वंचित बहुजन आघाडी : अचूक राजकीय धोरण की मागच्या पानावरून पुढे?

गेल्या वर्ष-दोन वर्षात महाराष्ट्रात अभूतपूर्व राजकीय भूकंप झाले. त्याचे मुख्य सूत्रधार भाजप असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच, भविष्यात महाराष्ट्रातील राजकारण आपल्या बाजूनं पुढं नेण्यासाठी भाजपनं इथल्या अनेक गोष्टींवर नियंत्रण मिळवलं आहे.या राजकीय भूकंपांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी भाजपच ठरल्याचं महायुतीच्या (भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचा समावेश असलेली) राज्यातील अंतिम जागावाटपानंतर पाहायला मिळू शकतं.

लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील 48 जागांपैकी महायुतीत सर्वांत जास्त जागांवर भाजप लढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सोबत असलेले पक्ष फारसे महत्त्वाचे नसल्याचं किंवा कमी महत्त्वाचे असल्याचं ते दाखवू पाहत आहेत.या घोषणेनंतर राज्यातील राजकारणात भाजपच्या वर्चस्वाचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे भाजपप्रणित महायुतीत आत्मविश्वास झळकताना दिसतोय.

त्यामुळे हिंदुत्व, आर्थिक विकास आणि सामाजिक सर्वसमावेशकता यांच्या घोषणा देत, एका मोठ्या लढाईसाठी तयार असल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं.

एकीकडे अशाप्रकारची प्रभावी भूमिका दिसते, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांची आघाडी असलेली महाविकास आघाडी मात्र, संघटनात्मक त्रुटी आणि सामाजिक गुंत्यात अडकल्याची पाहायला मिळतेय.

महाविकास आघाडीनं काँग्रेसच्या नेतृत्वात नुकतंच आघाडीला अंतिम रुप दिलं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षांबरोबर ही आघाडी झाली आहे.

पण यात प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीची अनुपस्थिती मात्र अनेक चिंता व्यक्त करणारी आहे.आगामी लोकसभा निवडणुका या महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी या दोन्हींच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीचा राज्यातील दलित आणि बहुजनांचं वर्चस्व असलेल्या अनेक मतदारसंघांवर प्रभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित महायुतीविरोधातील लढा आव्हानात्मक ठरू शकतो.हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही, महाविकास आघाडी (MVA) आणि वंचित बहुजन आघाडी (MVA) यांना एकत्र येण्यास अपयश आल्यास, लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही लढतोय, असं म्हणणाऱ्या महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या वैचारिक कटिबद्धतेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होऊ शकतं.

दलितांचं महाराष्ट्रातील राजकारण

महाराष्ट्रात दलित आणि ओबीसींसह सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित असणाऱ्या समूहाची मोठी लोकसंख्या आहे. पण तरीही त्यांचं राजकीय सत्तेतील प्रतिनिधित्व मात्र कायम काठावरचंच राहिलंय.

1956 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने दलित, गरीब शेतकरी आणि आदिवासी यांना एका नव्या झेंड्याखाली एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही त्यांना केवळ काही मोजक्या मतदारसंघांमध्येच प्रभाव दाखवता आला.त्यानंतर आरपीआयमध्ये काही क्षुल्लक वैचारिक मुद्द्यांरून गटबाजी पाहायला मिळाली. यातून अनेकजण नाराज झाले, असंतुष्ट बनले आणि त्यांना आपल्याकडे खेचण्यात काँग्रेसला यश मिळू लागलं. पुढं आरपीआयमधील अनेक नेत्यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी नवीन राजकीय पक्षांची स्थापना केली. त्याचा परिणाम म्हणजे आरपीआय पक्षात आणखी फूट पडत गेली.

1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत आरपीआयचं 14 वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभाजन झालं. त्यावर प्रामुख्यानं महार जातीच्या नेतृत्त्वाचा प्रभाव होता. त्यानंतरही सत्तेच्या वर्तुळात राहण्याची संधी मिळावी म्हणून आरपीआयच्या या गटांनी काँग्रेससोबत वेळेनुसार आघाडी केली.

