सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. लोकप्रिय
Written By
Last Modified: बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2024 (15:54 IST)

भारतातील श्रीमंतांची संख्या वाढली, एकूण आकडा 13 हजारांच्या पुढे; अहवालात दावा

money
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारतातील श्रीमंतांच्या संख्येत 6 टक्क्यांनी वाढ होऊन ही संख्या 13,263 वर पोहोचली आहे. 2028 पर्यंत हा आकडा 20,000 च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. नाइट फ्रँकने हा दावा केला आहे. अल्ट्रा-हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल (UHNWI) असे लोक आहेत ज्यांची एकूण संपत्ती US$30 दशलक्ष (रु. 3 कोटी) किंवा त्याहून अधिक आहे.
 
‘द वेल्थ रिपोर्ट 2024’ जारी
रिअल इस्टेट एडवाइजर नाइट फ्रँक इंडिया यांनी बुधवारी व्हर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्ये 'द वेल्थ रिपोर्ट 2024' जारी केला. यादरम्यान, ते म्हणाले की भारतातील UHNWI ची संख्या 2023 मध्ये 6.1 टक्क्यांनी वाढून 13,263 होईल, तर 2022 मध्ये ती 12,495 होती. भारतातील UHNWI ची संख्या 2023 मधील 13,263 वरून 2028 पर्यंत 19,908 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
 
भारताच्या UHNWI लोकसंख्येमध्ये लक्षणीय वाढ
नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल यांनी म्हटले की भारतच्या UHNWI लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. यामध्ये 50.1 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. नाइट फ्रँकच्या अहवालानुसार, 90 टक्के भारतीय UHNWIs या वर्षी त्यांची संपत्ती वाढण्याची अपेक्षा करतात. त्याच वेळी, सुमारे 63 टक्के लोकांना अपेक्षा आहे की त्यांची संपत्ती 10 टक्क्यांहून अधिक वाढेल.
 
श्रीमंतांची संख्या 8 लाखांच्या पुढे जाईल
शिशिर बैजल म्हणाले की, देशांतर्गत चलनवाढीचे धोके कमी करणे आणि दर कपातीची शक्यता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळेल. ते म्हणाले की जागतिक स्तरावर श्रीमंत लोकांची संख्या येत्या पाच वर्षांत 28.1 टक्क्यांनी वाढून 2028 पर्यंत 8,02,891 होईल.
 
UHNWI च्या संख्येत 4.2 टक्के वाढ
उल्लेखनीय आहे की 2023 मध्ये जागतिक स्तरावर UHNWI च्या संख्येत 4.2 टक्क्यांनी वाढ झाली होती, त्यानंतर ही संख्या 6,26,619 झाली. वर्षभरापूर्वी ही संख्या 6,01,300 होती. ही वाढ 2022 मध्ये झालेल्या घसरणीपेक्षा खूपच जास्त आहे.
 
नाइट फ्रँक रँकिंगमध्ये टर्की आघाडीवर
टर्की  UHNWI 9.7 टक्के वार्षिक वाढीसह, नाइट फ्रँक क्रमवारीत आघाडीवर आहे. यानंतर अमेरिका 7.9 टक्के, भारत 6.1 टक्के, दक्षिण कोरिया 5.6 टक्के आणि स्वित्झर्लंड 5.2 टक्के क्रमावर आहे.
 
(पीटीआई इनपुट्स आधारावर)