NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणी गुरुवारी (27 जून) केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने पाटणा येथून दोघांना अटक केली. या प्रकरणात सीबीआयने केलेली ही पहिलीच अटक आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अटक करण्यात आलेले आरोपी मनीष कुमार आणि आशुतोष कुमार यांनी कथितरित्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या उमेदवारांची परीक्षेपूर्वीच निवासाची व्यवस्था केली होती. या ठिकाणी उमेदवारांना फोडलेले पेपर आणि उत्तरपत्रिका देण्यात आल्या होत्या, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
या दोघांना पाटणा विशेष न्यायालयात हजर केले आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांची अधिक चौकशी करता यावी यासाठी सीबीआय त्याच्या रिमांडची मागणी करणार आहे.
अधिकारी म्हणाले की, आशुतोष कुमारनं पाटणा इथं 'लर्न बॉईज हॉस्टेल अँड प्ले स्कूल' भाड्यानं घेतलं होतं. इथून बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं NEET पेपरपैकी अर्धवट जळालेले पेपर जप्त केले होते.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीष कुमारनं अशा विद्यार्थ्यांशी व्यवहार केला होता जे अगोदर पेपर देण्याच्या बदल्यात पैसे द्यायला तयार होते. यानंतर या उमेदवारांना वसतिगृहात आणलं गेलं आणि तिथं त्यांना प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरं उपलब्ध करुन देण्यात आली.
या विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहातच ठेवण्यात आलं आणि 5 मे रोजी थेट परीक्षा केंद्रावर नेण्यात आलं.
NEET पेपर लीक प्रकरणी बिहारमध्ये एकापाठोपाठ एक अटक होत आहेत. यावर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले, "यावर कारवाई सुरू आहे, आम्ही कायदा आणत आहोत आणि भारत सरकारनेही कायद्यात तरतूद केली आहे. यात 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
"आम्ही पुढील अधिवेशनात यावर कायदा आणू आणि दोषींवर 3 ते 6 महिन्यांत कठोर कारवाई करून आणि त्वरित सुनावणी घेऊन आरोपींना शिक्षा करण्याचे काम करू.”
NEET पेपर लीक प्रकरणी सीबीआयने 6 एफआयआर नोंदवले आहेत.
देशभरातील सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये MBBS, BDS, आयुष आणि इतर वैद्यकीय संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NEET-UG परीक्षा घेते.
NSUI ची NEET कार्यालयात निदर्शनं
या पेपरफुटीमुळे एनटीएवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दिल्लीत काँग्रेसची शाखा असलेल्या एनएसयूआयने एनटीए कार्यालयात निदर्शने करत या एजन्सीवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
एनएसयूआयचे सदस्य ओखला येथील एनटीए कार्यालयात घुसले आणि ‘एनटीए बंद करा’च्या घोषणा देऊ लागले.
या प्रकरणी वाढता विरोध आणि एकामागून एक परीक्षा रद्द केल्यामुळे केंद्र सरकारने एनटीए प्रमुख सुबोध कुमार सिंह यांना पदावरून हटवलं आहे.
खासदारांमध्येही हा मुद्दा चर्चेत राहिला आहे. द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "आज आपल्याकडे अल्पसंख्याक भाजपचे सरकार आहे. आता त्यांना हे लक्षात आले आहे की त्यांना संविधानाचे पालन करावे लागेल. विरोधक संविधानाचे पालन होईल याची खात्री करतील. NEET ही सर्वांत मोठी फसवणूक आहे. तामिळनाडूमध्ये आम्ही म्हणत आहोत की आम्हाला NEET ची गरज नाहीये. तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा का देत आहात? कोटामध्ये इतके विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत?
डीएमकेच्या खासदार कनिमोझी यांनी NEET वर बोलताना म्हटलं की, "तामिळनाडू पूर्वीपासून NEET ला विरोध करत आहे आणि आता हे सिद्ध झाले आहे की NEET ही अजिबात निष्पक्ष परीक्षा नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होत आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने ओएमआर शीटबाबत उत्तर मागितलं
NEET-UG परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांना दिलेल्या OMR शीट्सबद्दल तक्रार करण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी NTA ला केली.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने खासगी कोचिंग सेंटर आणि काही एनईईटी उमेदवारांच्या नव्या याचिकेवर एनटीएला नोटीस बजावली. या प्रकरणाची सुनावणी 8 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कोचिंग इन्स्टिट्यूट आणि उमेदवारांचे ज्येष्ठ वकील आर. बसंत यांनी असा युक्तिवाद केला की, NEET परीक्षेत बसलेल्या काही विद्यार्थ्यांना ओएमआर शीट्स देण्यात आल्या नाहीत. तर, एनटीएचे वकील म्हणाले की, ओएमआर शीट वेबसाईटवर अपलोड केली गेली आहे आणि उमेदवारांना दिली गेली आहे.
खंडपीठाने त्यांना विचारले की ओएमआर शीटबाबत तक्रार करण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का? त्यावर, एनटीएच्या वकिलांनी सांगितलं की त्यांना एनटीएला विचारावं लागेल. आणि यावर लवकरच उत्तर दाखल करू, असंही त्यांनी सांगितलं.
NEET परीक्षेतील कथित अनियमिततेबद्दल वाढत्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयानं 20 जून रोजी केंद्र आणि NTA कडून NEET-UG 2024 रद्द करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखालील तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर मागितलं होतं.
18 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, परीक्षा आयोजित करण्यात कोणाचाही 0.001 % निष्काळजीपणा असला तरी त्यावर पूर्णपणे कारवाई केली पाहिजे. या सर्व याचिकांवर 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
5 मे रोजी, NEET-UG ही परीक्षा देशभरातल्या 571 शहरांमधील 4,750 केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होता. ज्यात 14 परदेशी केंद्रांचाही समावेश होता. 23 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती.
Published By- Priya Dixit
