मराठा क्रांती मोर्चा नेमका कसा होता पूर्ण माहिती, सुरुवात ते शेवट

मुंबई येथे मराठा क्रांती मोर्चाचे स्वरूप इतके मोठे होते की पूर्ण देश पाहत राहिला होता. सरकारने देखील संयमी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण विषय समजून घेवून ९ ऑगस्टला मोर्चातील सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र नेमक्या काय मागण्या होत्या. किती मोर्चे निघाले आणि वर्षभर नेमके काय घडले याबाबतचा लेख. कोपर्डी प्रकरण ते मोर्चातील नेमक्या काय मागण्या होत्या काय पूर्ण झाल्या त्याचा हा लेखाजोखा पुढील प्रमाणे आहे.

जेव्हा पुढील शतक येईल तेव्हा  महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक इतिहास तपासाला जाईल तेव्हा मात्र मराठा समाजाच्या अभूतपूर्व क्रांती मोर्चांची आवर्जून दखल इतिहास कार घेतील. त्यातही आंदोलन सुरु होते ते फक्त मौन धरत  लाखोंच्या संख्येने समुदाय रस्त्यावर उतरला होता. राजकीय आणि सामाजिकरीत्या  महाराष्ट्र हादरवून टाकला आहे.

आधुनिक महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतरातील  मराठा क्रांती मोर्चा हे महत्वाचे पर्व म्हणून ओळखले जात आहे. आधुनिक महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतरातील ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी जगातील पहिला ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ काढण्यात आला. यानंतर बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड सह राज्यातील ५७  ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. याबरोबरच राज्याबाहेरही बिदर, इंदोर, देवास, बुऱ्हानपूर, ग्वाल्हेर, या शहरांमध्ये तसेच रशिया, नेदरलँड, दुबई, अमेरिका आदी देशांमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता.तर मुंबई येथे ५८ वा मोर्चा निघाला आणि तो सर्वा अर्थाने ऐतिहासिक ठरला आहे.
या मोर्चाचे विशेष असे की कोणत्याही नेता अथवा पुरुष यांचे नेतृत्व करत नव्हता तर   शिस्तबद्ध महिला-तरुणींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. सर्व  महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे दर्शन घेऊन अग्रभागी भगवा ध्वजधारक युवती व त्यापाठोपाठ लहान मुले,शालेय विद्यार्थिनी, युवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवक व इतर समाजबांधव राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी असे या सर्व मोर्चात सहभागी झाले होता.

या सर्व  मोर्चामध्ये काळे-भगवे शर्ट, भगव्या टोप्या, मोठमोठे बॅनर्स, स्टिकर्स, भगवे झेंडे हातांमध्ये घेतलेले तरुण-तरुणी सहभागी होत्या. तर  या सर्व सामाजिक घटकांचे शिस्तबद्ध, शांततेत मार्गक्रमण करत आपला मोर्चा पुढे नेत होते. समाजासाठी मागण्यांचे निवेदन शाळकरी मुली  जिल्हाधिकाऱ्यांना देत असत.
समाज प्रबोधन व्हावे म्हणून  मुलींची भाषणे होत होती. तर आपल्या देशाच्या  राष्ट्रगीताने हे मोर्चे विसर्जित होत असत. साधारणपणे असे या मोर्चाचे स्वरूप राहिले आहे.मात्र जसा जसा मोर्चा महत्व वाढले तसे तसे लोक वाढले आणि  गर्दीचे नवनवे उच्चांक होत होते.

देशात आणि राज्यात होत असलेल्या या मोर्चानी सामाजिक – राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे . यामध्ये प्रामुख्याने संघटीत तरुण काय करू शकतात, हे या मोर्चांतून पहिल्यांदा एवढ्या व्यापक पातळीवर दिसले. या लक्ष – लक्ष मोर्चांनी माध्यमे, शासन यंत्रणांना खडबडून जागे केले व मागण्या व जनक्षोभाचे रौद्र रूप यांची दाखल घ्यायला भाग पाडले. प्रत्येक मोर्चाबरोबर शासनावरील दबाव कैक पटींनी वाढतच होता.

कोपर्डी प्रकरण नेमके काय होते ?
कोपर्डी प्रकरणात बळी गेलीली निष्पाप मुलगी अवघी 15 वर्षांची होती. हे सर्व प्रकरण  १३ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर येथे घडले. या प्रकरणात  तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे केवळ अहमदनगर सह  संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशही हादरून गेला होता. हा प्रकार इतका भयानक होता की मानवता हादरली आहे. या प्रकरणातील आरोपी पीडितेशी अत्यंत क्रूर वागले होते. त्यांनी मुलीचे हात-पाय तोडले. ओठांचा चावून चोथा केला होता. केस उपटले होते. तिला प्रचंड वेदना दिल्या होत्या. ते तिच्याशी असे काही वागले होते की, जणू ती काही एखादी निर्जीव वस्तूच आहे. वस्तिवरील एका मुलाने त्या तिन्ही नराधमांना पाहिले. मुलाला पाहताच हे नराधम पळू लागले पण, या मुलाने त्यांचा पाटलाग केला. तिघांपैकी जितेंद्र शिंदे नावाच्या एका नराधमाला या मुलाने ओळखले. त्याने गावात येऊन या प्रकाराची माहिती दिली. 

दरम्यान, सध्या कोपर्डी गावात शांतता आहे. आरोपी ज्या दलित वस्तीतील आहेत त्यांनी कोणत्याही प्रकारे आरोपींची पाठराखण केली नाही. आरोपीचे कुटूंबिय घरदार सोडून निघून गेल्याचे समजते.

मराठा आरक्षण प्रश्न काय आहे ?
मराठा क्रांती मोर्चे होण्यापूर्वी व वर्तमान भाजप – सेना युती शासन सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राणे समितीच्या हवाल्यानुसार सामाजिक, शैक्षणीक व आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव संमत केला व त्या संबंधीचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाविरोधात काही कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप – सेनेचे सरकार सत्तेत आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर ९८ पानी स्थगितीचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने प्रवर्गाचे आरक्षण विषयक अध्यादेशाची मुदत संपताना कायदा केला. या कायद्यालाही न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापुर संस्थानच्या जाहीरनाम्यात २६ जुलै १९०२ रोजी प्रशासनातील नोकऱ्यात ५० टक्के आरक्षण दिले गेले व त्यात मराठा जात सामील होती. १९५६ मध्ये नेमलेल्या कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा समावेश इतर मागासलेल्या समाजामध्ये केलाय. आता कुणबी मराठा, मराठा कुणब्यांना ओबीसीच्या आरक्षणाची कवाडे उघडण्यात आलीत. त्यामुळे आता हिंदु-मराठ्यांचाही समावेश ओबीसींमध्ये करा किंवा मराठयांसाठी स्वतंत्र आरक्षण द्या, मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकऱ्यांत आरक्षण द्या अशी मागणी जोर धरतेय.

मराठा क्रांती मूक मोर्चा च्या प्रमुख मागण्या
१) मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. खटला लांबविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडावेत.
२) मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
३) अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ठी करावी.
४) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
५) प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे.
६) कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.
७) मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा.
८) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
९) मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.
१०) छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.
११ ) प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.
१२) प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.
१३ ) रुपये ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा १ लाख वरून ६ लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.
१४) महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वासीयांची भावना लक्षात घेऊन सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस कृती आराखडा आखावा.
१५ ) मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण आणि मराठा समाजाची बदनामी, महामानवांची बदनामी थांबविण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा.

मराठा समाजाने कोणत्या उद्देशाने मुंबई येथे मूक मोर्चा काढला होता त्याची ही कारणे आहेत. नेमकी कोणती करणे होती.ती सर्व करणे खालीलप्रमाणे

