- दीपाली जगताप
सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज आता प्रशासकाच्या हाती असणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा कारभार आजपासून (8 मार्च) राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रशासकाकडून पाहिला जाईल.
सोमवारी (7 मार्च) सत्ताधारी पक्षाचा मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर गेल्याने नियमानुसार प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घण्यात आला आहे.
पण प्रशासक नेमला जाणार म्हणजे नक्की काय केलं जाणार? ही प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडते? सत्ताधारी शिवसेनेचा मुंबई पालिकेवर आता काहीच अधिकार राहिला नाही का? प्रशासकाची भूमिका काय असेल? मुंबईकरांची कामं यामुळे रखडण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
प्रशासक कसा नेमणार?
मुंबई महापालिकेचा कारभार सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर गेल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याची सूचना पालिकेला केली होती.
यापूर्वी 1984 मध्ये अशाचप्रकारे मुदत संपुष्टात आली होती. 1 एप्रिल 1984 ते 15 एप्रिल 1985 या कालावधीत म्हणजेच साधारण एक वर्षासाठी मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासक नेमण्यात आला होता.
आता पुन्हा एकदा 38 वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ आली आहे.
यासाठी अधिनियम 1888 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून पालिका निवडणुकीनंतर पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती लागू असेल.
प्रशासकाची नेमणूक राज्य सरकारकडून केली जाते.
प्रशासक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत काम पाहतात.
'अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेचीच सत्ता कायम'
महापौरपदाचा कार्यकाळ 7 मार्चला संपल्याने किशोरी पेडणेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आम्ही मुंबईला वाऱ्यावर सोडणार नाही, मुदत संपली तरीही काळजीवाहू महापौर म्हणून मी काम करणार असं यावेळी किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या.
"8 मार्चपासून नवीन कार्यकाळ सुरू होत आहे. लोकशाही मार्गाने आम्ही करू. मी मुंबईची काळजी घेणार आहे. आम्ही संधीचं सोनं करू आणि मुंबईकर नेहमीप्रमाणे आम्हाला साथ देतील."असंही त्या म्हणाल्या.
कायदेशीरदृष्ट्या मुंबई महानगरपालिका तिजोरीच्या चाव्या प्रशासकाकडे असल्या तरी अप्रत्यक्षरित्या सत्ता शिवसेनेच्याच हातात कायम राहणार आहे असं विश्लेषक सांगतात.
ज्येष्ठ पत्रकार नितीन चव्हाण सांगतात, "प्रशासक नेमणार असले तरी पालिकेवर अप्रत्यक्षरित्या सत्ता शिवसेनेचीच असणार आहे. कारण प्रशासकाची नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाते आणि प्रशासक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अंतर्गतच कामकाज पाहणार."
1985-1990 हा कार्यकाळ संपल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना 1990 मध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यावेळी राज्य सरकारने महिलांसाठी निवडणुकीत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला होता.
"शरद पवार आग्रही असल्याने महिला आरक्षणासाठी तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आवश्यक होता. तेव्हा प्रशासक नेमला नव्हता पण मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी छगन भुजबळ यांना दुसऱ्यांदा महापौरपदाची संधी मिळाली होती. यामुळे ते नाराजही होते कारण त्यांना विरोधी पक्ष नेतेपदाची अपेक्षा होती." असंही नितीन चव्हाण म्हणाले.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेवर प्रशासक नेमल्याने शिवसेनेला मोठ्या घोषणा करता येणार नाहीत असंही जाणकार सांगतात.
"याचा फटका नगरसेवकांना बसू शकतो. कारण निवडणुकीआधी प्रलंबित प्रकल्प, विकास कामं वेगाने पूर्ण केली जातात. पावसाळी पूर्व कामासाठीची कंत्राटांचीसुद्धा या महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. पण आता तसं करता येणार नसल्याने नगरसेवकांचं नुकसान होऊ शकतं," असं ज्येष्ठ पत्रकार पांडुरंग म्हस्के म्हणाले.
मुंबईकरांची कामं रखडणार?
मुंबई महापालिकेच्या सुधारीत 236 प्रभागांचे कामकाज नगरसेवक, वॉर्ड अधिकारी आणि विरोधकांच्या माध्यमातून सुरू असतं.
प्रभागातील नागरी समस्या, विकासकामं, भविष्यातील नियोजन, निधीवाटप अशी कामं मात्र आता रखडण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत मुंबई महापालिका निवडणूक घेणार नाही अशी महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे.
पांडुरंग म्हस्के म्हणाले, "नगरसेवकांना आता काम करता येणार नाही, निधी मंजूर करून घेता येणार नाही. मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमधील कामं यामुळे रखडतील."
"पालिकेत आता स्थायी समितीची बैठक होणार नाही. मोठ्या रकमेचे प्रकल्प मंजूर करता येणार नाहीत. प्रशासक एकहाती निर्णय घेणार. पण त्यांच्याही खर्चाला मर्यादा आहेत,"
महापालिका आयुक्तांना प्रशासक बनवावे असा काही अनिवार्य नियम नाही. पण आयुक्तांना शहराची माहिती असते, समस्या माहिती असतात आणि याची धोरण ठरवताना मदत होते म्हणून राज्य सरकार आयुक्तांना प्राधान्य देऊ शकतात.
नितीन चव्हाण म्हणाले, "प्रशासक नेमल्याने मनमानी कारभार होण्याचीही शक्यता असते. कारण सत्ताधारी आणि विरोधक असा समतोल साधता येत नाही. आक्षेप नोंदवण्यास वाव नसतो. शिवाय, प्रशासकाच्या आपल्या मर्यादा असतात. याचा फटका शहरातील नागरी कामांना बसू शकतो."
प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार राज्य सरकारकडेच जाणार आहे असं मत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, "महापालिकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर त्या सभागृहाच्या लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप थांबतो. सर्व कार्यभार हा प्रशासकाच्या हातात जातो. पर्यायाने राज्य सरकारच्या हातात जातो. याकाळात लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनतेच्या काही योजनांबाबतचे निर्णय केले न जाण्याची प्रथा आहे. पण कायद्यात तसा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे काहीवेळा या प्रथा पाळल्या जातात किंवा नाही. याव्यतिरिक्त रोजचं लोकप्रतिनिधींचं काम थांबतं."
