मराठा समाजाचं सरसकट ‘कुणबी’करण आणि वेदोक्त-शास्त्रोक्त चळवळ, सर्वांना कुणबी होणं मान्य?

दीपाली जगताप

 “मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, अशी आपली मागणी आहे. त्यानुसार सरकारने दुरूस्ती करावी. शासन निर्णयात दुरूस्ती होईपर्यंत उपोषण कायम राहील,” अशी भूमिका जालन्यातील मराठा आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते मनोज जारंगे-पाटील यांची आहे.

राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा यांना पुराव्यांच्या तपासणीअंती कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य करत त्यासाठी नीवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

यासाठी सरकारने नुकताच शासन निर्णय जारी केला. परंतु या शासन निर्णयातून (Government resolution) सरकारने वंशावळीच्या पुराव्याची अट वगळून महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी खरंतर अनेक दशकांपूर्वीची आहे. परंतु हा प्रश्न अधिक तीव्र बनला तो 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने काढलेल्य मोर्चांच्यामाध्यमातून.

यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण तर दिलं परंतु 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं.

आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु यावेळी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनातून समोर आलेली ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्याने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका आहे. कायद्यानुसार हे कितपत शक्य आहे? हा प्रश्न तर सरकारसमोर आहेच.

शिवाय, ओबीसी आणि कुणबी समाज संघटनांनीही या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसंच या मागणीनंतर आता मराठा आरक्षणाच्यासंदर्भात इतरही काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र हवंय का? म्हणजेच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी होणं मान्य आहे का?

कुणबी समाज आणि ओबीसी समाजाची याबाबत काय भूमिका आहे?

राज्यभरात आंदोलन केलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाला ही मागणी मान्य आहे का?

आणि या मागणीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मूळ मागणीवर किंवा प्रकरणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

सरकारचा नवीन जीआर आणि जरांगे-पाटील यांची भूमिका काय?

राज्य सरकारने गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा समजाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी केला.

या शासन निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केलेल्या व्यक्तींना निझामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसंच काही अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक त्या अनिवार्य निझामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निझामकालीन करार, इत्यादी पुराव्यांची वैधानीक प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना निवृत्त न्यायमूर्ती समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असं या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

सरकारच्या या शासन निर्णयाचं स्वागत करत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. दुरुस्ती झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम आहे.

या शासन निर्णयातील वंशावळीचे पुरावे या शब्दावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. वंशावळ हा शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी त्यांची आता मागणी केली.

“ज्यांच्याकडे वंशावळ असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असं ते म्हणतात पण आमच्याकडे नाहीत. आम्ही सांगितलं की सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या. वंशावळ हा शब्द जीआरमधून वगळा एवढाच बदल त्यांना करायचा आहे,” असं जरांगे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मागणीनंतर आता कुणबी समाजातील संघटना आणि ओबीसी समाजानेही याला विरोध केला आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास ओबीसीतून आरक्षण मिळेल पण ओबीसी नेत्यांचा याला विरोध आहे. ओबीसी समाजाला 17 टक्के आरक्षण असताना यात मराठा समाज समाविष्ट झाल्यास सगळ्यांचीच अडचण होणार, असं मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे.

“ओबीसी आरक्षण 17 टक्के आहे. यात 400 जाती आहे. यामुळे सगळ्यांचीच अडचण होणार. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. 17 टक्केमध्ये ओबीसी आणि मराठा समाज कोणाच्याच वाट्याला काही येणार नाही,” असं ते म्हणाले.

तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही हेच मत मांडलं आहे. “जरांगे पाटील मागणी करत आहेत. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं होतं त्याची पूर्तता त्यांनी करावी. ओबीसी आणि मराठा समाजात असं वाद निर्माण करू नये.”

तर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. परंतु मराठा समाजाची लढाई ही मराठा म्हणून आरक्षणाची होती.”

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी पाहिली तर, एससी 13%,एसटी- 7%, ओबीसी- 19%, एसबीसी- 2%, एनटी (A)- 3% (विमुक्त जाती), एनटी (B)- 2.5% (बंजारा), एनटी (C)- 3.5% (धनगर), एनटी(D)- 2% (वंजारी) अशी आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारची भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून 12 आणि 13 टक्के आरक्षण दिले होते.

हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले."

कुणबी संघटनांचाही विरोध

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या मागणीला ओबीसी नेते आणि संघटनांसह विविध कुणबी संघटनांनीही याला विरोध केला आहे. यासंदर्भात नुकतीच नागपूरमध्ये विविध कुणबी संघटनांची बैठक पार पडली.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आमचा विरोध आहे अशी भूमिका विविध कुणबी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “मागणी असणं आणि तथ्य असणं यात फरक आहे. प्रचलित नियमाप्रमाणे महसूल किंवा शैक्षणिक पुराव्यांपैकी कुणबी उल्लेख असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. पण तसा उल्लेख नसेल तर प्रमाणपत्र देता येत नाही.”

“हैद्राबादमधून सामूहीक रेकॉर्ड तपासणार असतील तर तसंही करून चालणार नाही कारण वैयक्तिक रेकॉर्ड प्रत्येकाचा तपासावा लागेल. तीन पीढ्यांमध्ये कुणबी असा काही उल्लेख असेल तर प्रमाणपत्र देण्यास आमची हरकत नाही.

परंतु कुठेही उल्लेख नसताना सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर कुणबी आणि पर्यायने ओबीसी समाज सहन करणार नाही. असं झालं तर सध्या जे आंदोलन सुरू आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठं आंदोलन उभं करू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

ते पुढे सांगतात, “वैयक्तिक कुठल्यातरी कागदपत्रावर कुणबी जातीचा उल्लेख असायला हवा तरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळतं. 1967 पूर्वीचा पुरावा मिळायला हवा.

पुराव्याअभावी आजही अनेक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. अनेकांकडे नोंदी आहेत पण त्यांच्याकडे 1967 पूर्वीचे पुरावे नाहीत. मग दोन वेगवेगळे नियम का?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं की, “सरकार केवळ एका आंदोलनाच्या दबावाखाली असा निर्णय घेऊ शकत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही पण ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये. याला आमचा विरोध आहे.”

सरसकट मराठा समाजाला मागणी मान्य आहे का?

“महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला सरकारने कुणबी प्रामाणपत्र द्यावीत,” या जरांगे-पाटील यांच्या मागणीबाबत उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांमध्ये मतमतांतरं असल्याचं दिसून येतं.

याबाबात मराठा आक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्यासाठी राज्यातील विविध भागातील समन्वयकांशी आम्ही बोललो. ते काय म्हणाले जाणून घेऊया...

मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक वीरेंद्र पवार सांगतात, “महाराष्ट्रात अनेक भागात मराठा-कुणबी आहेत. पण अनेक भागात मराठा समाजात यासाठीची स्वीकृती कमी असल्याचंही चित्र आहे. कुणबी म्हणून आरक्षणासाठी काही लोकांची तयारी कमी आहे.

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात काही प्रमाणात स्वीकृती दिसते, पण काही ठिकाणी तसं चित्र नाहीय. कोकणात स्वीकृती कमी असल्याचं दिसतं.

माझं म्हणणं आहे की सध्या ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे किंवा यामुळे ज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत आहे त्यांनी ते स्वीकारावं. यामुळे शिक्षणाच्या संधी मिळतील. तसंच उर्वरित आरक्षणाचा भार किंवा घनता कमी होईल.”

कोल्हापूर, सातारा आणि कोकणातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही समन्वयकांनी मात्र मराठा म्हणून आरक्षणाची आमची जुनी मागणी कायम असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रतिनिधी दीलिप पाटील सांगतात, “मुळात उर्वरित महाराष्ट्रात कुणबीतून आरक्षण देता येत नाही. जे आधीपासून कुणबी आहेत त्यांना आरक्षण आहेच.

मराठवाड्यात पुरावे उपलब्ध होत नव्हते त्यांचा हा विषय आहे. हा विषय मराठा-कुणबी जे आहेत त्यांचा आहे. सरसकट मराठा समाजाचा हा विषय नाही. कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण या दोन वेगळ्या मागण्या आहेत.”

ते पुढे सांगतात, “ओबीसी आरक्षणात 50 टक्क्यांच्या आत आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण हवं आहे ही आमची मागणी होती आणि आजही आहे. या मागणीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मराठ्यांना सरसकट समंतीशिवाय कुणबी करू नका.”

तर सातारा जिल्ह्याचे समन्वयक संदीप पोळ यांचंही हेच मत आहे. "जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र तयार होणार नाही," असं ते सांगतात.

ते म्हणाले, “पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडे ‘हिंदू-मराठा’ असं रेकॉर्डवर आहे. सरकारने मागवलेल्या नोंदी निजाम राजवटीतल्या जिल्ह्यांपुरत्या आहेत. ते पश्चिम महाराष्ट्राला लागू होत नाही.

पण जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी केली आहे. परंतु त्यासाठी पुरावे मागितले तर सर्व मराठा समाज ते पुरावे देऊ शकणार नाहीत.

यामुळे मराठा समाज म्हणूनच ओबीसीतून आरक्षण द्या ही आमची भूमिका आहे. जातीचा उल्लेख बदलण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र मुळीच तयार होणार नाही.”

“आता ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कुणबी दाखले आहेत त्यांना आरक्षण मिळतच आहे यामुळे सरकारने आत्ता काढलेला जीआर ही दिशाभूल आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना तसंही आरक्षण मिळत आहे.

सरकारने सरसकट बदल केला तर वेगळं आंदोलन उभं राहील. मराठा समाजात अंतर्गत वाद निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असंही ते सांगतात.

“मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टीकलं पण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. कुणबी प्रमाणपत्र देणं याला सुद्धा कोर्टात आव्हान दिलं जाईल.

आमचं म्हणणं आहे की मराठा आरक्षणाची जी मूळ मागणी आहे ती कायम आहे. प्रमाणपत्र नव्याने न देता ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही आमची भूमिका आहे.”

परंतु जळगाव जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे.

जळगाव जिल्ह्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक डी.डी.बच्छाव म्हणाले, “सरकार पुरावे मागत आहे. पण आता कुळाचा, वारशाचा पुरावे मिळणार नाहीत. जे कधी शाळेतच गेलेले नाहीत त्यांच्याकडे दाखले नाहीत. त्यांचं काय करायचं हा प्रश्न आहे.

बऱ्याच ठिकाणी मराठा कुणबी आहेत. जो शेती कसायचा त्याला कुणबी म्हटलं जायचं. आताही जो शेतीवर अलंबून आहे त्याची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे. त्यामुळे सरसकट सर्वांना प्रमाणपत्र घ्यावीत.”

तर कोकणात परिस्थिती वेगळी आहे असं चिपळूणचे समन्वयक सुधीर भोसले सांगतात. ते म्हणाले, “सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र हा विषय कोकणात थोडा वादाचा आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गाचा काही भाग याठिकाणी सरसकट लोक तयार होणार नाहीत. त्यांना मराठा म्हणून ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे.

त्यामुळे असं आरक्षण सर्वत्र मान्य होईल असं वाटत नाही. खरं तर सुरुवातीला मागणी ही आर्थिक निकषांवर होती. पण सामाजिक परिवर्तन अजून झालेलं नाही. सर्वांसाठीच सर्वांगीण विकासाचं सूत्र असायला हवं असं मला वाटतं.”

भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातील मोठ्या संख्येने शेतीवर अवलंबून असलेला मराठा कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कुणबी समाजाच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतूद करण्याची मागणी केली होती.

1960 च्या दशकांत मराठा शेतकरी हा मराठा कुणबी असल्याची मांडणी केली. या मागणीला घटनात्मकदृष्ट्या मंजूरी मिळाली होती. याला विदर्भातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.

परंतु विदर्भातून नागपूरचे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक दत्ता शिर्के सांगतात, "आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं असतं तर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्याकाळात करून घेतलं असतं. पण त्यावेळीही आणि आजही आमची भूमिका कायम आहे."

ते म्हणाले, “आमची पूर्वीपासूनची मागणी कायम आहे की मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणाची आमची मागणी नाही.

