पाकिस्तानला चहुबाजूंनी संकटांनी घेरलं आहे. पाकिस्तानवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या विश्लेषकांच्या मते हे संकट 1971 पेक्षासुद्धा वाईट आहे.1971 मध्ये बांगलादेश पाकिस्तानपासून वेगळा झाला होता. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख सैयद आसिम मुनीर युएईला गेले होते आणि दोघांनी आर्थिक मदतीची हाक दिली.
शाहबाज शरीफ यांनी म्हटलं की, युएईने दोन अब्ज डॉलर कर्जाची मुदत वाढवण्याचा आणि एक अब्ज डॉलर अतिरिक्त कर्ज देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पाकिस्तान कसंही करून दिवाळखोर होण्यापासून स्वत:चा बचाव करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
शाहबाज शरीफ यांनी मागच्या वर्षी एप्रिलमध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मिफ्ताह इस्माईल यांना अर्थमंत्री केलं होतं. आता पाकिस्तानचे अर्थमंत्री शाहबाज शरीफ यांचे मोठे भाऊ नवाज शरीफ यांचे निष्ठावंत इशाक डार हे आहेत.
मिफ्ताईल इस्माईल म्हणाले की, पाकिस्तानवर जगाचं कर्ज जवळजवळ 100 अब्ज डॉलर आहे. या आर्थिक वर्षात त्यांना 21 अब्ज डॉलरचं कर्ज फेडायचं आहे. पुढच्या तीन वर्षांत 70 अब्ज डॉलरचं कर्ज फेडायचं आहे.
दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानजवळ 4.3 अब्ज डॉलर परकीय गंगाजळी आहे. जी गेल्या नऊ वर्षातील सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. 4.3 अब्ज डॉलर या किमतीत पाकिस्तान त्यांचं एक महिन्याचं आयात बिलही भरू शकत नाहीये.
चहुबाजूंनी संकटांची मालिका
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सोशल मीडियावर पाकिस्तानचे असे अनेक व्हीडिओ पोस्ट होताहेत ज्यात लोक खाण्यापिण्याचं सामान घेण्यासाठी आपसात भांडत आहे. या गोंधळात एका माणसाचा मृत्यू झाला होता.
पाकिस्तानी लेखक आणि सिटीग्रुप इमर्जिंग मार्केट्स इन्व्हेस्टमेंट चे माजी प्रमुख युसुफ नजर लिहितात की चालू खात्याची तूट आणि महसुलात झालेली तूट ही दोन महत्त्वाची कारणं आहेत.
ते लिहितात, “पाकिस्तान मध्ये फक्त या दोनच समस्या नाहीत. पाकिस्तान बौद्धिक दिवाळखोरी, लष्कराच्या दुरदर्शीपणाचा अभाव, राजकीय, व्यापारी या वर्गात सिमीत असलेले जमिनीचे हक्क, अशा अनेक गंभीर समस्या आहेत.
अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ विलियम इस्टर्ली म्हणाले की पाकिस्तानची राजकीय अर्थव्यवस्था विरोधाभासी आहे. तिथे प्रगती नाही. गेल्या 25 वर्षांपासून प्रगती आहे इथेच अडकून राहिली आहे.”
युसुफ नजर लिहितात, “25 वर्षांआधी पाकिस्तानमध्ये प्रति व्यक्ती जीडीपी भारताच्या तुलनेत 46 टक्के जास्त होता. तो आता 20 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. शेवटी चूक झाली कुठे? बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर संपूर्ण जग जागतिकीकरणाकडे वाटचाल करू लागलं. भारत, चीन आणि बांगलादेशने याचा फायदा उचलला.”
मात्र पाकिस्तानची झोप उघडली नाही. भारत, चीन आणि बांगलादेशने जागतिकीकरणाला डोळ्यासमोर ठेवून धोरणांची निर्मिती केली आणि संधीचा फायदा घेतला. त्याचवेळी पाकिस्तान जगाला शीतयुद्धाच्या मानसिकेतून बघत राहिला. पाकिस्तान परदेशातून मदत मिळत राहील या भ्रमात राहिला.
