उद्धव ठाकरेंच्या मनधरणीसाठी संघ का वळवू शकला नाही भाजपचं मन?

विजय त्रिवेदी

विधानसभेमध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारचं बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं स्वप्न सत्यात उतरलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध केलं. राजकारणाच्या या खेळात त्यांना दोन नवे मित्र मिळाले तर एक जुना विश्वासू मित्र त्यांनी गमावला.

राजकारण केवळ शक्यतांचा खेळ नाही. बॉलीवुडचा बादशाह शाहरुख खान याच्या एका गाजलेल्या संवादाप्रमाणे राजकारणाच्या बाबतीतही 'हार कर जीतने वालो को बाजीगर कहते है', असं म्हणता येईल.

आता तुम्ही उद्धव ठाकरे यांना 'बाजीगर' म्हणा, 'डार्क हॉर्स' म्हणा किंवा महाराष्ट्राचा अभिमान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांशी त्यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करा. काहींच्या मते हे राजकीय कौशल्य आहे तर काहींसाठी हा विश्वासघात.

मात्र, या सर्व उपमा आणि उदाहरणांमुळे वास्तव सध्यातरी बदलणार नाही. अनेकांनी तर आतापासूनच हे सरकार कधी पडणार, याचे अंदाज व्यक्त करायला सुरुवात केलीये. मात्र, कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही, असं म्हणतात.

काहीजण दुखावले असतील, मनात किंतु असतील पण सत्तेसाठी आम्ही तत्त्वांशी तडजोड करत नाही, हा दिखावाही त्यांना करावा लागतो.

आपण शांत राहून, या सर्व प्रक्रियेत दखल न देता आपण योग्यच केलं असा विचारही अनेकांनी केला असेल. कारण आपला उद्देश हा राजकारण करणं नाही, असा त्यांचा विचार असू शकतो. यातही तथ्य आहे.

बॉलीवुडचे प्रसिद्ध सेट डिझायनर नितीन देसाई यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी शिवाजी पार्कवर भव्यदिव्य सेट उभारला. मात्र, तिथे गेल्यावर शोलेमधलं 'ये दोस्ती हम नही तोडेंगे'पासून सुरु होऊन 'दोस्त दोस्त ना रहा' वर संपल्याचा भास होत होता.

एका मित्राने एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. यावेळी महाराष्ट्रातील राजकारणात नागपुरातील महालने काहीच भूमिका बजावली नाही का?

नागपुरातील महाल भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय आहे. सरसंघचालकांचं कार्यालय तिथेच आहे. दिल्लीतून महाराष्ट्राकडे पाहणारे लोक विशेषतः पत्रकार संघ मुख्यालय हे भाजपचं 'रिमोट कंट्रोल' असल्याचं मानतात. म्हणजे नागपुरातूनच भाजपचं राजकारण चालतं.

याउलट भाजप आणि संघाने हे वारंवार सांगितलं आहे, की संघ भाजपच्या राजकारणात कधीच हस्तक्षेप करत नाही.

संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवळकर यांच्यापासून आताच्या डॉ. मोहन भागवत यांच्यापर्यंत खूप कमी प्रसंगांमध्ये संघाने भाजप-जनसंघाच्या राजकारणात थेट हस्तक्षेप केला आहे.

महाराष्ट्राबाबत केंद्रीय नेतृत्वाकडून संघाला सूचना

गोळवळकर गुरूजी राजकीय स्वभावाचेच नव्हते. मात्र, राजकीय स्वभावाचे बाळासाहेब देवरस यांनी 1977 साली जनता दलाच्या सरकार स्थापनेत भूमिका बजावण्याखेरीज इतर काही ढवळाढवळ केली नाही. जनसंघाचं भाजपत रुपांतर झालं तेव्हाही त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. याला मोठा अपवाद ठरले सुदर्शनजी. त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची नावं कापली होती.

मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाविषयी चर्चा सुरू आहे. संघाच्या लोकांचं म्हणणं आहे, की संघाने राज्यात सरकार स्थापनेच्या भाजपच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही. असंही सांगण्यात आलं, की दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वानं फोन करून संघ हायकमांडला सांगितलं, की शिवसेना-फडणवीस विषयावर तुम्ही स्वतःहून शिवसेनेशी चर्चा करू नका आणि त्यांचा फोन आला तर फोनदेखील उचलू नका.

उद्धव ठाकरे यांनी संघ मुख्यालयात फोन केला नाही, अशीही माहिती मिळत आहे. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मात्र किमान तीन वेळा चर्चा झाली.

भाजप नेतृत्वानं संघाला सांगितलं, की शिवसेनेकडून 'राजकीय ब्लॅकमेलिंग' सुरू आहे आणि त्यांच्या दबावाला बळी पडलो तर देशभरातील भाजपच्या राजकारणावर त्याचा परिणाम होईल. उद्या हरियाणात उपमुख्यमंत्री असलेले दुष्यंत सिंह चौटालादेखील मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न बघू लागतील.

मोठ्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री असावा, यात काही गैर नाही. राजकारणाचं ते तत्त्वच आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीतही अशाच तऱ्हेच्या आव्हानाचा सामना करावा लागू शकतो.

या चर्चेनंतर संघाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला नाही.

नागपुरातील संघ विचारक दिलीप देवधर यांनी सांगितलं, की सामान्यपणे संघ कुठलेही निर्देश देत नाही आणि भाजपसाठी राजकीय निर्णयही घेत नाही. मात्र, त्यांचं लक्ष असतं. ते समीक्षाही करतात आणि म्हणूनच आता डॉ. कृष्णगोपाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर घडलेल्या संपूर्ण घटनाक्रमाची समीक्षा करेल आणि सरसंघचालकांना अहवाल सादर करेल.

महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्वाने एक डझनहून जास्त जुन्या नेत्यांचे तिकीट कापले आणि दुसरीकडे इतर पक्षातील वीसहून अधिक नेत्यांना भाजपमध्ये सामील करून घेतलं. यावर सरसंघचालक नक्कीच नाराज आहेत, असं मात्र दिलीप देवधर यांनी सांगितलं.

दरम्यानच्या काळात भाजप नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वक्तव्ये आणि वागणूक यावरही संघ नाराज होता.

2014च्या निवडणुकीनंतर संरसंघचालकांनी नागपुरातीलच नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री करावं, असा सल्ला दिल्याचं देवधर सांगतात. मात्र, भाजप नेतृत्वाने ते अमान्य करत देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवलं. यावेळीदेखील गडकरी यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, आपण स्पर्धेत नसल्याचं त्यांनी स्वतःच स्पष्ट केलं होतं.

भाजपला स्वतःवर होता विश्वास

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपला एकट्यानं बहुमत गाठण्याचा विश्वास होता. गेल्या वेळी त्यांच्याकडे 122 आमदार होते आणि इतर पक्षातून आलेल्या दोन डझनहून जास्त नेत्यांना त्यांनी तिकीट दिलं होतं. त्यामुळे यावेळी आपण एकट्याने बहुमताचा आकडा गाठू, असं भाजप नेत्यांना वाटत होतं.

भाजपला स्वतःवर असलेल्या विश्वासाच्या मागे असलेलं आणखी एक कारण म्हणजे गेल्यावेळी भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. मात्र, यावेळी शिवसेनेसोबत युती करून ते निवडणूक लढले. त्यामुळे यावेळी आपल्या काही जागा निश्चित वाढतील, असा विश्वास त्यांना वाटत होता. मात्र, असं घडलं नाही.

निवडणूक निकालानंतर भाजप बहुमतापासून लांब आहे, हे लक्षात आल्यावर भाजपवर दबाव टाकण्याची ही संधी असल्याचं शिवसेनेला वाटू लागलं.

यापूर्वीही शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याविषयी चर्चा सुरू होती.

