शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. आंतरराष्ट्रीय
Written By
Last Modified: शनिवार, 2 सप्टेंबर 2023 (07:32 IST)

US: अमेरिकेच्या संसदेने भारतासोबत जेट इंजिन निर्मितीला मंजुरी दिली

Jet
यूएस संसदेने GE एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) यांच्या भागीदारीखाली भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांसाठी इंजिनांच्या निर्मितीला हिरवा सिग्नल दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जूनमध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान GE आणि HAL यांच्यात यासंबंधीचा करार झाला होता. हा करार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संरक्षण भागीदारीचे प्रतीक मानले जाते. यामध्ये लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) Mk-2 साठी F-414 जेट इंजिनचे स्थानिक उत्पादन समाविष्ट आहे.
 
या करारामुळे नवीन विमानांसाठी स्वदेशी सामग्रीची उपलब्धता 75 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे मानले जात आहे. जीई एरोस्पेससोबत झालेल्या अंतिम करारामध्ये 99 लढाऊ विमाने (F-414) इंजिनांच्या निर्मितीचा समावेश अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षात हा करार निश्चित होण्याची शक्यता आहे, तर जेट इंजिनच्या पहिल्या बॅचच्या उत्पादनासाठी तीन वर्षे लागू शकतात.
 
जीई एरोस्पेस गेल्या चार दशकांपासून भारतात आहे. हा करार यामुळे कंपनीला भारतातील बाजारपेठ विस्तारण्यास मदत होईल. यामुळे कंपनीला भारतातील जेट इंजिन आणि विमान वाहतुकीशी संबंधित उपकरणांचे उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल, तसेच आपल्या सेवांचा विस्तारही होईल.
 
एफ-414 इंजन एफ-404 इंजनचे विकसित रूप आहे. हे सध्या हलके लढाऊ विमान MK-1 आणि MK-1A मध्ये वापरले जात आहे.भारतीय हवाई दलाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 83 MK-1A लढाऊ विमानांसाठी करार केला आहे. भारताने एकूण 123 LAC लढाऊ विमानांची ऑर्डर दिली आहे. या इंजिनमुळे MK-2 विमानांची क्षमताही वाढणार आहे.
 
GE आणि भारताच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) यांच्यात अनेक दशकांपूर्वी करारावर पहिल्यांदा बोलणी झाली होती. पूर्वी, केवळ 58 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर सहमती होती, ज्यामध्ये भारतासाठी इंजिन तंत्रज्ञानाचा प्रवेश समाविष्ट नव्हता. भारतीय वायुसेनेमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचे हलके लढाऊ विमान MK-2 समाविष्ट केल्याने त्याची परिचालन क्षमता वाढेल. भारतात 130 लढाऊ विमानांची संयुक्तपणे निर्मिती करण्याची योजना आहे.
 
कराराच्या अंमलबजावणीसाठी वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचना सिनेटने 28 जुलै रोजी जारी केली आहे.


Edited by - Priya Dixit