युसुफ नजर लिहितात, “उदाहरणादाखल बोलायचं झालं तर अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानने त्यांच्या धोरणाचा कसा दुरुपयोग केला. अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानचं धोरण कायम एका संकटासारखंच राहिलं आहे.
पाकिस्तान जवळपास दोन दशकं तालिबानचं समर्थन करत होता. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान सत्तेवर आलं तेव्हा पाकिस्तानमध्ये उत्सव साजरा करण्यात आला.
तालिबान परत आल्यावर इम्रान खान म्हणाले होते की अफगाणिस्तानच्या लोकांनी गुलामगिरीच्या बेड्या झुगारून दिल्या आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की पाकिस्तान एकदम वेगळा झाला.
पाटण्याच्या ए. एन. सिन्हा इन्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजचे संचालक आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डी. एम. दिवाकर सांगतात, “पाकिस्तानला आता पाश्चिमात्य देश मदत करत नाहीये. आता चीन आणि सौदी अरेबिया मदत करणार नाही तो दिवस फार दूर नाही. आपला फायदा न पाहता कोणीही फुकटात मदत करत नाही.
“फक्त पाकिस्तानच नाही, तर दक्षिण आशियाची हीच परिस्थिती आहे. भारतात ही स्थिती 1991 मध्ये उद्भवली होती. पुढचे काही दिवस भारतासाठी चांगले नाहीत. संपूर्ण दक्षिण आशिया पाश्चिमात्य देशांच्या कृपेवर आहे. शेवटी पैसे असेपर्यंतच ग्राहकांची चांदी असते.”
पाकिस्तानचा औद्योगिक तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारताची स्थितीही फारशी बरी नाही. भारत आता तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था झाला असला आणि ब्रिटनला मागे टाकलं तरी ब्रिटनमध्ये असलेल्या दरडोई उत्पन्नाशी तुलना केली तरी आपण कुठे आहोत हे लगेच कळतं.”
प्राध्यापक डी. एम. दिवाकर म्हणतात, “आम्ही जगासाठी एक बाजारपेठ झालो आहोत. आम्ही काही विकत नाहीये, मात्र विकत घेत आहोत.
आम्हाला सांगण्यात येत आहे की पाकिस्तान शत्रू आहे आणि हत्यारं विकणारे दोन्ही देश हत्यारं देत आहे. आम्हाला मुलभूत गोष्टी समजण्याची गरज आहे. मात्र कोणीही समजून घेण्यासाठी तयार नाही.”
भारतावरही आली होती अशीच वेळ
जून 1991 मध्ये भारताची परकीय गंगाजळी रिकामी होत आली होती. अगदी एक अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी झाली होती. इतक्या पैशात फक्त 20 दिवसांचं तेल आणि अन्नाचं बिल फेडता आलं असतं.
इतर देशाशी व्यवहार करू शकेल इतका पैसाही भारताकडे नव्हता. भारतावर परकीय कर्ज 72 अब्ज डॉलर होतं. ब्राझील आणि मेक्सिको नंतर भारतावर सगळ्यांत जास्त कर्ज होतं.
देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि सरकारवरून लोकांचा विश्वास उडायला सुरुवात झाली होती. महागाई, तोटा आणि चालू खात्यातील तूट दोन अंकी झाले होते.
1990 मध्ये भारतावर आलेल्या आर्थिक संकटाची कारणं आंतरराष्ट्रीय होती. 1990 मध्ये आखाती युद्धाची सुरुवात झाली होती. त्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या आणि भारतही त्यातून सुटला नाही.
1990-91 मध्ये पेट्रोलियम आयातीचा खर्च दोन अब्ज डॉलरपासून 5.7 अब्ज डॉलर झाला. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि आयातीत वाढ झाल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली होती.
त्याचा थेट परिणाम भारताच्या थकबाकीवर झाला. त्याशिवाय आखाती देशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या मिळकतीवरही मोठा परिणाम झाला आणि त्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या निधीवर परिणाम झाला. त्याचवेळी भारतात राजकीय अनिश्चितता वाढली होती. 1990-91 या काळात ती अस्थिरता सर्वांत जास्त होती.
