मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंनी सरकारला दिले 3 पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत दिलेल्या 3 पर्यांयांवर ठोस कारवाई झाली नाही तर कोरोना विसरून रस्त्यावर उतरू असं सभाजीराजेंनी म्हटलंय.
सहा जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिन आहे. त्यादिवशी रायगडावरून पुढची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचंसुद्धा संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.
संभाजीराजे यांनी दिलेले 3 पर्याय
राज्य सरकारनं पूर्ण अभ्यास करून पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी.
पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करावी.
कलम 342-ए अंतर्गत राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्राला प्रस्ताव द्यावा.
संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी 3 पर्याय देतानाच राज्य सरकारकडे पाच मागण्या केल्या आहेत.
मराठा समाजासाठी 5 मागण्या
ज्यांच्या नियुक्त्या 9 सप्टेंबर 2020च्या अगोदर झाल्या त्यांना कामावर रुजू करून घ्या.
सारथी संस्थेला स्वायत्ता देऊन चांगली अंमलबजावणी करावी, तसं केल्यास ते आरक्षणापेक्षा जास्त पद्धतीनं कामी येईल. सारथीसाठी 1 हजार कोटी रुपये द्या. 50 कोटी रुपये दिले तर त्यात काय प्लॅनिंग करायचं. पैसे द्यायचे नसेल तर शाहू महाराजांचं नाव देऊ नका, काढून टाका.
अण्णासाहेब विकास महामंडळाला 10 लाखांची मर्यादित दिलीय. याची मर्यादा वाढवून 25 लाख करावा.
मराठा मसाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहं उभी करा. आरक्षणासाठी किती महिने लागतील माहिती नाही.
70 टक्के गरीब मराठा समाजाची चूक काय? ओबीसींना सवलती गरीब म्हणून देता, द्यायलाच हव्यात. मराठा समाजही बहुजनाचा घटक आहे. ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षणात सवलती द्या.
संभाजीराजे यांनी मांडलेले इतर महत्त्वाचे
कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात किंवा राजकीय अजेंडा घेऊन आलो नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळावा हाच एकमेव उद्देश
मी मराठ्यांचं नेतृत्व करायला नाही तर त्यांचा शिपाई म्हणून इथं आलोय.
गायकवाड समितीचा अहवाल आणि राज्य सरकारचा कायदा रद्द झालाय. आपण एसईबीसीमध्ये मोडत नाही आणि सामाजिक मागास राहिलो नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्याला फॉरवर्ड क्लास आणि डॉमिनंट क्लास संबोधलंय.
निर्णय आल्यानंतर उद्रेक करायचा नाही अशी भूमिका घेतली. अनेकांना वाटलं की मवाळ भूमिका आहे. पण लगेच एक दोनदिवसात वेगवगेळ्या पक्षातल्या लोकांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले.
मराठा समाजाला सत्ताधारी-विरोधकांच्या भांडणार रस नाही. आम्हाला न्याय मिळवून द्या हीच आमची भूमिका आहे.
समाजाला न्याय द्या, पर्याय द्या ही माझी भूमिका होती. त्यामुळे मग आम्ही महाराष्ट्राचा दौरा केला.
समाजातील लोक अत्यंत दु:खी आहे. वेळ पडल्यास ते रस्त्यावर उतरतील. पण ही त्यासाठीची वेळ नाही.
सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मी सांगितलेले 3 पर्याय सगळ्यांनी मान्य केलेत. नंतर ते बदलले तर ते स्वत: जबाबदार राहतील.
राज्यपालांना नुसतं पत्र देऊन उपयोग नाही. तुम्हाला किमान 6 महिने अभ्यास कारावा लागेल. राज्यपालांकडून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाकडे जाईल.
ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येतं का याचं उत्तर शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांनी सांगावं.
वंचितांना आरक्षण मिळावं, या मताचा मी आहे.
सरकारनं ज्या गोष्टी त्यांच्या हातात आहेत त्या करा, असं उद्धव ठाकरेंना सांगितलं.
मराठा समाजही बहुजनाचा घटक आहे. ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षणात सवलती द्या.
6 जूनपर्यंत 5 गोष्टींवर निकाल लागला नाही, तर आंदोलनाची भूमिका रायगडाहून जाहीर करणार.
कमीतकमी दोन दिवसांचं अधिवेशन मराठा समाजासाठी व्हायला पाहिजे. समाजासाठी काय करणार आहे ते सांगा. नाहीतर आम्हाला हा समाज नकोय असं सांगून टाका, मग बघतो आम्ही काय करायचं ते.
दिल्तीत 9 ऑगस्टा क्रांती दिनाला सगळ्या खासदारांना आमंत्रित करून गोलमेज परिषद दिल्लीत पहिल्यांदा होणार.
मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट
यापूर्वी, मराठा आरक्षणप्रकरणी संभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथे सुरू असलेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोनी देखील उपस्थित होते.
दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर महसूल मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचीही भेट घेतली.
दरम्यान, संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेण्याची मोहीमच उघडली आहे.
काल (गुरुवार, 27 मे) संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.
संभाजीराजे हे आज दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी दाखल झाले.
फडणवीस-संभाजीराजे यांनी सुमारे अर्धा तास मराठा आरक्षणप्रकरणी चर्चा केली.
तिथून संभाजीराजे थेट काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे रवाना झाले. त्यांच्याशी झालेल्या भेटीचा फोटोही त्यांनी माध्यमांसोबत शेअर केला आहे.
संयम राखण्याचं केलं होतं आवाहन
गेल्या काही दिवसांपासून संभाजीराजे सातत्याने विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी घेताना दिसत आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनीच मराठा बांधवांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं होतं. योग्य वेळ आल्यानंतर आपण आपली भूमिका स्पष्ट करू, असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.
मराठा आरक्षणप्रकरणी 5 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र संभाजीराजे छत्रपती यांनी संयत भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.
उद्रेक हा शब्द मराठा समाजाने सध्या तरी काढू नये, कोरोनाचा काळ आहे, त्यामुळे समाज बांधवांनी संयमी भूमिका घ्यावी, रस्त्यावर उतरू नये, असं आवाहन संभाजीराजे यांनी त्यावेळी केलं होतं.
यातून काय मार्ग काढावा, यासाठी आपण तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले होते.
दरम्यानच्या काळात संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यातील विविध भागांना भेटीगाठींवर भर दिला. त्यानंतर मागील आठवड्यात त्यांनी विविध जिल्ह्यांचा दौरा करत मराठा मोर्चा समन्वयक, कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर आता सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेताना ते दिसत आहेत.
संभाजीराजेंचा भाजपशी दुरावा?
संभाजीराजे छत्रपती यांची भारतीय जनता पक्षामार्फत राष्ट्रपती कोट्यातून खासदारपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्याच भाजपशी संभाजीराजे यांचा दुरावा निर्माण झाल्याचं चित्र आहे.
एकीकडे संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी राज्याचा दौरा संपवून नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र संभाजीराजेंवर टीकेची झोड उठवली आहे.
संभाजीराजे यांचा भाजपने किती सन्मान केला याबाबत ते का सांगत नाहीत, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी संभाजीराजेंना विचारला आहे.
"छत्रपतींना पार्टी कार्यालयात यावं लागू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती कोट्यातून खासदार केलं. संभाजीराजे यांना भाजपने किती सन्मान दिला हे ते सांगत नाहीत," असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. तसंच मोदी संभाजीराजेंना याआधी खूपवेळा भेटल्याचा दावासुद्धा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने आणि कोरोनाची स्थिती गंभीर असल्यानेच पंतप्रधानांनी भेट नाकारल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
"मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी पंतप्रधानांकडे चार वेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही," असं सांगत नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या खासदार संभाजीराजेंनी वारंवार पत्र व्यवहार करूनही त्यांना मोदींना भेटता आलेलं नाही. याबाबत संभाजीराजे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाल्याचं दिसतंय. 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीतही नरेंद्र मोदी भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं होतं.
संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेत राज्यभर दौरे केल्यानंतर गुरुवारी (27 मे) मुंबईत काही नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांचा समावेश आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचीसुद्धा संभाजीराजे भेट घेणार आहेत.
' रस्त्यावर उतरण्याची वेळ'
मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, असं सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचंही सांगितलंय.
"मराठा समाजाने आज रस्त्यावर उतरुन संघर्ष नाही केला, तर वेळ निघून जाईल. त्यामुळे कोणताही झेडा, बॅच न घेऊन भाजपा आंदोलनात सहभागी होणार आहे," असं ते म्हणाले.
दुसरीकडे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू नका अशी भूमिता संभाजीराजे वारंवार मांडत आहेत.
"अलाहाबादच्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राजेंचा सत्कार केला. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाच्या सर्व केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी उभं राहून त्यांचं अभिनंदन केलं. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याकडे गेले असता संभाजीराजे छत्रपती यांचा सन्मानच केला जातो."
भाजपाच्या राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड विकास परिषदेची स्थापना केली आणि त्या कामासाठी मोठा निधी दिला. अशी उदाहरणं देत भाजपने संभाजी राजे यांचा सन्मान कसा केला हे त्यांनी सांगितलं.
