'इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नाही', असे कर्नाटक उच्च न्यायालयात सरकारचे म्हणणे आहे.

बेंगळुरू : हिजाब वादावर कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. 14 फेब्रुवारीपासून मोठ्या खंडपीठात या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी विद्यार्थिनींच्या वतीने हिजाबच्या बाजूने न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता.

'हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे कुराणावर बंदी घालण्यासारखे'

हिजाबच्या वादावर गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे कुराणवर बंदी घालण्यासारखे आहे. हिजाबचा वाद डिसेंबरपासून सुरू आहे. कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनींनी हिजाबबाबत आवाज उठवला. त्यानंतर मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सध्या कोणतेही धार्मिक चिन्ह घालून शाळेत जाण्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तात्पुरती बंदी घातली आहे. 

विद्यार्थिनींनी शुक्रवारी हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली

याआधीच्या सुनावणीदरम्यान, मुस्लिम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांना शुक्रवारी आणि पवित्र रमजान महिन्यात हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी.

काही शाळांमध्ये हिजाबवरून वाद 

कर्नाटक सरकारने गुरुवारी सांगितले की, हिजाबचा वाद राज्यातील फक्त आठ हायस्कूल आणि प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजांपुरता मर्यादित आहे. या प्रकरणावर लवकरच तोडगा निघेल अशी आशा सरकारने व्यक्त केली आहे.कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी गुरुवारी '75,000 शाळा आणि महाविद्यालयांपैकी फक्त 8 महाविद्यालयांमध्ये ही समस्या असल्याचे सांगितले होते. यावर लवकरच तोडगा निघेल. विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

हिजाबच्या वादावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई काय म्हणाले?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी राज्याच्या विधानसभेत सांगितले की, त्यांचे सरकार हिजाबच्या वादावर उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करेल. सभागृहातील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. झिरो अवर दरम्यान उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण यांच्या वक्तव्यावर कोणाने स्पष्टीकरण मागितले होते.