कर्मचाऱ्यांना लोकल परवानगी द्या, अन्यथा महिना ५ हजार रुपये वाहतूक भत्ता देण्याची मागणी

कोरोनाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे राज्यातील लोकल सेवा मागील वर्षभरापासून बंद आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता इतर कुणालाही लोकलने प्रवास करू दिला जात नाही. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे सामान्य मुंबईकर भरडला जात आहे. खासगी वाहतूक करणाऱ्यांसोबत काही साटेलोटं नाही ना? यातही टक्केवारी ठरवून वसुली केली जात नाही ना? यातही कुणी सचिन वाझे नाही ना? असा सवाल भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

केशव उपाध्ये पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, सरकारने लस खरेदी करण्यासाठी टेंडर मागवले होते. फेसबुक लाईव्हमधून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी १२ कोटी डोस घेण्यासाठी एकरकमी चेक द्यायलाही तयार आहोत असं म्हटलं होतं. मोफत लसीकरणामुळे हे पैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाचवले. त्यामुळे वाचलेले पैसे सर्वसामान्यांसाठी वाहतूक भत्ता म्हणून द्या अन्यथा मुंबई लोकल सुरू करा. केंद्र सरकारने मुंबईकरांसाठी लोकल सुरू करण्यासाठी तयारी दाखवली आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले, अथवा एक डोस घेतलेले याबाबत राज्य सरकारने धोरणं आखावं. लोकलमधून प्रवास करू द्या नाहीतर महिन्याला ५ हजार रुपये वाहतूक भत्ता म्हणून मुंबईकरांना द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

जो जो मुंबईकर कामासाठी प्रवास करतो, त्याचे रेकॉर्ड मिळू शकतं. तो ज्या कंपनीत काम करतो तिथे त्यांचा रेकॉर्ड ठेवला जातो. त्यासाठी राज्य सरकारने कष्ट घेणं गरजेचे आहे. या सरकारने रिक्षाचालकांना पॅकेज देतो म्हणाले किती जणांचे पॅकेज मिळाले हे जाहीर करावे. देशातील एकमेव राज्य आहे ज्यांनी सर्वसामान्यांना कोविड काळात एकही मदत दिली नाही. मुंबई, ठाण्यानं शिवसेनेला भरभरून मतदान केले आहे आता त्याची परतफेड करा असा टोला केशव उपाध्ये यांनी शिवसेनेला लगावला आहे.

सरकारमध्ये गोंधळ, अविश्वास अन् कारभार नसलेलं राज्य सरकार आहे. प्रसिद्धीसाठी प्रत्येक मंत्री हापापले आहेत. लोकलमधील गर्दीचं नियोजन करता येऊ शकतं पण ती इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे टाळाटाळ करण्याचा प्रकार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. मुंबईकरांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. पत्रकारांनाही लोकलने प्रवास करता येत नाही. पत्रकारांना पास देण्याचं सौजन्य सरकार दाखवत नाही. टॅक्सी, बस याचा खर्च प्रचंड आहे. नोकरी टिकवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कामावर जावं लागतं आहे. त्यामुळे या मुंबईकरांना वाहतूक भत्ता सुरू करावा असं उपाध्ये म्हणाले.

नाना पटोलेंनी जो आरोप केला तो गंभीर आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षावर पाळत ठेवली जाते, सुखाने जगू दिलं जात नाही असं ते म्हणतात. हे आरोप विशेषत: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्यावर केले जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. काँग्रेस पक्षालाही नाना पटोलेंची दखल घ्यावी वाटत नसेल तर ते दुर्देव आहे. नाना पटोलेच्या विधानावर शरद पवारांनी दिलेली प्रतिक्रियेवर काँग्रेस पक्ष बोलत नाही. सत्तेमध्ये काँग्रेसला कुणी विचारत नाही अथवा सत्तेसाठी लाचारी काँग्रेसकडून होत असावी. प्रदेशाध्यक्षांचा सन्मानच काँग्रेसमध्येच होत नसेल तर त्यावर भाजपा काय बोलणार? असा चिमटा भाजपाने काँग्रेसला काढला आहे.