अखेर या गटांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात नगण्य महत्त्वं शिल्लक राहिलं. त्यानंतर 1970 च्या दशकात लोकप्रिय दलित पँथर्सच्या आंदोलनाचा उदय झाला. त्याद्वारे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेपासाठी दलितांचा आवाज बुलंद झाला.

पँथर्सनं दलित तरुणांमध्ये नवी भाषा, राजकीय वक्तृत्व आणि संघर्षाची बीजं पेरली. त्यामुळं त्यांना मरणासन्न अवस्थेत पोहोचवणाऱ्या आळसाचं रुपांतच उत्साहात केलं. यासाठी त्यांनी ब्लॅक पँथर्स, कट्टर डावे आणि अमेरिकेतील नागरी हक्क चळवळीची वैचारिक मूल्ये घेतली आणि त्याचं ठोस अंबेडकरवादी वैचारिक पर्यायात रुपांतर केलं.

त्यातही नेतृत्वातील वैचारिक संघर्ष आणि प्रभावी आंदोलन उभारण्यासाठीच्या साधनांचा अभाव यामुळे ही सामाजिक चळवळही लयास गेली.त्यानंतरच्या काळात बहुजन समाज पार्टीनंही दलित-बहुजन समाजाचं चांगलं नेतृत्व केल्याचं पाहायला मिळालं. पण त्यांनाही प्रभाव टिकवण्यात फारसं यश आलं नाही.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता प्रकाश आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या दलित-बहुजनांसाठी नवीन राजकीय पर्याय म्हणून समोर येताना दिसत आहे. 

राजकीय सत्ता किंवा शक्ती मिळवण्यासाठी ते वंचित गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दलितांची राजकीय चेतना कायम असल्यास त्यांना राजकारणात पुन्हा सामाजिक न्यायाला स्थान मिळवून देण्यात नक्कीच यश मिळू शकतं, हे वंचित बहुजन आघाडीचा निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रवेशावरून स्पष्ट होतं.त्यातूनच ते पारंपरिक सत्ताधारी अभिजात वर्गासमोर आव्हान निर्माण करू शकतात.

गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांच्या राजकीय सहभागाचा विचार करता, दलित-बहुजन वर्गाकडे सत्तेतील प्रमुख दावेदार म्हणून पाहिलं गेलं आहे.पण याची दुसरी बाजूही आहे. ती म्हणजे निवडणुकीच्या रणनितीमुळं याचा भाजपलाच जास्त फायदा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

वंचित बहुजन आघाडी आणि दलित राजकारणातील नवे बदल

महाराष्ट्रात राजकीय संस्थांचा विचार करता दीर्घकाळापासून सामाजिक अभिजात वर्ग आणि विशेषतः शक्तीशाली मराठा समाजाचं वर्चस्व राहिलेलं आहे.त्याशिवाय हिंदुत्वाच्या राजकारणातही एक स्पष्ट वैचारिक बदल जाणवत आहे. कारण राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष सध्या उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला पाठिंबा देत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

परिणामी सामाजिक न्यायाचं राजकारण आणि धर्मनिरपेक्षतेची शक्ती कमी झालीच, पण त्याचबरोबर आदिवासी-दलित-बहुजन समुदायांचं हित आणि अडचणी मांडू शकणाऱ्या राजकीय शक्तीच्या उदयाची शक्यताही संपुष्टात आली.सध्याच्या महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाचा विचार करता वंचित बहुजन आघाडीकडं एक नवा प्रयोग म्हणून पाहिलं गेलं. नव्या घोषणा आणि दृढ विचाराच्या जोरावर त्यांनी दलित चळवळीचं पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला.सर्वांत कमी महत्त्व असलेल्या आणि उपेक्षित सामाजिक गटांना एका छताखाली आणण्यासाठी त्यांनी वंचित या नव्या व्याख्येला राजकीय श्रेणीचं स्थान मिळवून दिलं. निवडणुकीच्या लढाईत त्याचा वापर केला.

वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाल्यापासून महाराष्ट्रातील युती आणि आघाडी या दोन प्रमुख राजकीय आघाड्यांना दलित आणि बहुजनांकडं दुर्लक्ष केल्याच्या मुद्द्यावरून फटकारलं. त्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात तिसरा पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतात अशी आशा निर्माण झाली.महत्त्वाचं म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या विरोधात लढण्यासाठी लागणारा आवेश तर त्यांनी दाखवलाच, पण त्याचबरोबर उजव्या विचारसरणीला विरोध केला नाही म्हणून विरोधकांवरही हल्ला चढवला.असं असलं तरी भूतकाळात त्यांनी स्वतंत्र लढण्याची भूमिका घेतल्यामुळं धर्मनिरपेक्ष मतं विभागली गेली आणि कळत नकळत त्याचा भाजपला फायदा झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळं भाजपला अधिक जागा जिंकता आल्या.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत VBA भूतकाळातील राजकीय भूमिकेची पुनरावृत्ती करणार नाही असं अपेक्षित होतं. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या विरोधात महाआघाडी तयार करण्यासाठी ते न भांडता MVAमध्ये सहभागी होतील असं वाटलं होतं.अलिकडंच त्यांनी लोकसभा निवडणुकांसाठी MVAमध्ये सहभागी होण्याची तयारीही दाखवली होती. तसंच शिवाजी पार्कवरील सभेत भाषण करताना भाजपचा पराभव करण्यासाठी मोठ्या आघाडीची गरज असल्याची भूमिकाही मांडली होती. तरीही यासंदर्भातली त्यांची चर्चा अद्याप निर्णयापर्यंत पोहोचलेली नसून अद्याप आघाडीचं जागावाटपही जाहीर झालेलं नाही.

तसंच वंचित बहुजन आघाडीनं अनेकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर उघडपणे टीका केली आहे. शिवाय त्यांनी केलेली जागांची मागणी पाहता, भाजपच्या विरोधात लढण्याच्या VBAच्या नेत्यांच्या कटिबद्धतेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहे.अशाप्रकारची ओढताण आणि सततच्या अडथळ्यांमुळं उजव्या विचारसरणीच्या विरोधात प्रबळ आघाडी तयार करण्याची प्रक्रिया कमकुवत बनली आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी खरंच MVAमध्ये सहभागी होण्याबाबत गंभीर आहे का? यावरही शंका उपस्थित होत आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या मर्यादा

वंचित बहुजन आघाडीद्वारे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं. तसंच भाजपचा पराभव करण्यासाठी पीडित गटानं एकत्र येण्याचं आव्हानही त्यांच्यामार्फत करण्यात येतं.

दुसरीकडं त्यांची कठोर राजकीय भूमिका पाहता, केवळ निवडणुकांमध्ये लाभ मिळवण्याचा विचार त्यामागे असल्याची शंका आल्याशिवायही राहत नाही.यापूर्वी त्यांनी MVAबरोबर न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून हिंदुत्वाची विचारसरणी असलेल्या शक्तीच्या लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचं उच्चाटन करण्याच्या क्षमतेला त्यांनी कमी लेखल्याचं दिसून येतं.

वंचित बहुजन आघाडीनं गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यानं महाराष्ट्रात भाजपला थेटपणे फायदा झाला असून विरोधकांना त्याचा फटका बसला आहे.

वंचित बहुजन आघाडी कोणत्याही परिस्थिती या दोन्ही आघाड्यांना पराभूत करू शकत नाही. स्वबळावर लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याची त्यांची क्षमता अगदी मर्यादित किंवा मोजक्या मतदारसंघामध्ये दिसते.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास गेल्यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमबरोबर राजकीय आघाडी करत काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वातील आघाडीच्या विरोधात लढा दिला.

याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीला जवळपास 12 पेक्षा जास्त जागांवर फटका बसल्याचं पाहायला मिळालं. वंचित बहुजन आघाडीने मिळवलेली मतं ही विजय आणि पराभवाच्या अंतरापेक्षा जास्त होती.

वंचित बहुजन आघाडीला एकही जागा जिंकता आली नसली तरी त्यांना उल्लेखनीय (जवळपास 8%) मतं मिळाली. त्यावरून दलित आणि बहुजन मतदारांवरील त्यांचा प्रभाव दिसून येतो.

पण निवडणुकीच्या राजकारणात हीच त्यांची मर्यादाही आहे. कारण पक्षानं प्रामुख्यानं दलित मतदाराला आकर्षित केलं असलं, तरी इतर समुदायांनी (निम्न वर्गातील ओबीसी, इतर शेतकरी जाती, आदिवासी आणि मुस्लीम) यांनी मात्र इतर राजकीय पर्यायांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.

