इस्रायल-पॅलेस्टाईन: एक जुना फॉर्म्युला, जो दोन्ही देशातील 'वैर' संपवू शकेल?

इस्रायलवर हमासचा हल्ला. प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने गाझामध्ये हल्ले केले.

दोन महिने चाललेल्या या इस्रायल-हमास युद्धातून पॅलेस्टाईबाबत काही निष्पन्न होऊ शकेल का?

द्विराष्ट्र फॉर्म्युल्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, हा विरोधाभास म्हणावा लागेल की ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचाराने त्यांचा हेतू साध्य होतो.

द्विराष्ट्र फॉर्म्युल्यानुसार 1967 च्या युद्धविराम रेषेच्या पलीकडे असलेल्या वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि पूर्व जेरुसलेममध्ये स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्माण करण्याचं सांगण्यात आलं होतं, ज्यांना इस्रायलबरोबर शांतता प्रस्थापित करावी लागेल.

7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पोहोचून इस्रायल आणि त्यांचे अरब शेजारी यांच्यात 'शांततेची नवी पहाट' सुरू झाल्याची घोषणा केली.

नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, "एक चतुर्थांश शतकापर्यंत 'तथाकथित तज्ज्ञ' त्यांच्या मतांवर कायम राहिले. या दृष्टिकोनानुसार इस्रायलशी द्विराष्ट्र फॉर्म्युल्यावर सौदेबाजी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. भविष्यातील पॅलेस्टाईनची भूमी जॉर्डन आणि भूमध्य समुद्राच्या दरम्यान असावी, असंही म्हटलं होतं. पण या दृष्टिकोनानुसार अद्याप एकही शांतता करार झालेला नाही."

ते पुढे म्हणाले, "2020 मध्ये मी दाखवलेल्या दूरदृष्टीमुळे आम्हाला खूप यश मिळालं. आम्ही अरब देशांशी अवघ्या चार महिन्यांत चार करार केले."

हे ते तथाकथित करार होते, ज्यांना 'अब्राहम करार' म्हणतात आणि जे ट्रम्प प्रशासनाने इस्त्रायली-पॅलेस्टिनी शांतता प्रयत्नांद्वारे केले होते. परंतु या कराराचा शेवट हा अमेरिकेनं मध्यस्थी केलेल्या पूर्वीच्या इतर करारांसारखाच झाला.

अब्राहम करार

नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, "या करारामुळे इस्रायलला संपवण्याची त्यांची कल्पना पॅलेस्टिनी सोडून देतील आणि शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यास तयार होतील."

त्यानंतर त्यांनी पश्चिम आशियाचा नवीन नकाशा दाखवला, ज्याचा अर्थ पॅलेस्टाईनने आता शरणागती पत्करली आहे आणि त्यासोबत द्वि-राष्ट्र सिद्धांताचा फॉर्म्युलाही संपला आहे.

दरम्यान, गेल्या सात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत बायडेन सरकारनं इस्रायल-पॅलेस्टाईन फाइलवर कमी काम केल्याचं मानलं जात होतं.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यानं फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या निवेदनात द्विराष्ट्रांच्या मुद्द्यावरची भाषा अशी होती.

त्यांच्या विधानानुसार,दोन राष्ट्रांचा फॉर्म्युला अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला फार दूरचा वाटतो. पण त्यांनी म्हटलं की, "आशा जागृत ठेवण्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे."

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी सप्टेंबरमध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी नेत्यांशी चर्चा केली होती. या चर्चेत राजकीय फॉर्म्युला गायब होता.

आता खूप काही बदलले आहे.

3 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की पुढे जाण्याचा एकमेव व्यवहार्य मार्ग द्वि-राष्ट्र सिद्धांतामध्ये आहे."

पण 25 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या शांततेच्या शक्यतांना विरोधाभास आणि अडथळे रोखत आहेत. हा प्रश्न आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.

शांततेची शक्यता कशी धूसर झाली?

इस्रायल आणि यासर अराफात यांच्या नेतृत्वाखालील पीएलओच्या फताह गटामध्ये दोन-राष्ट्राबाबत तोडगा काढण्याची ब्लू प्रिंट 1993 मध्ये दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना मान्यता देण्यात आल्यानंतर तयार करण्यात आली होती. नॉर्वेच्या मध्यस्थीने हा करार इथंपर्यंत पोहचला होता.

पण तथाकथित ओस्लो प्रक्रिया कधीही तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही. उलट त्यामुळे पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण समस्या निर्माण झाल्या.

'शांततेच्या बदल्यात जमीन' कराराने इस्रायलच्या भूभागात पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्वराज्याची(सेल्फ-रूल) स्थापना केली. हाच भाग इस्रायलने 1967 च्या युद्धात ताब्यात घेतला होता.

