राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी भरती
दिलासादायक बातमी आहे. राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या भरती प्रक्रियेवर लावलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी उठवली आहे. उलट या प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी राखीव कोटा मोकळा ठेवायला सांगितला असून, सामान्य भरती सुरु करण्याचे आदेश दिले. सोबतच दिव्यांगांसाठी राखीव 4 टक्के जागा विशेष भरती प्रक्रिया राबवायला लावली आहे. सोबत सर्व माहिती हाकोर्टाच्या संकेतस्थळावरी जारी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे इच्छुक दिव्यांग उमेदवारांना दिलासा मिळाणार आहे.
राज्यभरातील न्यायालयात स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई/हमाल या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांवरील भर्तीसाठी हायकोर्ट प्रशासनानं ऑन लाईन पद्धतीनं अर्ज मागवले होते. मात्र हे अर्ज मागवताना अपंगासाठी राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरुन, नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाईंड आणि काही इच्छुक अंध उमेदवारांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यात स्टेनो या पदासाठी १०१३ , कनिष्ठ लिपीक पदासाठी ४७३८, शिपाई/हमाल या पदांसाठी ३१७० जागा आहेत. अशी एकूण ८९२१ जागांसाठी भर्ती आहे. यासाठी २ लाखांहून अधिक अर्ज जमा झाले असून १० एप्रिल रोजी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत होती. आता कोर्टाने स्थगिती उठवली त्यामुळे अनेकांना रोजागर मिळणार आहे.