वंचित बहुजन आघाडीला इतर सामाजिक समुदायांना एकत्र आणण्यात यश मिळालं नाही. VBAला विजयी पर्याय बनवण्याचा तो एक मार्ग होता. गेल्या काही भाषणांमधून वंचितनं सातत्यानं उजव्या विचारसरणीच्या विरोधात लढण्याची भूमिका मांडली आहे. तसंच महारेतर जाती आणि समुदायांच्या समस्याही त्यांनी मांडल्या आहेत. त्यामुळं त्यांना अधिक मोठ्या गटापर्यंत पोहोचण्यात यश मिळालं आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या पीडित सामाजिक समूह (वंचित) यांचा पक्ष म्हणून त्यांनी ओळखही मिळवली आहे. पण अशाप्रकारच्या चौकटीत राहून निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभावी राजकीय शक्ती म्हणून ओळख निर्माण करता येण्याची शक्यता कमी आहे.त्यामुळं प्रमुख राजकीय समुदायांच्या (ओबीसी, मुस्लीम किंवा मराठा) पाठिंब्याशिवाय दलित आणि निम्न वर्गातील ओबीसी यांच्यातील सोशल इंजिनीअरिंगचा हा प्रयत्न निरर्थक असल्याचं दिसतं. त्यामुळे निवडणुकीवरही त्याचा परिणाम फारसा पाहायला मिळणार नाही.

सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचं भवितव्य

आगामी निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीचं यश हे प्रामुख्यानं सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित गटांच्या आणि त्यातही प्रमुख्यानं दलित, बहुजन आणि आदिवासी मतांवर अवलंबून असेल.

त्यामुळे VBAनं स्वतंत्र निवडणूक लढवल्यास ही मतं महाविकास आघाडीपासून दूर जातील आणि भाजपला सहज विजय मिळवणं सोपं होईल हे स्पष्टच आहे.

त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत सन्मानाचं स्थान देऊन MVAला ही हानी टाळता येऊ शकते.त्यासाठी MVAनं आंबेडकरांच्या दाव्यातील तथ्य आणि दलितांना राजकीय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीची त्यांची धडपड याचा विचार करण्याचीही गरज आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या समावेशाशिवाय ही आघाडी झाल्यास ती फक्त, दलित बहुजन समुहांना प्रतिनिधित्व न देता सामाजिक न्यायाच्या घोषणा देणाऱ्या अभिजात वर्गातील नेत्यांचा क्लब असल्यासारखी भासेल किंवा तसा संदेश वंचित बहुजन आघाडीकडून पसरवला जाईल.

महाविकास आघाडीने वंचित बहुजन आघाडीला योग्य प्रमाणात (लोकसभेच्या किमान 4 जागा) प्रतिनिधित्व दिलं असतं, तर त्यातून भाजपच्या नेतृत्वातील आघाडीला पराभूत करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती अधिक ठोसपणे दिसली असती.

राजकीय पक्ष-संघटनांनी राज्याचं कल्याण, सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये परस्पर पूरक बनवल्यास त्याचा कायम उपेक्षित समुदायांना फायदाच होतो.त्याउलट सध्याचं मोदी सरकार धार्मिक मुद्द्यांना महत्त्वं देतं, राजकीय हेतूंसाठी लोकशाही संस्थांवर नियंत्रण ठेवतं आणि शक्तीशाली भांडवलदार वर्गाबरोबर हितसंबंध ठेवतं, असा आरोप कायम होत आलाय. अशा सर्व संदर्भांचा विचार करता सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला केंद्रबिंदू बनवण्यासाठी विरोधकांची व्यापक आघाडी गरजेची आहे.सामाजिक न्यायाचा विचार घेऊन निघालेल्या राजकीय पक्षांची ती जबाबदारी असते.

म्हणूनच महाविकास आघाडीसोबत एकत्र आल्यास उजव्या विचारसरणीच्या विरोधात आव्हान उभं करण्यासाठीची विवेकबुद्धी असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीला दाखवून देता येईल. तसंच त्यातून त्यांचं अचूक राजकीय धोरणही स्पष्टपणे दिसून येईल.या विश्लेषणात लेखकाने मांडलेली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.

Published By- Priya Dixit