महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर, अर्थव्यवस्थेत 12.1टक्के वाढ अपेक्षित

Maharashtra Economic Survey Report Reveals 12.1 Percent Growth In Economy महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीचा फटका बसत असतानाही 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत 12.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या कालावधीत देशाचा अर्थव्यवस्थेत 8.9 टक्के वाढ असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मांडण्यात आला. या अहवालानुसार, कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 4.4 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 11.9 टक्के आणि सेवा क्षेत्रात 13.5 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे.

पशु संवर्धनात 6.9 टक्के, वनीकरणात 7.2 टक्के आणि मत्स्यव्यवसाय 1.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सुमारे 14.2 टक्के असेल. असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील आर्थिक घडामोडींवर मोठा परिणाम झाला आहे.

2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, या वर्षी महसूल 3,,68,987 कोटी रुपयांचा अंदाजित होता, जो सुधारित अंदाजानुसार 79,489 कोटी रुपये कमी म्हणजेच . 2,89,498 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे . आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, उत्पादन क्षेत्र 9.5% आणि बांधकाम क्षेत्र 17.4 टक्क्याने .वाढण्याची शक्यता आहे. 2021-22 पर्यंत GSDP मधील वित्तीय तुटीची टक्केवारी 2.1 टक्के आणि GSDP मधील कर्ज साठा 19.2 टक्के आहे. सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) अंदाजे 31,97,782 कोटी रुपये आहे. GSDP ची वित्तीयतूट 2.1 टक्के आहे आणि GSDP चा कर्ज साठा 19.2 टक्के आहे. ..

महाराष्ट्र सरकार 2022-23 चा राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवार, 11 मार्च रोजी सादर करणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार दुपारी 2 वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याचवेळी अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

या अर्थसंकल्पातील सरकारच्या घोषणांवर उद्योग क्षेत्राव्यतिरिक सर्वसामान्यांचीही विशेष नजर असेल. या अर्थसंकल्पात खऱ्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोठी घोषणा केली जाऊ सहकते. या सह शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकार किती कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करणार या कडे ही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. या शिवाय पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार महसूल आणखी कसा वाढवणार हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरेल.