14 एप्रिल 2020 रोजी मुंबईतील वांद्रे परिसरात सुमारे 1000 ते 1500 नागरिकांच्या जमावावर लाठीहल्ला करण्यात आला. या प्रकरणावरून आता महाराष्ट्रात राजकारण सुरू झाले आहे. या प्रकरणात एका उत्तर भारतीय नेत्यासह एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारालाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या मुद्यावर सुरू झालेले राजकारण आता कोणते वळण घेणार हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. एकूणच या प्रकरणावर सविस्तर भाष्य करायचे असेल तर नेमके ते प्रकरण काय हे जाणून घेणे गरजेचे ठरते. 14 एप्रिल 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात देशातील 14 एप्रिल रोजी संपणारे लॉकडाऊन पुढे 3 मे 2020 पर्यंत लांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यापूर्वी 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर होण्याआधीच देशात विभिन्न भागातील कारखाने आणि उद्योगधंदे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक हातावर कमावून खाणारे बेकार झाले होते. महाराष्ट्रात परप्रांतातून येऊन रोजीरोटीसाठी मजूरी करणार्‍या मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सहाजिकच रोजगार बंद झाल्याने या मजुरांनी आपापल्या गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचवेळी सरकारने देशभरातील रेल्वे आणि बस वाहतूक बंद केली असल्यामुळे या कामगारांना जिथे होते तिथेच थांबावे लागले. अर्थात सरकारी दाव्यानुसार या मजुरांची जिथे होते तिथे पोटापाण्याची आणि निवार्‍याची सरकारी खर्चाने सोय करण्यात आलेली होती. याशिवाय सामाजिक संघटनाही अशांच्या मदतीला जात होत्या. तरीही या कामगारांन आपापल्या गावी जाण्याची तिव्र इच्छा असल्याचे बोलले जात होते. 14 एप्रिल रोजी पंतप्रधान रेल्वे आणि बस सुरु केल्याची घोषणा करतील अशी चर्चा होती. किमान अशा परप्रांतात अडकलेल्यांना तरी त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था व्हावी अशी मागणी होती. 11 एप्रिल रोजी देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसोबत केलेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनीही ही मागणी केली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अशी व्यवस्था केल्यास सर्वच कामगार आपापल्या गावी जायला एकदमगर्दी करतील आणि त्यात सोशल डिस्टनसिंग संकल्पनेचे तीन तेरा वाजतील. म्हणून शासनाने या मागणीचा विचार केला नाही. असे असले तरी 14 एप्रिलनंतर आपली जाण्याची सोय होणार असे या स्थलांतरितांच्या डोक्यात पक्के बसले होते.
मात्र 14 एप्रिल रोजी अशी कोणीतीही घोषणा झाली नाही. त्यादिवशी दुपारी 3.30 च्या सुमारास मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळ अचानक गर्दी जमू लागली. तेथे बाजूलाच एका ठिकाणी गरीबांसाठी धान्य वाटप केले जात असल्यामुळे ही धान्यासाठी आलेल्या मजुरांची गर्दी असावी असा सुरुवातीला समज झाला. मात्र नंतर या गर्दीने वांद्रे स्टेशनच्या दिशेने कूच करीत आम्हाला आमच्या गावी जाऊ द्या अशी मागणी आक्रमक पद्धतीने सुरु केली तेव्हा मात्र पोलिस आणि प्रशासन यंत्रणा जागी झाली. पोलिसांनी या कामगारांना समजवण्याचा प्रयत्न केला मात्र आक्रमक कामगार ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असे बघून पोलिसांनी सौम्य लाठीहल्ला करून या जमावाला पांगवले.
ही घटना घडल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी लगेचच थेट प्रक्षेपण करायला सुरुवात केली. याच दरम्यान विविध पक्षांचे राजकीय नेतेही त्याठिकाणी पोहोेचले. दावे-प्रतिदावे सुरु झाले. या दाव्यांमध्येच मुंबईचे पालकमंत्री आणि शिवसेनेतील युवराज आदित्य ठाकरे यांच्या एका विधानाने राजकारण तापायला सुरुवात झाली. आदित्य
ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार या कामगारांना आपापल्या घरी जायचे होते राज्यशासनाने पंतप्रधानांकडे एक दिवस विशेष गाडीने या कामगारांना पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र पंतप्रधानांनी तसे न केल्याने हा जमाव अचानक प्रक्षुद्ध होत रेल्वे स्टेशनकडे धावला असे सांगून घडलेल्या प्रकाराची जबाबदारी पंतप्रधानांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न आदित्य ठाकरे यांनी करुन पाहिला.