1989 च्या निवडणुकीत राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने युती सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे व्ही.पी.सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यात आलं होतं.
मात्र हे जाती धर्माच्या लढाईत अडकल्याने देशाच्या अनेक भागात हिंसाचार झाला. 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. मे 1991 मध्ये निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात होतं. 21मे 1991 ला राजीव गांधींची हत्या झाली. त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था अगदीच लयाला गेली होती. अनिवासी भारतीय त्यांचा पैसा काढू लागले होते. निर्यातदारांना असं वाटू लागलं की भारत उधारी चुकवू शकणार नाही. महागाई प्रचंड वाढली होती.
आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. सरकारी खर्चात कपात करण्यात आली आणि रुपयाचं 20 टक्क्यापर्यंत अवमुल्यन झालं.
बँकांनी कर्जाच्या दरात वाढ केली होती. मग नरसिंह राव आले आणि त्यांनी आर्थिक सुधारणा आणल्या आणि परिस्थिती सुधारली.
कर्जाच्या भरवशावर पाकिस्तानची वाटचाल
अमेरिका, ब्रिटन, आणि संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानच्या राजदूत म्हणून काम केलेल्या मलीहा लोधी यांनी 16 जानेवारीला पाकिस्तानच्या डॉन वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला. त्यांनी लेखात दिवंगत अर्थतज्ज्ञ मिकाल अहमद यांच्या एका वाक्याचा उल्लेख केला आहे.
ते म्हणाले होते, “आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून पैसा घेण्यासाठी त्यांच्या अटी पाकिस्तान नेहमीच मान्य करतो. मात्र त्यांची योजना संपताच पाकिस्तान त्यांच्या जुन्या वाटेवर जातो.”
मलीहा लोधी यांच्यामते मिकाल अहमद यांनी ही गोष्ट 23 वर्षांआधी सांगितली होती. दोन दशकानंतरही पाकिस्तानात काहीही बदललेलं नाही.
काही अपवाद वगळता पाकिस्तानात कायम लष्कराचं सरकार आहे. लष्कराचं सरकार असो किंवा लोकरकनियुक्त सरकार असो कोणीही अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचा प्रयत्न केला नाही.
मलीहा लोधी म्हणतात, “पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कायमच परकीय मदतीवर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व कधीच संपलं नही. आर्थिक पातळीवर स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कोणीही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाही. मित्र देशांकडून कर्ज घेतल्याचं सगळीकडे कौतुक सुरू आहे. प्रसारमाध्यमात कर्ज मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. परदेशी कर्जांमुळे देशावरचं आर्थिक संकट संपणार नाही.
मलीहा लोधी पुढे म्हणतात, “शीतयुद्धाच्या वेळी पाकिस्तान अमेरिकेच्या बाजूने होता. त्यामुळे पाकिस्तान पाश्चिमात्य देशांकडून स्वस्त दरात आणि सोप्या पद्धतीने कर्ज घेत असे. पाकिस्तानच्या सरकारने या कर्जावर समाधान मानलं आणि कोणतीही आर्थिक सुधारणा झाली नाही.
त्यांना वाटलं की जो कर मिळतो तो पुरेसा आहे. विकास आणि उपभोग दोन्ही बाबतीत पाकिस्तानचं अवलंबित्व वाढत गेलं. शीतयुद्धादरम्यान ही मैत्री लष्करी पातळीवरही वाढली. त्यानंतर 1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या हल्ल्याविरुद्ध पाकिस्तानला पाश्चिमात्य देशांची मदत मिळत राहिली.
9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या दृष्टीने सामरिक पातळीवर पाकिस्तान महत्त्वाचा झाला आणि त्यांना आर्थिक पॅकेज मिळत राहिलं. अमेरिकेच्या मदतीने IMFही पाकिस्तानची मदत करत राहिला आणि कर्ज चुकतं करण्याची मुदत वाढत राहिली.