निवडणुकीनंतर '50-50'चा फॉर्म्युला म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच असतील आणि इतर मंत्री 50-50 असतील, असा त्याचा अर्थ होता.

जेव्हा शिवसेनेलाही मुख्यमंत्रिपद देण्याचा विषय आला तेव्हा दिल्लीत बसलेल्या भाजप नेतृत्वानं शिवसेनेला सांगितलं, की मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर, डोंबिवली आणि इतर अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये फार फरक नाही. तेव्हा तिथेही महापौरपद काही काळासाठी भाजपला मिळायला हवं. मात्र, शिवसेना नेतृत्वानं ही अट मान्य केली नाही. तिथे महापौरपद देत नाही मग मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी हा प्रश्न कसा काय उद्भवू शकतो, असा प्रश्न भाजपने विचारला.

कमी जागा असूनही मायावती मुख्यमंत्री बनल्या होत्या तेव्हा...

मला 1989च्या निवडणुका आठवतात. त्यावेळी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी एकत्र बसले होते.

मी प्रश्न विचारला, की जर निवडणुकीत भाजपला सर्वाधित जागा मिळाल्या तर पंतप्रधान कोण होईल?

पत्रकार परिषदेत काही सेकंद शांतता पसरली होती.

व्ही. पी. सिंह यांनी वाजपेयींकडे बघितलं. वाजपेयींनी हसत माझ्याकडे बघितलं आणि म्हणाले, "या लग्नात नवरदेव तर व्ही. पी. सिंह हेच आहेत."

नव्वदीच्या दशकातही कमी जागा मिळूनही वाजपेयी यांनी मायावती यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं होतं.

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना वाटत होतं, की स्वतः पंतप्रधानांनी विनंती केल्यास ते मुख्यमंत्रिपद सोडतील आणि मग 50-50 फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रिपद घेऊन भाजपवर उपकार करतील. मात्र, तसं घडलं नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वतः उद्धव ठाकरे यांना वाटत नव्हतं, की सोनिया गांधी त्यांच्या नावाला होकार देतील. मात्र, सोनिया गांधींवर महाराष्ट्रातील आमदारांचा सरकारमध्ये बसण्यासाठी दबाव होता.

शरद पवार यांना कमी लेखण्याची चूक

शिवसेना हिंदुत्त्ववादी असल्याच्या मुद्द्यावर पक्षश्रेष्ठींना समजावताना काँग्रेस आमदारांनी म्हटलं, की राहुल गांधी केरळमधून निवडून यावेत म्हणून काँग्रेस मुस्लीम लीगची मदत घेऊ शकते तर मग महाराष्ट्रात शिवसेनेला विरोध का?

ही निवडणूक आम्ही स्वतःच्या हिमतीवर लढलो आणि जिंकलो. दिल्लीतून तर कसलीच मदत झाली नाही, असाही काँग्रेस आमदारांचा युक्तिवाद होता. यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाला आमदार फुटण्याची धास्ती वाटू लागली.

शिवसेनेने नकार दिल्यावर भाजपने राष्ट्रावादीशी नातं जोडण्याची तयारी केली होती. स्वतः शरद पवार यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा झाली होती.

दुसरीकडे भाजप नेतृत्वाला असं वाटलं, की अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते आहेत आणि आमदारांचं बळही त्यांच्याचकडे आहे. तेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते भूपेंद्र यादव आणि स्वतः अमित शहा यांनी अजित पवार यांच्याशी बातचीत करून सरकार स्थापन करण्याची रणनीती आखली. मात्र, सहजासहजी हरणाऱ्यांमधले शरद पवार नाहीत.

23 नोव्हेंबर रोजी सकाळी शपथ घेतल्यानंतर राजभवनावर उकळत्या चहाचा सुवास दरवळत होता.

टेबलावर कपांमध्ये चहा ओतला जात होता. मात्र, कधी-कधी सहज म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या म्हणी प्रत्यक्षात अगदी शब्दशः खऱ्या ठरतात.