Maharashtra Budget 2022 महाराष्ट्राचे उप-मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार आज (11 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करण्यात येत आहे. हे अनुदान आता 75 हजार रुपये इतके असेल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
कोरोनामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था, वीज तोडणीमुळे नाराज असलेले शेतकरी, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, अशा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार कोणत्या घोषणा करतील, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, गुरुवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्राचा 2021-22 सालचा आर्थिक पाहणी मांडण्यात आला.
2020-21 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच क्षेत्रात मोठी घट झाली होती. फक्त कृषी क्षेत्रात 11.7 % वाढ झाली होती. पण आता अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याचं 2021 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22चे महत्त्वाचे मुद्दे
2021-22 च्या पूर्वमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 12.1% वाढ आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.9% वाढ अपेक्षित आहे.
कृषी क्षेत्रात 4.4% वाढ, उद्योग क्षेत्रात 19% वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 13.5% वाढ आहे. ही वाढ 2020-21 च्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.
राज्याच्या सरासरी पावसाच्या 118 % पाऊस पडला आहे. सन 2021-22 मध्ये खरीप हंगामात, तृणधान्य 11%, कडधान्ये 27%, तेलबिया 13%, कापूस 30%, ऊस 0.4 % घट झाली आहे.
2021-22 मध्ये रब्बी हंगामात, तृणधान्य 21% आणि तेलबिया 7% घट अपेक्षित आहे.
स्वयंरोजगार आणि पगारी व्यक्तींपैकी ग्रामीण भागातील 29.8% आणि नागरी भागातील 31.1% व्यक्तींचे काम तात्पुरते बंद होते. परंतु काही प्रमाणात किंवा पूर्ण वेतन या व्यक्तींना मिळत होतं.
शहरी भागातील जवळपास 47.1% लोकांचे आणि ग्रामीण भागातील 19.1 लोकांचे वेतन पूर्णपणे बंद झाले होते.
स्वयंरोजगार व्यक्तींपैकी ग्रामीण भागातील 64% आणि नागरी भागातील 62% व्यक्तींचा व्यवसाय हा पूर्णपणे बंद होता.
मार्च 2020च्या दरम्यान ग्रामीण भागातील 47% व्यक्तींनी आणि नागरी भागातील 60% कर्ज घेण्याचे कारण हे घरखर्च असल्याचे नोंदवले आहे.
वैद्यकीय खर्चासाठीही मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्याची नोंद आहे.
ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीत 28 जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या 48.38 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्रासाठी 3766. 35 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली.
गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना लाभ झाला नाही - अजित नवले
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी एबीपी माझासोबत अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना म्हटलं, "मागील अर्थसंकल्पात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित केली होती. मात्र, त्याचे काही दृश्य स्वरुपात परिणाम दिसून आले नाहीत.
"शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने घोषणा केली होती. त्यामध्ये देखील काही ठोस निर्णय झाले नाही. घोषणा झाल्या, पैसाही खर्च झाला. मात्र शेतकऱ्यांना काही लाभ झाला नसल्याचे दिसत आहे."