पण लष्करी ताबा आणि ज्यू वस्त्यांशी संबंधित उपक्रम सुरुच राहिले. थाकथित 'स्थायी दर्जाशी संबंधित मुद्दा' काही काळासाठी बाजूला ठेवण्यात आल्या.

यामध्ये 1948 च्या पहिल्या अरब-इस्त्रायली युद्धानंतर इस्रायलच्या अस्तित्वाचा मुद्दा आणि संयुक्त राष्ट्रांनी 1947 मध्ये फाळणीच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या स्थितीचा मुद्दा देखील समाविष्ट आहे.

इस्रायलने 1967 मध्ये पूर्व जेरुसलेमचा ताबा घेतला.

हे दोन्ही बाजूंसाठी धार्मिकदृष्ट्या तितकचं महत्त्वाचं स्थान होतं की, कोणालाही झुकणं शक्य नव्हतं.

शेवटी अनेक वर्षांच्या राजनैतिक प्रयत्नानंतर 2000 मध्ये कॅम्प डेव्हिड इथं तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांच्या मध्यस्थीनं या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पण इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान एहुद बराक आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे राष्ट्रपती अराफात त्यावेळी मतभेद मिटवू शकले नाहीत.

या अपयशासाठी प्रत्येकाने दुसऱ्याला दोष दिला. इस्त्रायली आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, अराफात यांनी असा चांगला करार नाकारला. त्यांना यापेक्षा चांगली ऑफर क्वचितच मिळाली असेल.

पॅलेस्टिनींनी याला लज्जास्पद म्हटलं, जे त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होते. त्यांना पूर्व जेरुसलेमला आपली राजधानी बनवायचं होतं.

समीक्षकांचं म्हणणं आहे की, इस्रायलने आपल्या मुख्य शत्रूला निष्प्रभ करण्याचं आपलं उद्दिष्ट फार पूर्वीच साध्य केलं होतं. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या कालावधीत ज्या जमिनीवर त्यांनी एवढी मोठी गुंतवणूक केली ती जमीन ते का सोडतील?

जसं पॅलेस्टिनी लोकसंख्या असलेल्या भागात पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला इस्रायलने दिलेलं सुरक्षा नियंत्रण होतं.

अराफात दुर्बलतेमुळे सौदेबाजी करत होते तर अमेरिकन मध्यस्थांचा निःसंशयपणे इतिहास पाहता कोणत्याही दोन राष्ट्रांच्या तुलनेत इस्रायलशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले होते.

1987 मध्ये गाझामध्ये इस्लामिक प्रतिकार चळवळीतून हमासची स्थापना झाली. शांततेसाठी त्याच्या प्रतिस्पर्धी संघटनेनं स्वीकारलेल्या काही मवाळ भूमिका आणि सवलतींशी ते असहमत होते.

त्यांना संधी मिळाली आणि 1994 नंतर त्यांनी आत्मघातकी बॉम्बस्फोटांद्वारे चर्चा पुन्हा रुळावर येण्यापासून रोखली.

तेथे स्थायिक झालेल्या धार्मिक लोकांनी याचा फायदा घेतला आणि ज्यू लोक इथं पसरले. त्या जमिनीचं वर्णन त्यांनी 'प्रॉमिस लँड' असं केलं होतं.

ओस्लो करारानंतर काय झालं?

2000 मध्ये जेव्हा दुसरा इंतिफादा म्हणून ओळखला जाणारा पॅलेस्टिनी उठाव झाला, तेव्हा इस्रायली राजकारणाचं केंद्र कट्टर उजव्या विचारसरणीकडे सरकलं.

ओस्लो कराराला इस्रायलच्या मजूर पक्षाचा पाठिंबा होता. पण हळूहळू हा पक्ष अप्रासंगिक बनला. ज्यू वसाहतींचा पाठिंबा स्षष्टपणे दिसत होता.

त्यावेळी मतदार उजव्या विचारसरणीच्या लिकुड पक्षाचे नेते आणि अराफत यांचे कट्टर विरोधक एरियल शेरॉन यांच्याकडे बघत होते. त्यांना वाटलं की फक्त शेरॉनच त्यांना संकटातून बाहेर काढू शकतील.

बंडखोर पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला इस्रायलच्या लष्करी सामर्थ्याचा सामना करावा लागला, तर शेरॉन यांच्या मंत्रिमंडळानं इस्रायल आणि वेस्ट बँकमधील ज्यू वस्त्यांना पॅलेस्टिनींपासून वेगळं करण्यासाठी बॅरियर उभे केले.

