अभिजीत दिपके यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहले; सरकारी शाळांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल सहा धारदार प्रश्न उपस्थित केले
कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दिपके यांनी देशभरातील आणि राज्यांमधील सरकारी शाळांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत संबंधित शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. स्वातंत्र्याला ८० वर्षे उलटूनही शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि बाक यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याबद्दल या पत्रात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.
सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थितीवरून सीजेपीने सरकारविरोधात एक मोहीम सुरू केली आहे. पक्षाचे संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दिपके यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही मुलांना मूलभूत सुविधांशिवाय शिक्षण घेण्यास भाग पाडले जात आहे. पत्रात म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर फिरणारी सरकारी शाळांची छायाचित्रे अत्यंत चिंताजनक आहेत. मुलांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी, कार्यान्वित शौचालये, योग्य वर्गखोल्या आणि अगदी बाकांचीही सोय उपलब्ध नाही.Letter to the Education Ministers of all states.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 24, 2026
The country needs to know what steps are being taken to improve govt schools. pic.twitter.com/2xZges1lCj
अभिजीत दिपके यांचे ६ महत्त्वाचे प्रश्न
गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील किती सरकारी शाळांचे नूतनीकरण झाले आहे, आणि किती शाळांना दुरुस्ती किंवा संपूर्ण सुधारणेची आवश्यकता आहे?
सध्या किती मंजूर शिक्षक पदे उपलब्ध आहे, किती भरलेली आहे, आणि किती रिक्त आहे?
गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांसाठी किती अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला होता, आणि त्यापैकी किती पैसा प्रत्यक्षात खर्च झाला?
प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी किती अतिरिक्त सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे?
शासकीय शाळेतील शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त कोणती अध्यापन-व्यतिरिक्त कामे सोपवली जातात?
सध्या किती सरकारी शाळांमध्ये संगणक, डिजिटल शिक्षण, स्वच्छ शौचालये आणि क्रीडा सुविधा आहेत?
पत्राच्या शेवटी, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की हा मुद्दा राजकारण किंवा कोणत्याही एका सरकारशी संबंधित नाही, तर तो देशातील मुलांच्या भविष्याशी निगडित आहे. त्यांनी मागणी केली की सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करावी आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, जेणेकरून कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
Edited By- Dhanashri Naik