शिवाय, ओबीसीतून आरक्षण मिळत असेल तर त्यांच्या आरक्षणातही वाढ झाली पाहिजे नाहीतर त्यांच्यावर अन्याय होईल. त्यांच्या हक्कावर गदा आणणं चुकीचं होईल. यामुळे सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ते कसं द्यायचं याचं धोरण सरकारने ठरवावं. ”

मराठवाड्यातील मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

ते म्हणाले, “1967 पूर्वीचे महसुली पुरावे कोणत्याही आरक्षणाला लागतात. निजामसरकारमधून महाराष्ट्रात सामील झालो त्यावेळी पुरावे होते. पण कारकुनी चुकांमुळे तो पुसला गेला. काही लोक आहेत. सरकारने आम्हाला नवीन आरक्षण द्यावं ही मागणी नाही.”

अभ्यासकांना काय वाटतं?

या संदर्भात आम्ही इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजीत सावंत आणि समाजशास्त्राचे अभ्यासक संजय सोनवणी यांच्याशी बोललो. दोघांनीही वेगवेगळी मंत मांडली.

इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजीत सावंत सांगतात, “या प्रकरणाचे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे मराठा जातीची उपजात कुणबी आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. कारण तसे पुरावे इतिहासात आहेत.

ब्रिटीश काळातले गॅझेट्स किंवा जातीनिहाय जनगणना असे पुरावे आहेत. यामुळे कुणबी आणि मराठा असा भेद करता येत नाही. आता राज्यात अनेक भागात मराठा समाजातील लोकांनी पूर्वजांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र काढलेली आहेत.”

"परंतु यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून जी वेदोक्त प्रकरणं झाली, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध झाला, प्रातापसिंह महाराजांचा इतिहास किंवा शाहु महाराजांना वेदोक्ताचा अधिकार नाकारल्यानंतर क्षत्रियत्वाची चळवळ पुढे सुरू झाली."

"यातूनच पुढे 1931 मध्ये जातनिहाय जनगणना होण्यापूर्वी एक प्रवाह असा तयार झाला की आपल्या समाजाचं सामाजिक उत्थान करायचं असेल तर सर्व कुणबी समाजानेही मराठा लावावं अशी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात अशी आवाहनं केलेले पुरावे सापडतात," असंही ते सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही क्षत्रिय मराठा आहोत त्यामुळे कुणबी म्हणून नको तर मराठा म्हणून आरक्षण हवं अशी भूमिका मांडली जात आहे यामागे सुद्धा इतिहासातील ही पार्श्वभूमी आहे. परंतु शाहु महारांजाचे अनुयायी काशिराव देशमुख यांचं ‘जातवार क्षत्रियांचा सचित्र इतिहास’ नावाचं पुस्तक आहेत. या पुस्तकात कुणबी आणि मराठा एकच आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे."

समाजशास्त्राचे अभ्यासक संजय सोनवणी मात्र या मताशी सहमत नाही. मराठा आणि कुणबी दोन समाज एक मानने हे समाजशास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचं आहे असं ते सांगतात.

ते म्हणाले, “सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी राजकीय आहे. कुळाने काम करणारे जे शेतकरी होते ते म्हणजे कुणबी होते. परंतु मराठा समाजाला कोर्टाने आरक्षण नाकारल्यानंतर आता आरक्षणासाठी कुणबी प्रामाणपत्राची मागणी केली जात आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठा दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.”

“जमीनदारी गेल्यानंतर याच वर्गातील लोक शेती करू लागले. पण तत्कालीन जमीनदार वर्ग आणि कुणबी या दोन्ही वर्गात फरक होता. कुणबी म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणारा वर्ग तर ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या तो वर्ग जमीनदार, वतनदार किंवा प्रशासकीय पद असणारा वर्ग होता," असं समाजशास्त्राचे अभ्यासक संजय सोनवणी सांगतात.

मराठा आरक्षणाचा तिढा आजही कायम आहे. त्यातच आता कुणबी आणि ओबीसी समाजाचा विरोधही तीव्र होताना दिसतोय. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवण्याचं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.