गणेश पोळ
दुसऱ्या महायुद्धाच्यावेळी भारतात युद्धसामुग्री उत्पादनात भ्रष्टाचार वाढला होता. तो थांबवण्यासाठी एक संस्था स्थापन केली होती. तीच संस्था पुढं CBI म्हणून ओळखली गेली.
युद्धासाठी लागणारी सामुग्री उत्पादन करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने भारतात मोठी कंत्राटं दिली होती. अशा सामुग्रीची देवाणघेवाण करताना भ्रष्टाचार होत असल्याचं तेव्हा उघडकीस आलं. तो थांबवण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने Special Police Establishment act (SPE) नावाने भ्रष्टाचारविरोधी एक कायदा केला.
त्यानुसार युद्ध सामुग्रीच्या उत्पादनात होत असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई करण्यात येत असे. ही संस्था तेव्हा युद्ध विभागाच्या अधिपत्याखाली काम करायची.
पण दुसरं महायुद्ध संपल्यावर केंद्र सरकारमधील इतर भ्रष्टाचारसंबंधी प्रकरणं हाताळण्यासाठी एका केंद्रीय तपास संस्थेची गरज भासू लागली.
तेव्हा 1946मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून Delhi Special Police Establishment act (DSPE) हा कायदा करण्यात आला. तसंच त्यावेळी ही संस्था गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. भारत सरकारच्या सगळ्या विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आले.
केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही संस्था थेट तपास करू शकते. राज्य सरकारने विनंती केली तर राज्यातली केसही CBIकडे सोपवली जाते. देशभरात CBI ची 10 विभागीय कार्यालये आहेत.
CBI ची औपचारीक स्थापना
पुढे 1963 मध्ये औपाचरिकरित्या Central Bureau of Investigation (CBI) म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाची स्थापना झाली. डी. पी. कोहली हे या संस्थेचे संस्थापक संचालक झाले. तेव्हा जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि लाल बहादूर शास्त्री गृहमंत्री होते.
दरम्यान, CBI स्थापन झाल्यानंतर या संस्थेला पुरेसे अधिकार देण्यात आणखी काही वर्षं जावी लागली. तोपर्यंत ही संस्था केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांचाच तपास करत होती.
1965 साली आणखी अधिकार दिल्यावर ही संस्था शक्तिशाली बनली. तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण या सारखे अनेक गुन्ह्यांचे तपास ही संस्था करू लागली.
CBI आता गुन्ह्यांचा तपास करणारी देशातली सगळ्यांत मोठी संस्था आहे. सगळ्या 'हाय प्रोफाईल' केसेस या संस्थेकडे तपासासाठी दिल्याच पाहायला मिळतं.
CBI संचालकाची निवड कशी केली जाते?
CBI संचालक नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक बदल होत गेले आहेत. 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर DSPE कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. नेमणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते.
त्यानुसार CVC च्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करेल. या समितीमध्ये CVCचे अधिकारी, गृह सचिव आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयचे सचिव असतील. ही समिती केंद्र सरकारला काही वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची शिफारस करेल आणि त्यातून CBI संचालकांची नेमणूक केली जात होती.
पण 2014मध्ये लोकपाल कायदा आणला गेला. त्यानंतर या प्रक्रियेत आणखी बदल झाले. लोकपाल कायद्यानुसार CBI निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील, तर विरोध पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमून दिलेले न्यायाधीश अशा तीनजणांची समिती असेल.
या पदासाठी पात्र असणाऱ्या वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची यादी गृह मंत्रालय तयार करेल. त्यामधून ही समिती CBI संचालकाची निवड करेल.
CBI चा राजकीय वापर?
CBI चा राजकीय वापर होतो. CBI ला स्वायत्तता नाही, असे अनेक आरोप या संस्थेवर होत असतात.
90च्या दशकात सुप्रीम कोर्टात एक मुद्दा गाजत होता. तो म्हणजे CBIला सरकारपासून स्वंतत्र करणं. सरकारच्या इशाऱ्यांवर CBI काम करतेय, असा या संस्थेवर आरोप करण्यात आला होता. विरोधी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी या संस्थेचा वापर केला जातो, असेही दावे करण्यात आले होते.
देशात न्यायाचं राज्य चालावं म्हणून CBIचं स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने काही निर्देशही दिलेत.
पण तरीही CBI चा राजकीय वापर होतो असा सतत आरोप होत असतो. हे का होतंय हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय राजकारणाचं रिपोर्टिंग करणारे ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर यांच्याशी बातचीत केली.
CBI ची स्थापना झाली तेव्हा ती एक निष्पक्ष आणि जलदगतीने तपास करणारी संस्था म्हणून ओळखली जात होती. पण 70 च्या दशकापासून CBI हे विरोधीपक्षाविरोधात एक राजकीय हत्यार म्हणून वापरण्यास सुरुवात झाल्याचं बागाईतकर सांगतात. प्रतिस्पर्ध्याला याद्वारे धाकात ठेवलं जाऊ लागलं आणि या संस्थेचा गैरवापर वाढला.
CBI संदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने CBIला 'तो पिंजऱ्यातला पोपट आहे आणि तो मालकाने सांगितल्याप्रमाणे बोलत आहे,' असं म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर CBI ला स्वायत्त केलं नाही तर आम्ही याबाबत पावलं उचलू इथंपर्यंत, सुप्रीम कोर्टाने बजावलं होतं.
या संस्थेच्या एकंदर कामगिरीवरही सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. तसंच संसदेच्या स्थायी समितीनेही CBIला अधिक स्वायत्त करण्यासाठी शिफारस केली होती. पण अजूनही याबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही पावलं उचलेली नाहीत.
याबाबत बागाईतकर सांगतात, "CBIची स्थापना झाली तेव्हा ती गृहमंत्रालयाच्या अधिपत्त्याखाली होती. पण नंतर ती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयच्या अखत्यारीत आणली. या विभागावर पंतप्रधान कार्यालयाचं आता डायरेक्ट नियंत्रण आहे."
पण सतत वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लोकांकडून CBI चौकशीची मागणी होत असते, असं का?
त्यावर बागाईतकर सांगतात, "CBI स्थापन केल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी निष्पक्षपणे तपासकार्य केलं, ती प्रतीमा अजूनही लोकांच्या मनात आहे. स्थानिक पोलिसांपेक्षा CBI चांगल्याप्रकारे तपास करू शकते, असंही लोकांना वाटतं. पण केंद्रीय पातळीवर CBIच्या कामकाजात सतत हस्तक्षेप केला जातो, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे."