2004 मध्ये मृत्यू होईपर्यंत अराफात यांना रामल्ला इथं नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

शेरॉन यांनी तिथं राहणाऱ्या काही हजार लोकांना गाझामध्ये राहणाऱ्या 15 लाख पॅलेस्टिनींपासून वेगळं केलं. त्या परिघात आपले सैनिक तैनात केले. वेस्ट बँकमधील चार वेगळ्या वस्त्याही रिकामी करण्यात आल्या.

ज्यू वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना पॅलेस्टिनींपासून वेगळं करण्याच्या या प्रक्रियेचा मोठा परिणाम झाला. मोठ्या लोकसंख्येच्या पॅलेस्टिनी प्रदेशात इस्रायली भागात राहणाऱ्या इस्रायली बहुसंख्य लोकांना सुरक्षित करणं हा त्याचा उद्देश होता.

शेरॉन यांच्या एका ज्येष्ठ सल्लागाराने त्यावेळी एका पत्रकाराला सांगितलं की, राजकीय सौदेबाजीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी 'फॉर्मेल्डेहाइडची विशिष्ट मात्रा' आवश्यक आहे.

पण, शेरॉन यांच्या या निर्णयामुळे लिकुड पक्ष आणि वस्त्या वेगळ्या करणाऱ्यांच्या समर्थकांमध्येही फूट पडली. शेरॉन यांना त्याची पर्वा नव्हती. 2006 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी नवीन पक्ष काढला.

निवडणुकीपूर्वी त्यांना ब्रेन हॅमरेज झाला होता. त्यामुळे हे जाणून घेणं बाकी राहिलं की वेस्ट बॅंकमध्ये त्याच्या मनात अशीच योजना होती का, जर अशी योजना असेल तर ती अंमलात आणणं हे शेरॉन यांनाचं शक्य होतं.

अराफात यांचे उत्तराधिकारी महमूद अब्बास यांनी याला 'ओस्लो करारा'चे उल्लंघन म्हटलं आहे, परंतु वस्त्यांना वेगळ वसवण्याच्या या प्रयत्नांना गाझाच्या हमास नेत्यांनी त्यांच्या प्रतिकाराचा विजय म्हटंल होतं.

पण इजिप्तच्या सहकार्यानं इस्रायलनं गाझाची नाकेबंदी मजबूत केली आणि सातत्यानं हिंसाचार सुरू झाला. अतिरेक्यांनी हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

त्यांच्या बाजूने इस्रायलवर रॉकेट डागायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे, पॅलेस्टिनी बंड दडपण्यासाठी इस्रायलनं छापे आणि बॉम्ब हल्ल्याचा अवलंब सुरूच ठेवला.

पण दरम्यानच्या काळात वेस्ट बँकमध्ये हमासचा उदय झपाट्याने होत होता.

2006 मध्ये हमासने पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवलं कारण मतदारांचा फतह या राजकीय पक्षाबद्दल भ्रमनिरास झाला होता. त्यांच्या मते पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्य आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यात फताह अयशस्वी ठरले.

पॅलेस्टिनी वचनबद्धतेचे पालन करण्यासाठी हमासवर आंतरराष्ट्रीय दबाव येऊ लागला. हिंसा सोडून द्या आणि इस्रायलला मान्यता द्या. हमास यासाठी तयार नव्हता.

हमासने पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला गाझामधून जबरदस्तीने हुसकावून लावलं. यामुळे सशस्त्र प्रतिकार चळवळीचं केंद्र असलेल्या गाझाला फताह-प्रशासित वेस्ट बँकपासून वेगळं केलं.

वेस्टबँक जो शांतता करारासाठी वचनबद्ध होता. ही वेगळी बाब आहे की यात शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता कमीच होती.

पण हमासच्या वृत्तीत बदल झाला असून तो आगामी काळात राजकीय तोडग्याकडे वळू शकतो, असे संकेत देत होते.

त्यात हिंसाचार संपवण्याची ऑफर आणि 1967 मध्ये इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या भूप्रदेशात एक प्रदेश स्थापन करण्याची सूचना समाविष्ट असू शकते.

परंतु हमासने आपला सनद बदलला नाही ज्यात त्यांनी इस्रायलचा संपवण्याच आवाहन केलं होतं, जे वेस्ट बँकमध्ये आपला भूप्रदेश आणि ज्यू लोकसंख्या वाढवत होते.

कालांतरानं, हमासने देखील गाझामध्ये इस्रायलच्या पाळत नसल्याचा फायदा घेतला आणि आपली लष्करी क्षमता वेगानं विकसित केली. यामध्ये त्याने लेबनॉनच्या हिजबुल्लाहची मदत घेतली.

नवीन परिस्थिती

7 ऑक्टोबर आणि त्याच्या परिणामांमुळे दीर्घकाळ चाललेला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष जगाच्या नजरेसमोर आला. पण त्यामुळे आता अनेक गोष्टी ध्यानात आल्या आहेत.

