतात, "130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात जवळपास 2 कोटी लोक भांग, चरस आणि गांज्याच्या झाडापासून बनलेल्या उत्पादनांचा वापर करतात. जगाच्या तुलनेत भारतात गांज्याचा वापर कमी होतो (3.9 टक्के जगात, तर भारतात 1.9 टक्के). यादृष्टीनं भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे अफीमपासून बनत असलेलं हेरोईन. जगात 0.7 टक्के लोक अफीमपासून बनलेल्या नशेच्या पदार्थ्यांचा वापर करतात, तर भारतात 2.1 टक्के लोक या पदार्थांचा वापर करतात".
नैतिक समस्या
हेच कारण आहे ज्यामुळे सद्यस्थिती पाहता गांज्याच्या झाडाशी संबंधित उद्योग करणारे काही व्यावसायिक नाराज आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार, नार्कोटिक ड्रग अँड सायकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अक्ट, 1985 नुसार, राज्य सरकारांना याप्रकरणी कायदे तयार करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
पण, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या दोनच राज्यांनी यासंबंधित कायदे तयार केले आहेत. या कायद्यातील त्रुटींमुळे उद्योजकांना या क्षेत्रात काम करणं अवघड झालं आहे. सिरुपा सांगतात, "उदाहरण पाहायचं झाल्यास उत्तराखंडचा कायदा म्हणतो की, गांज्याच्या झाडात 0.3 टक्क्यांपेक्षा कमी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल (टीएचसी) असायला हवा. या बाबतीत काहीएक स्पष्टता नाहीये. कारण नमी वाले इलाको मे हवामानाच्या फटक्यापासून बचाव करण्यासाठी गांज्याचं झाड मोठ्या प्रमाणावर टीएचसी निर्माण करतं".
भुवनेश्वर मधील डेल्टा बायोलॉजिकल्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिडेटचे विक्रम मित्रा सांगतात, "उत्तराखंडमध्ये गांज्याची शेती करण्यासाठी 14 उद्योजकांना परवाना देण्यात आला आहे. पण, यापैकी कुणीच काही केलेलं नाही, कारण यासाठी विदेशातून बियाणं आयात करावं लागतं.
आमच्या प्रयत्नांनंतर उत्तराखंड सरकारनं केंद्र सरकारला टीएचसीच्या मात्रेत बदल करण्यासाठी लिखित विंनती केली. पण, मार्चपासून याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही.
गांज्याच्या झाडात दोन रसायनं आढळतात. एक आहे टेट्राहायड्रोकॅनाबिनॉल (टीएचसी) आणि दुसरं म्हणजे कॅनाबिडॉल (सीबीडी). टीएचसीमुळे गांज्यात नशा येते. पण, वैद्यकीय क्षेत्राला गांज्यात सापडणाऱ्या कॅनाबिडॉल या रसायनाविषयी उत्सुकता आहे, कारण याचा वापर आरोग्य सेवांमध्ये केला जातो. टीएचसीमध्येही असे काही गुण आहेत, ज्यात याचा थोड्या प्रमाणात वापर लोकांवर उपचार करण्यासाठी करता येऊ शकतो".
डॉ. अंबेकर सांगतात, कॅनाबिडॉलमध्ये नशा उत्पन्न करणारे घटक नाही आणि याचा वापर केल्यानं व्यसन लागत नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे.
सकारात्मक पाऊल
कोरोनाचं संकटामुळे झालेला उशीर आणि त्यानंतर चित्रपट उद्योगात ड्रग्सचा वाढता वापर यासंदर्भात बॉम्बे हेम्प कंपनीचे संचालक जहान पेस्तून जमास नकारात्मक मानत नाहीत.
गांजाच्या सकारात्मक पैलूंविषयी लोकांमध्ये स्वारस्य वाढलं आहे असं त्यांना वाटतं. बोहको आणि राजस्थानमधील जयपूर इथल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद यांच्यात झालेल्या कराराचा उल्लेख करतात. कंपनीने तयार केलेल्या आयुर्वेदिक फॉर्म्युलाच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी करार झाला आहे.
कंपनीने तयार केलेल्या फॉर्म्युल्याची ट्रायल ऑस्टियोथोरासिसच्या रुग्णांवर होणार आहे.
जहान पेस्तून जमास यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आयुर्वेदात जवळपास दोनशे विविध ठिकाणी गांज्याचा उल्लेख आहे. आम्हाला दीड वर्षांपूर्वी परवाना मिळाला. आमची अनेक उत्पादनं बाजारात उपलब्ध आहेत. मुंबईतल्या एका मोठ्या हॉस्पिटलच्या बरोबरीने टर्मिनल कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी यापासून तयार झालेल्या औषधाच्या क्लिनिकल ट्रायलच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत."
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद संस्थेत मार्गदर्शन करणारे प्राध्यापक पवन कुमार गोडतवार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या झाडापासूनच्या मादक पदार्थाचं नाव गांजा आहे. संस्कृतमध्ये याला विजया असं म्हणतात. आयुर्वेदात याचा उपयोग वाईट किंवा निषिद्ध मानला जात नाही. अनेक आयुर्वेदिक औषधांमध्ये विजयाचा उपयोग केला जातो. अफूचाही वापर केला जातो. या दोन्हीचा वापर तुम्ही कशा पद्धतीने करता यावर परिणाम अवलंबून आहे."
मुंबईतल्या कस्तुरबा मेडिकल सोसायटी या संस्थेत आयुर्वेदिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या डॉक्टर कल्पना धुरी-शाह सांगतात, "ज्या रुग्णांना हे सांगण्यात आलं की औषधात थोड्या प्रमाणात गांजा आहे, त्यांनी कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही. एक्जिमासारख्या त्वचेच्या आजारात हे औषध महत्त्वपूर्ण ठरू शकतं."
डॉ. धुरी शाह यांच्या एका रुग्णाने बीबीसीली सांगितलं की, "माझ्या पायांना खाज सुटायला लागली होती. जिथे खाज सुटायची तिथे काळ डाग तयार होत होते. मला एक तेल देण्यात आलं, ज्याचे काही थेंब बेंबीत सोडायचे होते. डॉक्टरांनी मला हे सांगितलं होतं की यामध्ये गांजाचा अर्क थोड्या प्रमाणात आहे. मला आतापर्यंत तरी या औषधाचा कोणताही दुष्परिणाम जाणवलेला नाही. मला या औषधाची चटक लागलेली नाही. काही महिन्यात माझा आजार बरादेखील झाला."
पुढे काय व्हावं?
मित्रा सांगतात, साखर मसाले चहापावडर कॉफी याप्रमाणे सरकारने गांज्याच्या व्यापाराला वस्तूंच्या व्यवहारात चिन्हांकित केलेलं नाही. हीच सगळ्यात मोठी अडचण आहे. यासंदर्भात कायद्यात बदल होण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून कंपन्या संशोधन आणि या वस्तूच्या विकासात गुंतवणूक करू शकतील. कंपन्या गुंतवणूक करायला धजत नाहीत कारण गांज्याच्या नियमनाची कोणती प्रक्रिया नाही. याच्या व्यावसायिकीकरणासाठी कोणताही कृती आराखडा नाही.
कायदेशीर पातळीवर काय बदल होण्याची आवश्यकता आहे?
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे सहसंस्थापक आलोक प्रसन्न कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "कायद्यामध्ये प्रमुख बदल अशा सुरुवातीसह हवा की गांजा बाळगण्यासाठी सजा व्हायला नको. त्यासाठी एनडीपीएस अॅक्टमध्ये बदल व्हायला हवा. गांज्याची शेती आणि तो विकण्यासाठी विशेष परवान्यांची व्यवस्था व्हायला हवी.
ते पुढे सांगतात, "हे बदल केंद्र सरकारने करायला हवेत. केंद्र सरकारला यासाठी एक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. ज्याचं पालन राज्य सरकारांद्वारे केलं जाईल आणि त्यांना परवाने जारी करता येतील. तूर्तास कोणालाही गांज्याशी काहीही देणंघेणं नाहीये."
डॉ. अंबेकर सांगतात, "भारतात उगवणाऱ्या झाडापासून जे औषध तयार होतं ते आपल्याला विदेशातून आयात करावं लागतं ही थट्टा आहे आणि एकप्रकारे विडंबनाही. आपली भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर आपण याबाबतीत जागतिक पातळीवर अग्रगण्य ठरू शकतो."
सिरुपा सांगतात, "सध्याच्या घडीला गांजाचं सर्वाधिक म्हणजे 80 टक्के उत्पादन चीनमध्ये होतं. तिथे त्याचा उपयोग धाग्यापासून कपड्यापर्यंत सगळ्यांत केला जातो. गांज्यापासून जे कपडे तयार होतात त्यात विषाणूविरोधी आणि अँटी व्हायरल क्षमता असते".