संबंधित माहिती
- मुंबईतील रस्त्यांवर पथारी व्यावसायिकांचा ताबा, मुंबई उच्च न्यायालयाने BMC ला फटकारले
- मुंबईचा गोखले ब्रिज झाला तयार, BMC ने सुधारली चूक ज्यावर उठला होता विनोद
- हिजाबनंतर आता जीन्स आणि टी-शर्टवरून गदारोळ, मुंबई कॉलेजचा ड्रेस कोडवर मोठा निर्णय
- महाराष्ट्रातील भाजप कोअर कमिटीची आज महत्त्वाची बैठक, अनेक बडे नेते उपस्थित राहणार
- महाराष्ट्र सरकारने मुंबईमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील टॅक्स केला कमी
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक मुंबईतील कॉलेजमध्ये 'ड्रेस कोड' लागू करण्याच्या निर्णयावर नाराज
मुंबई : कॉलेजांमधील ड्रेस कोडचा मुद्दा बुधवारी महाराष्ट्र विधानसभेतही गाजला. 27 जून रोजी मुंबईतील एका महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना टी-शर्ट आणि फाटलेल्या जीन्स घालण्यास बंदी घातली होती. बुधवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात याप्रकरणी बोलताना शिवसेनेच्या आमदारांनी कॉलेजवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईतील एका महाविद्यालयावर विद्यार्थ्यांना ‘जीन्स आणि टी-शर्ट’ घालण्यापासून रोखल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली. चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य एंड डी के मराठे कॉलेजने 27 जून रोजी एक नोटीस जारी केली होती, ज्यात विद्यार्थ्यांना फाटलेल्या जीन्स, टी-शर्ट, 'अप्रतिष्ठित' कपडे आणि जर्सी किंवा "धर्म प्रकट करणारे किंवा सांस्कृतिक हस्तक्षेपास कारणीभूत असमानता दर्शविणारा कोणताही पोशाख घालण्यास बंदी घातली आहे." कॉलेज कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी सभ्य कपडे घालावेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हा तालिबानी फतवा आहे
सरनाईक यांनी विधानसभेत सांगितले की, महाविद्यालयाने जारी केलेली नोटीस हा “तालिबान फतवा” आहे. ते म्हणाले की 70-80 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी जीन्स आणि जॅकेट घालतात. शिवसेनेच्या आमदाराने विचारले, “पोहण्याच्या स्पर्धांसाठी स्विमिंग सूट आणि टी-शर्ट, क्रीडा स्पर्धांसाठी लहान कपडे (शॉर्ट्स) बंदी घालणार का?” तालिबानी फतव्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे सरनाईक म्हणाले.
यापूर्वी हिजाब, नकाब आणि टोपीवर बंदी घालण्यात आली होती
हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि कोणत्याही प्रकारच्या बॅजवर बंदी घालणाऱ्या 'ड्रेस कोड'ची अंमलबजावणी करण्याच्या कॉलेजच्या निर्देशाला याच कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 26 जून रोजी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले होते की, 'ड्रेस कोड'चा उद्देश शिस्त राखणे हा आहे, जो शैक्षणिक संस्थेची "स्थापना आणि प्रशासन" करण्याच्या महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. यानंतर कॉलेजने आणखी एक नोटीस जारी केली, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना फाटक्या जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यास बंदी घातली होती.