आदित्य ठाकरेंचे हे विधान माध्यमांनी प्रसारित करताच त्या परिसरातील भाजप आमदार आशिष शेलार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आदित्य ठाकरेंवर तुटून पडले. राज्यशासन आपली जबाबदारी आणि आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या पाठोपाठ भाजप नेते किरिट सोमय्या हे देखील मैदानात उतरले. दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी अफवा पसरवल्यामुळे ही घटना घडल्याचा दावा करीत अफवा पसरवण्यांवर कठोर कारवाई करू असे ठणकावले. हे सर्व प्रकार चालू असतानाच अचानक या परिसरातील उत्तर भारतीय समाजाचा नेता विनय दुबे यांचे नाव पुढे आले. दुबे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याचेही सांगण्यात आले. या पाठोपाठ एका वृत्तवाहिनीने चूकीची बातमी दिल्यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप केला गेला. काल विनय दुबेंना अटक करून पोलिसांनी त्यांची कोठडी घेतली आहे. तर वृत्तवाहिनीचे उस्मानाबादचे वार्ताहर राहूल कुळकर्णी यांना अटक करून मुंबईत न्यायालयासमोर उभे केले गेले आहे. मात्र हा लेख लिहित असताना न्यायालयात नेमके काय घडले याची माहिती हाती आलेली नाही. एकूणच राजकारण चांगलेच तापताना दिसत आहे. ही घटना घडल्यानंतर जे वेगळेवेगळे मुद्दे समोर येत आहेत ते बघता ही घटना घडली की घडवली अशीही शंका घेण्यास बराच वाव आहे. पहिला मुद्दा असा आहे की, मुंबईतील मजुरांना आपापल्या गावी जायचे होते तर ते वांद्रे स्टेशनसमोर का गोळा झाले? मुंबईहून उत्तर किंवा दक्षिण भारतात जायचे असेल तर रेल्वे गाड्या सुटतात त्या मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस किंवा लोकमान्य टिळक टर्मिन्स या तीन स्थानकांवरून सुटतात. वांद्रे स्टेशनवरून कोणतीही बाहेर गावची गाडी जात नाही. मग या मजुरांनी या स्टेशनवर का गोळा व्हावे याचे नेमके उत्तर मिळत नाही.
दुसरे असे की या मजुरांना आपापल्या गावी जायचे होते तर त्यांनी सामान घेऊन स्टेशनवर पोहचायला हवे होते. वृत्तवाहिन्यांवरील दृश्यांमध्ये या मजुरांच्या हाती कोणतेही सामान नव्हते. बिनासामानाचे हे लोक गावी जाणार होते का याचेही उत्तर मिळाले हवे.
नंतर काही वृत्तवाहिन्यांवर या कामगारांना कोणीतरी तिथे जमण्यास सांगितले होते अशीही माहिती देण्यात येत आहे. तशा आशयाचा एक व्हिडिओ देखील प्रसारित केला जात आहे. या व्हिडिओत दाखविलेल्या व्यक्तींनाही आज अटक करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रकरणात मुंबईतील उत्तर भारतीय महापंचायत नामक संघटनेचा नेता विनय दुबे याने आपल्या फेसबूक अकाऊंटवरून मुंबईला जाण्यासाठी गाडी सोडणार येणार असल्याची माहिती दिल्याचीही चर्चा सुरु आहे. हा विनय दुबे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले जाते. त्याचे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे फोटोही समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेले आहे. या विनय दुबेने पूर्वी कोणत्यातरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार म्हणून विधानसभेची निवडणूक लढविल्याचीही बातमी माध्यमे देत आहेत. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नबाब मलिक हे विनयचा आणि पक्षाचा काही संबंध असल्याचे वास्तव नाकारत आहेत. त्यांनी नाकारले तरी या संचारबंदीच्या काळात हा विनय दुबे आणि मुंबईत रिक्षाचालक असलेले त्याचे वडील हे दोघेही अनिल देशमुखांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटून आले असल्याची माहिती आणि फोटोही प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे या एकूणच घटनेमागे काही राजकीय शक्ती तर सक्रिय नाहीत ना अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधानांवर दोष ढकलण्याचा प्रयत्न केला. मुळात लॉकडाऊन वाढवायला हवा अशी सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांची मागणी होती. मात्र सर्वप्रथम ही मागणी आदित्य ठाकरे यांचे तिर्थरुप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीचे केली होती. आपण ही मागणी केली होती हे उद्धव ठाकरेंनीच माध्यमांवर जाहीर केले आहे. त्याची कारणमीमांसा देताना महाराष्ट्रात वाढत असलेले कोरोनाचे परिणाम लक्षात घेता सोशल डिस्टसिंग पाळणे गरजेचे असल्यामुळे लॉकडाऊन असावेच असा आग्रह धरल्याचे त्यांनी सांगितले. जर सोशल डिस्टसिंग पाळणे गरजेचे हे मान्य केले तर मग विशेष गाडी सोडण्याचा आग्रह धरणे हे कितीपत योग्य होते याचे उत्तरही ठाकरे पिता-पुत्रांनी द्यायला हवे. त्यापेक्षा या मजुरांची मुंबईतच सोशल डिस्टसिंग पाळून योग्य सोय कशी करता येईल ही जबाबदारी राज्यशासन म्हणून त्यांनी पार पाडायला हवी होती.
