अदानी समूह बिहारमध्ये मोठी गुंतवणूक का करत आहे?

बिहारमध्ये आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अदानी समूह 8700 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे.सध्या बिहारमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. विरोधी पक्षांनी अनेकदा केंद्रातील मोदी सरकार आणि अदानी समूहामध्ये साटंलोटं असल्याचा आरोप केला आहे.

बिहारमधील खाजगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राजधानी पाटणा येथे दोन दिवसीय 'बिहार बिझनेस कनेक्ट 2023' चं आयोजन करण्यात आलं होतं. देश-विदेशातील अनेक कंपन्या त्यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी 300 कंपन्यांनी राज्य सरकारसोबत सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे करार केले.

मात्र, बिहारमधील गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर अदानी समूहासोबत झालेल्या करारानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याप्रसंगी देश-विदेशातून आलेले अनेक गुंतवणूकदार उपस्थित होते, पण ते व्यासपीठावरूनही काही बोलले नाहीत आणि पत्रकारांसोबतही संवाद साधला नाही.

'इन्व्हेस्ट बिहार' ही संकल्पना घेऊन राज्य सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत.

सरकारचं असं म्हणणं आहे की, खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने ‘ऐतिहासिक भूमी' असलेल्या बिहारला ‘औद्योगिक भूमी' बनवणं हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे. याचाच अर्थ सरकार बिहारमध्ये औद्योगिक विकासावर भर देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

किती मोठं यश?

अदानी एंटरप्रायझेसचे संचालक प्रणव अदानी यांनी गुरुवारी (14 डिसेंबर) सांगितलं की, अदानी समूहाने यापूर्वीच बिहारमध्ये 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या तीन हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झालाय.

प्रणव अदानी यांच्या म्हणण्यानुसार, “अदानी समूह राज्यात आपली गुंतवणूक दहापटीने वाढवत आहे. यामुळे सुमारे 10 हजार लोकांना रोजगार मिळणार असून त्यादिशेने कामही सुरू झालंय.

“या अंतर्गत कृषी, अदानी विल्मर, सिमेंट उत्पादन आणि स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या योजनांचा समावेश आहे."

अदानी समूहाने राज्यातील 2500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून पुढील एका वर्षात दहा मेट्रिक टन सिमेंट उत्पादनाचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. वारसालीगंज आणि महावलमध्ये अदानीचा सिमेंट प्लांट उभारण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या तीन हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

अदानी समूहाच्या विविध प्रकल्पांमधून पटणा, नवादा, समस्तीपूर, दरभंगा, सारण, वैशाली आणि सिवानसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा केला जातोय.

बिहारचे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ यांनी बीबीसीला सांगितलं की, विविध कंपन्यांमधील 800 हून अधिक लोकांनी या कार्यक्रमात रस दाखवलाय. कोणतीही कंपनी कुठेही जाऊन तोट्यात व्यवसाय करत नाही आणि लोकांचा बिहारवर विश्वास आहे म्हणूनच ते इथे आले आहेत.

'इन्व्हेस्ट बिहार' अंतर्गत ज्या कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत त्यामध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटेल अॅग्री इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, होलटेक इंटरनॅशनल आणि इंडो युरोपियन हार्ट हॉस्पिटल्स अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट चाही समावेश आहे.

नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचे सीएमडी कमल ओसवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कंपनीत 25 हजार लोकं काम करतात, त्यापैकी 40 टक्के लोकं बिहारचे आहेत. कंपनीने राज्यात 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी करार केलाय.

खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक दावेही करण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता गंगेच्या मैदानी प्रदेशात वसलेल्या या राज्यात खूप मोठी लोकसंख्या राहते. राज्यात गरिबी आणि बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे.

स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याने बिहारमधील कामगार आणि मजूर मोठ्या संख्येने कामाच्या शोधात देशातील इतर राज्यांमध्ये जात असतात. बिहार सरकार खूप काळापासून केंद्र सरकारकडे राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.

बिहारकडे काय आहे?

सुमारे 13 कोटी लोकसंख्येच्या बिहार राज्याचं सर्वात मोठं भांडवल म्हणजे त्या राज्यातील लोक आहेत. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार तिथली 53 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे.

बिहारमध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक कच्चा माल, पायाभूत सुविधा, कामगार आणि सरकारी मदतीसारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान या शेजारील देशांचा विचार केल्यास बिहार आणि त्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशात सुमारे 40 कोटी लोकसंख्या राहते, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होते.

उदाहरणार्थ, राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, बिहारमध्ये 99% औषधं इतर राज्यांमधून आयात केली जातात. राज्यात दरवर्षी सुमारे 2500 कोटी रूपयांची औषधं विकली जातात. याचाच अर्थ इथे औषध उद्योगासाठीही चांगली संधी आहे.

बिहारमधील भागलपूर आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर देशभरात रेशीम कापडाच्या उत्पादनासाठी ओळखला जातो.

ज्यूट उत्पादनातही बिहार आघाडीवर आहे. दरभंगाचा मखाना, मुझफ्फरपूरची शाही लिची आणि भागलपूरचा जर्दाळू आंबाही अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि त्यांना जीआय टॅगही मिळाला आहे.

राज्यात 3000 कोटी रुपयांची लँड बँक उपलब्ध असून तिथे 75 औद्योगिक विकास क्षेत्रे असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारच्या मते, तिथे चर्मोद्योग, वस्त्रोद्योग, फूड पार्क आणि आयटी क्षेत्रासाठी प्रचंड क्षमता आहे.

बिहारमधील पाटणा, गया आणि दरभंगा येथे विमानतळं आहेत. राज्य सरकारच्या मते, बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचं जाळं पसरलं असून राज्याचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. एकीकडे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाण्याची मोठी समस्या आहे, तर दुसरीकडे बिहारमध्ये पाण्याची अजिबात कमतरता नाही.

बिहारमध्ये कमी पगारावर काम करणारे कामगारही उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ, कोणत्याही उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी बिहारमध्ये उपलब्ध आहेत. तरीही इथल्या उद्योगांचा विकास मंदावलाय. या विकासाला गती देण्याची राज्याला नितांत आवश्यकता आहे, जेणेकरून इथल्या कामगारांच्या स्थलांतराला आळा घालता येईल.

आव्हानं

पटना येथील एएन सिन्हा इन्स्टिट्यूटमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक विद्यार्थी विकास यांच्या मते, बिहारमध्ये सर्व काही आहे हे खरे आहे, परंतु प्रतिकात्मरित्या 'सर्व काही असणं’ याला काहीच अर्थ नाही, तर गरजेनुसार त्याची उपलब्धता असायला हवी.

विद्यार्थी विकास म्हणतात, “बिहारमध्ये ‘वर्क कल्चर’ निर्माण करण्याची सर्वात जास्त आवश्कता आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणं अतिशय गरजेचं आहे. आज बिहारमध्ये कोणतंही मोठं हत्याकांड किंवा मोठे गुन्हे होत नाहीत हे खरंय. पण रस्त्यांवरील गुन्हे थांबलेले नाहीत.

त्यांच्या मते, तुमच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे काम करत नसतील तर त्यातूनही ‘वर्क कल्चर’ दिसून येतं. उद्योगाच्या विकासासाठी कच्च्या मालाच्या केंद्रापासून म्हणजे गावपातळीपासून वरपर्यंत संपूर्ण यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असायला हवी. यामध्ये हवालदार, उपनिरीक्षक, जिल्हा प्रशासन, अधिकारी आणि सचिवांसह सर्वांचा समावेश आहे.

खरंतर, कोणत्याही उद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या वाहतुकीपासून ते तयार मालाची बाजारात वाहतूक करण्यापर्यंत विविध पातळ्यांवर काम केलं जातं आणि त्यात स्थानिक मजूर, वाहने, चालक, कारखान्यातील कामगार आणि कंपनीतील इतर लोकांचाही समावेश असतो.

खाजगी कंपन्यांना प्रत्येक स्तरावर सुविधा उपलब्ध करून देणं ही उद्योगांच्या विकासाची प्रमुख गरज मानली जाते. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अपहरण आणि हत्येच्या बाबतीत देशातील पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये बिहार राज्याचं नाव येतं.

रस्ते अपघातांच्या बाबतीतही बिहार खूप पुढे आहे. ‘एनसीआरबी’नुसार धार्मिक स्थळांजवळील रस्ते अपघातात बिहार पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचाच अर्थ हा आकडेवारीमुळे राज्यातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

गरज

विद्यार्थी विकास यांचं म्हणणं आहे की, “आमच्या परिसरात नवीन बसस्थानकाजवळ दोन जणांच्या भांडणातून सरकारी रस्त्यावर खड्डा पडला आहे. त्यामुळे तिथे शाळेच्या बसगाड्या येऊ शकत नाहीत आणि लोकांना खूप दूरवर चालत जाऊन मुलांना शाळेत सोडावं लागतं. आजूबाजूची बांधकामं थांबल्यामुळे कामगारांना काम नाही, मात्र यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

त्यांच्या मते, खूप मोठा विचार करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर 'वर्क कल्चर' सुधारण्याची गरज आहे. राजधानी पाटण्याची ही अवस्था असेल तर राज्यातील इतर भागांचा सहज अंदाज बांधता येईल. राज्य सरकारने इतर औद्योगिक राज्यांकडून तिथे कशाप्रकारे काम चालतं, हे शोधून काढलं पाहिजे.

दुसरीकडे, बिहारमध्ये कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ असली तरी, खरेदी करण्यासाठी लोकांकडे पैसा म्हणजेच क्रयशक्ती असणं आवश्यक आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या 2021-22 च्या आकडेवारीनुसार, बिहारचे दरडोई उत्पन्न 30,779 रुपये आहे.

शेजारील राज्य झारखंडचे दरडोई उत्पन्न 55, 126 रुपये, उत्तर प्रदेशचे 42, 525 रुपये आणि मध्य प्रदेशचे 61, 534 रुपये आहे. म्हणजे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत बिहारची सरासरी भारताच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या फक्त एक तृतीयांश आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार अनेकदा दावा करतात की, राज्यातील दारूबंदीमुळे लोकांच्या पैशांची बचत झाली आहे आणि मुलांच्या शिक्षणावर किंवा दूध, अन्नपदार्थ आणि इतर आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याच्या अनेक कुटुंबांच्या क्षमतेत वाढ झाली आहे.

बिहार सरकारने एप्रिल 2016 पासून संपूर्ण राज्यात दारूबंदी कायदा लागू केला होता. इथे दारू पिणे, विकणे आणि इतर राज्यातून दारू आणून त्याचा साठा करणंदेखील बेकायदेशीर आहे. राजकीयदृष्ट्या नितीशकुमार यांच्यावर आरोपही केला जातो की, दारूबंदीमुळे बिहारच्या महसुलाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.

माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांचा आरोप आहे की, “दारूबंदीमुळे बिहारचं दरवर्षी 25,000 कोटी रुपयांचं नुकसान होतं आणि त्यामुळे राज्य कंगाल झालंय. खरंतर राज्यात दारू बंद झालेली नाही, ती चढ्या दराने मिळते आणि त्याचा फायदा दारू तस्करांना होतो.”

नितीश यांच्यावर अशाप्रकारचा आरोप पूर्वी राज्यात विरोधी बाकावर असताना राष्ट्रीय जनता दलानेही केला होता.

म्हणजेच सध्या बिहार सरकारकडे गुंतवणूकीच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांसोबत केलेले काही करार आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी व्हायची आहे, पण त्यांच्यासमोरील अडचणीसुद्धा कमी नाहीत.

Published By- Priya Dixit