मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर नारायण राणेंचा आक्षेप, म्हणाले मला मान्य नाही

जोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे मिळतील, या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही, असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी सांगितले. यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) अधिकारांवर अतिक्रमण होऊन महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण होऊ शकते, असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राणे यांनी 'एक्स' वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शनिवारी बेमुदत उपोषण संपवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली होती.

राणे आज पत्रकार परिषद घेऊ शकतात

राज्य सरकारचा निर्णय आणि मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत दिलेले आश्वासन आपल्याला मान्य नसल्याचे राणे यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा असलेल्या मराठा समाजावर दडपशाही होईल आणि इतर मागासलेल्या समाजावरही अतिक्रमण होईल, असे ते म्हणाले. "यामुळे राज्यात अशांतता पसरेल.'' असे ते म्हणाले, सोमवारी (29 जानेवारी) देखील या विषयावर बोलणार.

अध्यादेशाबाबत फडणवीस काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कालच्या अध्यादेशामुळे मराठा समाजाचे हक्क त्यांना सहज मिळाले आहेत. नोंदणीकृत मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे कायदेशीर होते, ते करताना त्यांना 100 टक्के सुरक्षाही दिली जाते.

यावर काही नेत्यांची वैयक्तिक भूमिका वेगळी असू शकते. प्रत्यक्षात काय झाले ते त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. सरकारने मराठा समाजाला फायदा होणारा निर्णय घेतला असला तरी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. कोणालाही काळजी करण्यासारखे काही नाही.”

ते म्हणाले, "आमचे सरकार ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. नुकतेच उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र, काही कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण फेटाळले. कारण ही कारणे शोधण्यासाठी आम्ही सर्वेक्षणही सुरू केले आहे.

भुजबळ यांनीही सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनीही राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून इतर मागासवर्गीयांमध्ये मराठ्यांच्या 'मागील दाराने प्रवेश' यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतकरी समाज 'कुणबी' ओबीसी अंतर्गत येतो आणि जरंगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरंगे ऑगस्टपासून आंदोलन करत होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींची चिंता कमी करण्याचा प्रयत्न करताना मराठ्यांना पुराव्याशिवाय कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे म्हटले आहे.