पहिल्याच लॉकडाऊनच्या वेळेस स्थालांतरितांनी आपापल्या जागी थांबवावे असे सांगण्यात आले होते आणि त्याचवेळी अशा स्थलांतरितांची सोय करण्यासाठी तरतूदही पंतप्रधानांनी जाहीर केली होती. या तरतूदींचा उपयोग करून आपापल्या राज्यातील स्थलांतरितांना सांभाळणे ही जबाबदारी राज्य शासनाची असते. केंद्राने शेष गाडी सोडण्याचा निर्णय घेतला नसेल तर अशावेळी संबंधित मजुर प्रक्षुब्ध होणार नाहीत हे बघण्याचे कामही राज्यशासनाचे असते. मात्र हे काहीही न करता जबाबदारी पंतप्रधानांवर ढकलणे हा प्रकार चुकीचाच आहे. अर्थात आदित्य ठाकरे हे सर्वच दृष्टया अननुभवी आणि लहान वयाचे असल्यामुळे त्यांचा हा पोरकटपणा म्हणता येईल पण पक्षातील आणि सरकारमधील इतर ज्येष्ठांनी त्यांना सांभाळून घ्यायला हवे होते. मात्र तसे कोणीच केले नाही सर्वांनी राजकारण करण्यातच धन्यता मानली हे वास्तव नाकारता येत नाही.
ही घटना हा भावनांचा उद्रेक होता की घडवलेली घटना होती यावर आता खल चालू आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याची घोषणा केलेली आहे. मात्र त्याचवेळी एका पत्रकाराला अटक करून आपण काम करतो आहोत हे दाखवण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला आहे.
या प्रकरणात अटक झालेले पत्रकार राहूल कुळकर्णी हे एक सामान्य वार्ताहर आहेत. माध्यमांच्या जगतात एखाद्या माध्यमात एखादी बातमी प्रसारित झाली तर ती बातमी लिहिणार्‍या बरोबर संपादकाची ही जबाबदारी तितकीच असते. अनेक प्रकरणांमध्ये वृत्तपत्रांच्या संपादकांनाही अटक झाल्याचा इतिहास आहे. असे असताना येथे वृत्तवाहिनीच्या संपादकांना सोडून फक्त एका सामान्य वार्ताहराला अटक करण्यामागे अनिल देशमुखांचे कोणते राजकारण आहे याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे काल राहूल कुळकर्णींना अटक केल्यानंतर त्यांच्या वृत्तवाहिनीने या प्रकरणातील त्यांची बाजू मराठी जनतेसमोर मांडली होती. त्यातील अनेक मुद्दे लक्षात घेता जर ते मुद्दे वास्तव असतील तर सरकार आणि गृहमंत्री संबंधित पत्रकाराला बळीचा बकरा तर बनवत नाही ना अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे.
या घटनेला अनेक कंगोरे आहेत. कधीतरी हे प्रकरण घडवून आणल्याचा दावा केला जातो. त्याला पुष्टी देणारे अनेक मुद्देही समोर येतात. या प्रकरणात सध्या जो प्रमुख आरोपी दाखवला आहे तो गृहमंत्र्यांसोबतचे फोटो दाखवून आपण गृहमंत्र्यांचा खास असल्याचे भासवतो. मुंबई बाहेर जायचे असेल तर ज्या स्थानकांवर जायचे ते सोडून हे मजूर वांद्यालाच का जमतात? त्यांच्याजवळ सामान का नाही? असे अनेक कंगोरे आहेत ज्यावर प्रकाश पडला तर निखळ सत्य समोर येऊ शकेल. मुळात ही घटना आधी म्हटल्याप्रमाणे घडली की घडवली, घडवली असल्यास पंतप्रधानांना आणि केंद्राला बदनाम करण्यासाठी घडवली की राज्यातील महाआघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी घडवली गेली अशा अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकायचा असेल तर निःपक्ष यंत्रणेकडून या पूर्ण घटनेची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. ही चौकशी होईल तेव्हा होईल मात्र आजतरी जे काही घडले ते सकृतदर्शनी राज्यशासनाचे अपयश म्हणावे लागेल. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांच्या चौकटीत बांधील राहून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम शासनाचे असते. त्याचबरोबर स्थलांतरीतांची संपूर्ण सोय करण्याची जबाबदारीही राज्यशासनाचीच आहे. अशावेळी आधी सांगून सुद्धा काही स्थलांतरीत मजूर आक्रमक होऊन रेल्वेस्थानकाकडे धावतात आणि त्यांच्यातील या आक्रमक वृत्तीचा राज्यशासनाच्या पोलिस यंत्रणेला कानोसा घेता येत नाही. परिणामी अशी अप्रिय घटना घडते. हे सकृतदर्शनी तरी राज्यशासनाचे आणि गृहमंत्र्यांचेच अपयश मानावे लागेल.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही तर समजून घ्या राजे हो.....
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेखमालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख
वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर
जाऊन वाचता येतील.
- अविनाश पाठक
