महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक कधी जाहीर होणार? आचारसंहिता लागू व्हायला उशीर होतोय का?

नामदेव अंजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सध्या महाराष्ट्राचं सरकार आहे. ही तेरावी विधानसभा आहे. येत्या 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी या विधानसभेची मुदत संपते. त्यामुळे त्याआधी निवडणुका होण्यासाठी एव्हाना निवडणूक कार्यक्रम आतापर्यंत जाहीर होणं अपेक्षित होतं. मात्र अद्यापही राज्याच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत.

निवडणूक आयोग स्वायत्त असलं तरी प्रत्येक सरकार आपापल्या सोयीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतं, असा आरोप नेहमीच होताना दिसतो. शिवाय, प्रचारासाठी वेळ कमी दिला जातो, अशीही ओरड नेहमीच राजकीय पक्षांकडून होत असते.

यंदाही निवडणुका जाहीर होण्यास विलंब का होतोय? त्यामागची नेमकी कारणं काय?

उदाहरणादाखल, 2004 सालापासूनच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम पाहिल्यास, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानापर्यंत किती अवधी ठेवला जातो, हे लक्षात येतं.

•2004 साली 11व्या विधानसभेसाठी निवडणुका 24 ऑगस्ट 2004 रोजी जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2004 रोजी मतदान आणि 16 ऑक्टोबर 2004 रोजी निकाल जाहीर झाला.

•2009 साली 12व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 31 ऑगस्ट 2009 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतदान आणि 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतमोजणी झाली.

•2014 साली 13व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 12 सप्टेंबर 2014 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिताही लागू झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडून, 19 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला.

गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची तुलना केल्यास,

•2004 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 46 दिवसांचा अवधी होता.

•2009 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 53 दिवसांचा अवधी होता.

•2014 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 38 दिवसांचा अवधी होता.

मात्र या विधानसभेची मुदत जर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपते तर त्याला 17 सप्टेंबरपासून 53 दिवस उरतात.

'सत्ताधारी सोय पाहतात, पण आयोगानं निष्पक्ष राहिलं पाहिजे'

महाराष्ट्राच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या माहितीनुसार, निवडणूक जाहीर जाहीर झाल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी जावा लागतो. कारण निवडणुकीची प्रक्रियेलाच तेवढा वेळ लागतो.

त्या पुढे म्हणाल्या, "निवडणुकीचा कालावधी कमी करून प्रत्येक सत्ताधारी आपापली सोय पाहतात. नियमाला अनुसरून केलं तर असं होणार नाही. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकाही अशाच झाल्या आणि दुर्दैव म्हणजे, आपलं निवडणूक आयोगही सत्ताधारी पक्षाच्या तालावर नाचत राहिलं. कुणीच विरोध केला नाही."

"निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. ते ठामपणे सांगू शकतात, निवडणुका पुढे-मागे होऊ शकत नाहीत. त्यांना कुणी काही करू शकत नाही. पण कुणीच विरोध करताना दिसत नाही," असं त्या पुढे सांगतात.

"निवडणूक आयुक्तांनी कणखर राहिलं पाहिजे आणि निष्पक्ष राहिलं पाहिजे. मात्र अनेकांना निवृत्तीनंतर काही ना काही मिळण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळं सरकारच्या सोयीचं पाहतात," असा गंभीर आरोपही नीला सत्यनारायण यांनी केला.

'सत्ताधारी पक्षांचा कल पाहूनच आयोग काम करतं'

निवडणूक उशीरा जाहीर होण्यास भाजपची महाजनादेश यात्रा कारणीभूत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी केला. "निवडणूक लवकर जाहीर केल्यास महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करता येत नाहीत. शिवाय, उशिरा जाहीर केल्यास विरोधकांना प्रचारासाठी अवधी कमी मिळतो," असं ते म्हणाले.

"निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असली, तरी त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह ठेवण्यात आलेत. सत्ताधारी पक्षाचा कल लक्षात घेऊन काम करण्याची निवडणूक आयोगाची परंपराच आहे. निवडणूक अधिकारी सरकारनेच नेमलेले असतात. हे आरोप आधीही झालेच आहेत," असं हेमंत देसाई म्हणाले.

'एका नेत्याच्या प्रचारासाठी धावपळ'

"सरकारी पैशानं पक्षाचा प्रचार करण्याची पद्धत भाजपनं सुरू केलीय," असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते राजू वाघमारे यांनी केला.

"सगळ्या खात्यांच्या जाहिराती आणि त्याद्वारे प्रचार सुरू करण्यात आलाय. आता का, तर निवडणुकीच्या काळात हे सर्व आचारसंहितेत बसेल. ते होऊ नये म्हणून आता खटाटोप सुरू झालाय," असं म्हणाले.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जास्तीत जास्त वेळ मिळावा आणि महाजनादेश यात्रा संपत नाही, तोपर्यंत निवडणुका जाहीर करणार नाहीत. यांच्याकडे प्रचाराला नेते नाहीत. एकटा नेता सगळीकडे पोहोचला पाहिजे म्हणून ही धावपळ सुरू आहे," असं वाघमारे पुढे म्हणाले.

"सत्ताधारी पक्ष सत्तेचा गैरवापर करून निवडणुकीच्या आधीच आपला प्रचार उरकून घेतो. गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्र सरकारच्या जाहिराती टीव्हीवर दिसू लागल्यात. या जाहिराती आचारसंहितेत बसू नये म्हणून निवडणूक पुढे ढकलली जातेय," असा आरोपही राजू वाघमारे यांनी केला.

'निवडणुका आयोगाच्या नियमानुसारच, उशीर होत नाही'

दरम्यान, राज्यातील निवडणुकांना उशीर होतोय, असं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना वाटत नाही. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या नियमानुसारच ते काम करत आहेत. वैधानिक कालावधीनुसारच निवडणुका होतील. त्यामुळे निवडणुकांना उशीर होतोय, असं म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही."

फडणवीसांच्या महाजनादेश यात्रेमुळे निवडणुका उशिरा घोषित होत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर देताना ते म्हणाले, "महाजनादेश यात्रेचा आणि आचारसंहितेचा काहीही संबंध नाही. भाजपच्या माध्यमातून यात्रा सुरू आहे."

तसंच, "निवडणूक आयोगाचा वापर केला जातोय, हा आरोप अत्यंत खोटा आहे. ज्यांना लोकांनी नाकारलं, आपल्या पराभवाचं विश्लेषण करण्यात ते आत्ममग्न आहेत, त्यांना असंच विश्लेषण करायचं असल्यानं शुभेच्छा त्यांना," असं टोला केशव उपाध्ये यांनी लगावला.

निवडणूक आयोगावर लोकसभा निवडणुकांच्या काळातही वेगवेगळे आरोप झाले होते. पण आयोगानं ते फेटाळून लावले आहेत.

"लोकांना टीकेचा अधिकार आहे, निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आमचे काही अधिकारी याकाळात 16-17 तास काम करतात," असं आयोगानं द हिंदू बिझनेस लाईन या इंग्रजी वृत्तपत्राला याआधी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं.

सध्याच्या ताज्या आरोपांबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत.