जगातील सात श्रीमंत देशांचे नेते इटलीत आले आहेत.युक्रेन आणि गाझा यांच्यातील युद्ध कसं थांबवता येतील यावर विचारमंथन करण्यासाठी हे नेते जमत आहेत.या जी-7 शिखर परिषदेला आफ्रिका आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील नेतेही उपस्थित राहणार असून ते विकसनशील देशांसोबत आर्थिक सहकार्य वाढविण्याविषयी चर्चा करतील.
जी-7 म्हणजे काय?
जी 7 म्हणजेच 'सात जणांचा गट'. ही संघटना जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेवर वर्चस्व ठेवणारी सात 'प्रगत' अर्थव्यवस्थांची संघटना आहे.
या गटात - कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका असे देश आहेत.
1998 मध्ये रशियाचाही या गटात समावेश करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांचं नाव जी-8 झालं. पण 2014 मध्ये रशियाने क्राइमियावर हल्ला केल्यानंतर त्याला या गटातून बाहेर काढण्यात आलं.
एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश असूनही, चीन कधीही या गटाचा भाग झाला नाही.
चीनमधील दरडोई उत्पन्न या सात देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, त्यामुळे चीनला प्रगत अर्थव्यवस्था मानलं जात नाही.
पण चीन आणि इतर विकसनशील देश जी-20 गटात आहेत.
युरोपियन युनियन देखील जी-7 चा भाग नाही परंतु त्यांचे नेते जी-7 च्या वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहतात.
वर्षभरात, जी-7 देशांचे मंत्री आणि अधिकारी बैठका घेतात, वेगवेगळे करार करतात आणि जागतिक घडामोडींवर संयुक्त निवेदने प्रसिद्ध करतात.
या वर्षी इटलीकडे जी-7 चं अध्यक्षपद आहे.
शिखर परिषदेसाठी इटलीचा अजेंडा काय आहे?
यावर्षी 13 ते 15 जून दरम्यान इटलीतील अपुलिया येथे जी शिखर परिषद पार पडणार आहे.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी प्रथमच एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचाचं आयोजन आणि नेतृत्व करणार आहेत.
युक्रेन आणि गाझामधील युद्धाव्यतिरिक्त, इटलीला आफ्रिका आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यांवरही चर्चा करायची आहे.
याशिवाय, आर्थिक सुरक्षा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वरील सहकार्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल.
जी-7 नेते गाझा आणि युक्रेनच्या बाबतीत काय करणार?
जी-7 देशांनी यापूर्वीच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर कडक निर्बंध लादले आहेत.
या देशांनी रशियाला आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतून पूर्णपणे वगळलं आहे.
जी-7 आणि युरोपियन युनियनने रशियाची 325 अब्ज डॉलरची संपत्ती गोठवली आहे. हा सर्व पैसा या सात देशांमध्ये जमा होता.
यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ रशियाने जमा केलेली परकीय गंगाजळी (परकीय चलन) देखील समाविष्ट आहेत.
आता जी-7 देश एका योजनेवर काम करत आहेत ज्या अंतर्गत या मोठ्या रकमेतून मिळणारे व्याज युक्रेनला कर्ज म्हणून देता येईल.
आतापर्यंतची या व्याजाची रक्कम सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
3 जून रोजी जी-7 देशांच्या नेत्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या गाझामधील युद्ध थांबवण्याच्या योजनेला हिरवा कंदील दिला होता.
बायडन यांनी इस्रायल आणि हमास यांच्या समोर तात्काळ युद्धबंदीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या शांतता प्रस्तावात सर्व ओलीसांची सुटका आणि गाझाला वाढीव मदतीचाही समावेश आहे.
बायडन यांच्या प्रस्तावात शांतता कराराचा समावेश आहे जो इस्रायल आणि गाझाच्या लोकांच्या सुरक्षेची हमी देऊ शकतो.