शीतयुद्ध, अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत युनियनचा हल्ला आणि 9/11 च्या हल्ल्यादरम्यान पाकिस्तानची जनरल जिया उल हकपासून परवेज मुशर्रफ यांच्या सरकारपर्यंतची सगळी सरकारं विदेशी मदतीवर पुढे जात राहिली.
जेव्हापर्यंत पाश्चिमात्य देशांची मदत मिळत राहिली तेव्हापर्यंत असं वाटलं की पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत काहीही अडचणी नाहीत. मात्र कर्ज आणि विदेशी मदतीच्या बळावर होणारी प्रगती फार काळ टिकणारी नसते. मदत थांबताच भ्रमाचा भोपळा फुटतो.
असं म्हणतात की पाकिस्तानने कधीच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुलभूत गोष्टींवर लक्ष दिलं नाही.
मलीहा लोधी म्हणतात, “परकीय कर्जांची उपलब्धता आणि देशात येणाऱ्या पैशावर समाधान मानलं गलं आणि कोणतीही आर्थिक सुधारणा करण्यात आली नाही. मूळ समस्येला कोणीही कधीच भिडलं नाही.
त्यामुळे आता पाश्चिमात्य देशांनी कर्ज देणं बंद केलं आणि आता सगळी कर्जं महागडी आहेत. कर्जावर आधारित असलेली वाढ फक्त कल्पोकल्पित असते. त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. पाकिस्तान कर्जाच्या जाळ्यात फसू लागलाय."
पाकिस्तानवरील वाढतं परदेशी कर्ज
पाकिस्तानातील अर्थतज्ज्ञ साकिब शहरानी यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील दोन वर्षांत पाकिस्तानला दरवर्षी 20-20 अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज फेडावं लागणार आहेत.
साकिब यांनी अल-जजिराशी बोलताना म्हटलं की, “2017 साली पाकिस्तानचं वार्षिक कर्ज फेडण्याची रक्कम 7 अब्ज डॉलरच्या जवळ होती. यंदा आणि पुढील वर्षी पाकिस्तानला 20-20 अब्ज डॉलरहून अधिकची रक्कम कर्ज फेडण्यासाठी जमवावी लागेल. कर्ज फेडण्यासाठीसुद्धा कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाहीय. मात्र, हे सर्व उपाय कायमस्वरूपी नाहीत.”
सरकारला आता नीट आर्थिक धोरण बनवावं लागेल. सरकार या समस्येकडे राजकीय चष्म्यातून पाहतंय. येत्या जून-जुलैपर्यंत हे संकट सरकार टाळू पाहतंय. जून-जुलैमध्ये विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ संपतोय.
मलीहा लोधी यांना वाटतं की, “पाकिस्तानचं पाश्चिमात्य देशांवरील अवलंबित्व आता चीन, सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांकडे वळलंय. आता पाश्चिमात्य देशांऐवजी हेच देश पाकिस्तानला दिवाळखोरीपासून वाचवू पाहतायेत. नुकतंच सौदी अरेबिया आणि यूएईने पाकिस्तानला कर्ज फेडण्याची मुदत वाढवलीय आणि नवीन कर्जाचीही घोषणा केलीय.”
पाकिस्तान डॉलरची बचत करण्यासाठी आयातीवर नियंत्रण मिळवू पाहतंय. मॅन्युफॅक्चरिंगच्या साहित्याची खरेदी करण्यापासूनही पाकिस्तान दूर पळतंय. त्यामुळे फॅक्टरी बंद कराव्या लागतायेत. गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानमधील टोयोटा मोटार आणि सुझुकी मोटारच्या प्लांटमधील उत्पादन रोखलं होतं. त्याशिवाय, टेक्स्टाईल आणि इतर मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरचीही हीच परिस्थिती आहे.
अमेरिकेच्या डेलावेयर यूनिव्हर्सिटीमधील भारतीय वंशाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान यांचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तान ज्या पद्धतीने संकाटमागून संकटात अडकत जातोय, तो योग्य दिशेनं जाताना दिसत नाहीय. पाकिस्तान कोलमडण्याची शक्यता दिवसागणिक वाढत जातेय.
Published By- Priya Dixit