१) आजपर्यंत ५८ ठिकाणी मोर्चे काढले. ते काय गर्दी दाखवायला, शक्तीप्रदर्शन करायला किंवा मौज म्हणुन काढले नव्हते. मराठा समाजाच्या अनेक वर्षांच्या मागण्या मार्गी लागाव्यात, समाजाला न्याय मिळावा, सरकारचे लक्ष वेधले जावे यासाठी काढले होते. त्यातल्या किती मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला याचा त्यांना जाब विचारण्यासाठी जायचंय…
२) स्त्री मग ती कोणत्याही जातीधर्माची असो, तिचा सन्मान करायला राजांनी आपल्याला शिकवलं. मात्र कोपर्डीसारख्याच अनेक बहिणींवर अत्याचार होत असताना प्रत्येक वेळी करणाऱ्यांना शिक्षा द्यायला विलंब का लागतो याचा सरकारला जाब विचारायला जायचंय…
३) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये महाराष्ट्र सर्वात पुढे आणि मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. शेतकरी संप करुनही शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव का मिळत नाही, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु का होत नाहीत, शेतकऱ्यांची फसवणुक का केली याचा सरकारला जाब विचारायला जायचंय…
४) मराठा समाजाला आरक्षण देताय की जाताय हे सत्ताधाऱ्यांना ठणकावुन विचारायला जायचंय…
५) अट्रॉसिटी कायद्याचा मराठा समाजाच्या विरोधात गैरवापर होऊ नये यासाठी त्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कराव्यात हीच वास्तविक मागणी असताना तिचा विपर्यास करुन मराठा-दलित वादाला फोडणी देणाऱ्या सरकार, मिडीया,तथाकथित नेते, विचारवंत आणि अर्धवट जातीवाद्यांना आपली मागणी ठणकावुन सांगण्यासाठी जायचंय…
६) मुका मोर्चा व्यंगचित्र, फोटो काढुन बाजुला व्हा अशी टिंगल, मोर्चाने आम्हाला काहीच फरक पडला नाही अशी दर्पोक्ती, रडतात साले अशी भाषा वापरुन मराठ्यांना खिजवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना इशारा द्यायला जायचंय…
७) मराठ्यांचा आक्रोश पाहुनसुद्धा आंधळ्या, मुक्या, बहिऱ्याचे सोंग घेतलेल्या, मराठा समाज दारात न्याय मागत असताना झोपेचं सोंग घेतलेल्या सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी जायचंय…
८) अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधणार होते त्याचे काय झाले याचा जाब विचारायला जायचंय…
९) मराठा समाजाच्या युवकांसाठी उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास यासाठी “सारथी” संस्था काढणार होते त्याचे काय झाले याचे उत्तर मिळवायला जायचंय…
१०) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पुनरुज्जीवित करणार होता त्याचे काय झाले याचा खुलासा मागायला जायचंय…

आरक्षण आणि इतर मागण्या केल्या मान्य :
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत निघालेल्या मराठ्यांच्या ५८ व्या मराठा क्रांती मोर्चाचे शिष्ट मंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चे नंतर काही निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मराठा मोर्चाचे प्रतिनिधी, मंत्रीगण, विरोधी पक्ष नेते, विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. अत्यंत उत्तम पद्धतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व एकूण घेतले होते. चर्चा पूर्ण केली आणि अनेक मागण्या त्यांनी मान्य केल्या होता.
या निर्णयांबद्दलचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत वाचून दाखवले. यात काही विशेष मागण्या मान्य करण्यात येऊन काही निर्णय झाल्याचे घोषित करण्यात आले ते खालील प्रमाणे :
१. ओबीसींसाठी असणारी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार (राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत ६०५ अभ्यासक्रमांमध्ये सवलती, ५०% ची अट, इतर शैक्षणिक सवलती)
२. चर्चेतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा असलेला कोपर्डी प्रकरणाचा निकाल. हा निकाल अंतिम टप्प्यात असून लवकरच आरोपींना शिक्षा, फासट्रक कोर्टात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ३१ साक्षीदार तपासले. आरोपींच्या वकिलांवर उशीर करण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचा आरोप.
३. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधणार प्रत्येक जिल्ह्यातील इमारतीसाठी 5 कोटी.
 ४. शेतकरी कुटुंबातील ३ लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, दहा लाखांपर्यंत कर्ज व्याजाच्या सवलतीसह (आण्णासाहेब पाटील महामंडळ)
५. मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून आजपर्यंत निघालेल्या मराठा मोर्चामुळे जिल्हावार फोरम तयार झाले आहेत. त्यांच्याशी ही समिती तीन महिन्यांनी चर्चा करुन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
६. कुणबी आणि इतर १८ जातींना ज्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे त्यांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास ज्या अडचणी आहेत त्या लवकरच दूर करण्यात येतील.
७. शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील स्मारकाचे टेंडरला अंतिम स्वरूप देऊन ते मुख्यसचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे.
८. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाकरिता निधी आधीच मंजूर. रायगडावर पुरातत्व खात्याच्या देखरेखीखाली काम करण्याचे स्वातंत्र्य. कामाला गती.

सरकारणे  योग्य पद्धतीने हाताळला प्रश्न 
मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस अत्यंत मुत्सदी पद्धतीने अनेक प्रश्न हाताळत आहे. वर्षभर होत असलेल्या मोर्चाची त्यांनी योग्य ती दखल घेतली. वेळोवेळी सरकार आणि पक्षाची भूमिका त्यांनी समोर ठेवली होती. आरक्षण आणि इतर मागण्या कश्या मान्य केल्या जातील आणि कायद्यात कश्या प्रकारे बसवल्या जातील हे त्यांनी सांगितले. अत्यंत संयमी पद्धतीने त्यांनी प्रश्न हाताळला आणि कोणालाही त्यांनी दुखावले नाही. त्यांनी मुद्देसूद आणि योग्य प्रकारे कोपर्डी आणि मोर्चातील प्रश्न हाताळला आहे.