जी-7 विकसनशील देशांसोबत कसं काम करते?
इटलीचं म्हणणं आहे की जी-7 शिखर परिषदेसाठी विकसित देश आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसोबतचे संबंध अजेंडाच्या केंद्रस्थानी असावेत आणि ते सहकार आणि परस्पर भागीदारीवर आधारित मॉडेल तयार करण्यासाठी काम करतील.
इटलीने आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील 12 विकसनशील देशांच्या नेत्यांना या परिषदेसाठी आमंत्रित केलं आहे.
जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारच्या 'मॅटेई प्लॅन' अंतर्गत, इटली अनेक आफ्रिकन देशांना 5.5 अब्ज युरोचं कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य देणार आहे.
आफ्रिकन देशांच्या अर्थव्यवस्था विकसित करण्यात मदत करणे हा या या इटालियन योजनेचा उद्देश या आहे.
ही योजना इटलीला ऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे येण्यास मदत करेल. या योजनेअंतर्गत आफ्रिका आणि युरोप दरम्यान गॅस आणि हायड्रोजन पाइपलाइन तयार केली जाईल ज्यासाठी इटली पुढाकार घेईल.
मात्र, 'मॅटेई प्लॅन'च्या नावाखाली इटली आफ्रिकेतून होणारे स्थलांतर थांबवणार असल्याचा संशयही अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.
इटली इतर देशांनाही या योजनेसाठी आर्थिक योगदान देण्याचे आवाहन करत आहे.
आर्थिक सुरक्षा आणि एआय जोखीम
2023 मध्ये जी-7 चे अध्यक्ष म्हणून जपानने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेसाठी नियोजन करण्यावर भर दिला होता.
चीन आणि रशियासारख्या देशांना आर्थिक शक्ती वापरून दुसऱ्या देशांवर त्यांच्या अपेक्षा लादू नयेत यासाठी जी-7 देशांनी एक करार केला.
डिसेंबर 2023 मध्ये, इटलीने चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'मधून माघार घेतली. या प्रकल्पाच्या मदतीने चीन जगभरात आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी बंदरे आणि वाहतूक मार्गांचा विस्तार करत आहे.
चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'मध्ये इटलीचा सहभाग ही चूक होती, असंही जॉर्जिया मेलोनी म्हणाल्या.
अमेरिकेने चीनच्या या प्रकल्पाला 'कर्ज देऊन चीनला अडकवण्याची कूटनीती' असं म्हटलं आहे.
असं म्हटलं जातंय की, इटलीमध्ये आणि जी-7 देशांच्या नेत्यांसोबत होणाऱ्या शिखर परिषदेत आर्थिक सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणखी पावले उचलण्यासही तयार आहे.
2023 च्या जपानमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यानुसार जगभरात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रचार करण्यासाठी 'हिरोशिमा एआय प्रोसेस' करार करण्यात आला.
मात्र, हे सर्व प्रयत्न जी-7 देशांनी उचललेल्या पावलांचा एक भाग होता.
यावेळच्या बैठकीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सुरक्षेबाबत काही आंतरराष्ट्रीय नियमांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेच्या कार्यकारी आदेशांद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायदा स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
जी-7 देशांकडे किती ताकद आहे?
जी-7 देश कोणताही कायदा करू शकत नाहीत, परंतु यापूर्वी या गटाच्या काही निर्णयांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिसून आला आहे.
उदाहरणार्थ, जी-7 देशांनी 2002 मध्ये मलेरिया आणि एड्सशी लढण्यासाठी जागतिक निधी उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
2021 मध्ये जेव्हा जी-7 देशांची शिखर परिषद ब्रिटनमध्ये होणार होती, त्याआधी जी-7 च्या अर्थमंत्र्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अधिक कर भरण्यास सांगितलं होतं.
जी-7 देश विकसनशील देशांना आर्थिक मदत करत आहेत आणि या संघटनेने हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
Published By- Priya Dixit