गाझा पट्टीतील आपल्या नागरिकांचे काहीही झाले तरी हमासचा पूर्णपणे नाश झाला पाहिजे यावर इस्रायलच्या बाजूने व्यापक एकमत आहे.

नेतन्याहू यांचे उजवे समर्थक गाझामधील लोकसंख्या पूर्णपणे काढून टाकण्याच्या बाजूने आहेत. पॅलेस्टिनी बाजू याकडे आणखी एक 'नक्बा' म्हणून पाहते.

अरबी भाषेच नक्बा म्हणजे 'आपत्ती' होय, जो 1947 च्या उत्तरार्धापासून ते 1949 च्या सुरुवातीच्या कालावधीचा संदर्भ देतो जेव्हा अंदाजे सात लाख पॅलेस्टिनींना इस्रायल बनलेल्या भूमीतून बाहेर पडायला लागलं होतं.

इस्रायलमधील डाव्या पक्षांना भीती वाटते की, नेतान्याहू यांची धोरणं ही वर्णद्वेषाकडे नेत आहेत. हमासला हटवल्यास हमास, पॅलेस्टिनी प्राधिकरण आणि इस्रायल या तीन संघटनांऐवजी दोन संघटनांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. मग फक्त इस्रायल आणि हमास उरतील. यामुळे दोन राष्ट्रांचे गणित पुन्हा एकदा समोर येणार आहे.

असेच एक लेखक आणि मजूर पक्षाचे माजी समर्थक अब्राहम बर्ग यांनी बीबीसीला सांगितलं की इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी दोघांनाही 'खऱ्या धक्क्यातून' सावरण्यासाठी वेळ हवा आहे. पण त्यांना विश्वास आहे की शेवटी ते दोन राष्ट्रांचा पर्याय निवडतील कारण रक्तपात थांबवण्यासाठी हाच कायमस्वरूपी उपाय आहे.

ते म्हणाले, "दीर्घकालीन शांततेचं वचन देणारा कोणताही राजकीय फॉर्म्युला उदयास आला, तर बहुतेक इस्रायली तो स्वीकारतील."

गाझावरील लष्करी कारवाईचे परिणाम पॅलेस्टिनींना भोगावे लागत आहेत. वेस्ट बँकमध्ये त्यांना लष्करी दबाव आणि इथे स्थायिक झालेल्या ज्यूंच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. ते टीव्ही आणि सोशल मीडियावर पाहत आहेत आणि त्यातून त्यांच्या मनात विविध प्रकारचे विचार निर्माण होत आहेत.

अरब वर्ल्ड फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (AWRAD) ने 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर या कालावधीत गाझा आणि वेस्ट बँकमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, यात सहभागीझालेल्यापैकी 68 टक्के लोकांकडून द्वि-राष्ट्र सिद्धांताला पाठिंबा कमी झाला आहे.

पुढे काय?

पॅलेस्टिनी देखील त्यांच्या मागणीला वाढत्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनाची जाणीव आहे.

रॉयटर्स/इप्सॉसच्या सर्वेक्षणातून असं दिसून आलं आहे की मागील पिढ्यांच्या तुलनेत तरुण अमेरिकन लोकांमध्ये इस्रायलला पाठिंबा कमी होऊ शकतो.

अमेरिकेने या प्रकरणात तटस्थ मध्यस्थीची भूमिका बजावली पाहिजे. असं सर्वेक्षणात 40 टक्के तरुणांनी म्हटलं आहे.

2023 च्या घटनांमुळे इस्रायलवर अधिक दबाव येईल की नाही हे सांगणं खूप घाईचं होईल. शांतता चर्चेचा मुख्य पुरस्कर्ता असलेल्या अमेरिकेच्या तीन दशकांपासून असलेल्या सुरक्षेनंतरही इस्रायल आता अधिक दबावाखाली असेल का?

पण शांततेची मागणी करणाऱ्या पॅलेस्टिनींना खुल्या चर्चेतून माघार घेण्याचा कोणताही मार्ग अद्याप शिल्लक नाही. जी चर्चा भविष्यातील पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या करारांसाठी अधिक वेळ देऊ शकेल.

अशा प्रकारच्या संघर्षांचं निराकरण करण्यात तज्ज्ञ असलेले दलाल इरिकत म्हणतात, "काही ठोस पावलं उचलावी लागतील. एक पाऊल जे इस्रायलच्या सीमा निश्चित करेल आणि त्याचा कब्जा संपवेल. ठोस पावलं न उचलता, शांतता प्रक्रियेबद्दल अमेरिकेनं तीच विधान करत राहणं यात काही अर्थ नाही."

Published By- Priya Dixit