खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनांकडून याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खाप पंचायतींविरोधात कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी बाजू मांडली. महिलांचा सन्मान राखला जावा, अशी केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे.