रियाझ मसरूर
काश्मीरमधील परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांत फारसा फरक पडलेला नाही. पण याच आठवड्यात 24 जून रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर राजकीयदृष्ट्या बाजूला पडलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये मात्र पुन्हा नवा उत्साह संचारला असल्याचं काश्मीरविषयी अभ्यास करणाऱ्यांचं मत आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांबरोबरची बैठक म्हणजे मोदींचा यू टर्न असं म्हटलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात तसं नसल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
"या बैठकीच्या माध्यमातून मोदींनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्यांना काहीही ठोस आश्वासन दिलं नाही, पण पाकिस्तानकडून होणारे मुत्सद्दी हल्ले आणि मुस्लिमविरोधी असल्याचा त्यांच्यावर होणारा आरोप, या दोन्हींपासून त्यांनी स्वतःला दूर केलं आहे," असं काश्मिरी इतिहासकार आणि विश्लेषक पीर गुलाम रसूल यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
जम्मू-काश्मीरच्या 14 नेत्यांबरोबर सुमारे साडे-तीन तास चाललेली ही बैठक म्हणजे गेल्या 22 महिन्यांमधलं मोदींचं परराष्ट्र धोरणातलं सर्वात मोठं यश असल्याचं रसूल यांच्यासह अनेक अभ्यासकांचं मत आहे.
'आंतराराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारली'
श्रीनगरमधले ज्येष्ठ पत्रकार हारून रेशी म्हणतात, "मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू काश्मीरमध्ये घटनेतील कलम 370 रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनं याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. सरकारचा निर्णय योग्य ठरवण्यासाठी काही परदेशी नेत्यांचे दौरेही आयोजित करण्यात आले.
"पण ही गुंतवणूक आणि नेत्यांचे दौरे यापेक्षाही आपल्या घरी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांबरोबरच चर्चा करणं आणि त्यांच्याबरोबर फोटो काढणं, हे अधिक परिणामकारक ठरलं आहे."
"काश्मीरमध्ये कठोर निर्बंध लादणं, भारताचं समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना नजरकैद करणं, त्यांच्याशी चर्चेला नकार देणं, या सर्वामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींची प्रतिमा डागाळली होती. पण आता एका फोटोमुळं त्यांची प्रतिमा पुन्हा सुधारली आहे," असंही ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्यायला हव्या, तसंच विधानसभेच्या जागांमध्ये वाढ करायला हवी, या मोदींच्या मुद्द्यांवर बैठकीत उपस्थित असलेल्या बहुतांश नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे.
या प्रक्रियेला परिसीमन (Delimitation) म्हणतात. परिसीमन अधिक सर्वसमावेशक असावं यासाठी सरकारनं माजी न्यायधीश आरपी देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी मात्र बैठकीनंतर जम्मू काश्मीरसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापण्यावर आक्षेप घेतला. पण त्यांनी असा आक्षेप घेणं म्हणजे केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019ला काश्मीरबाबत घेतलेला निर्णय एकप्रकारे स्वीकारण्यासारखं आहे.
"5 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेला निर्णय हा जर खरंच जम्मू -काश्मीरला भारताशी एकरूप करण्यासाठी घेण्यात आला होता, तर मग जम्मू-काश्मीरसाठी सीमा ठरवण्यासाठीची ही स्वतंत्र प्रक्रिया का करण्यात येतेय? हे तर 5 ऑगस्टला घेतलेल्या निर्णयाचं अपयश आहे," असं ओमर अब्दुल्लांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं.
त्याचवेळी, ''आम्ही कोणतीही मागणी सोडलेली नाही, पण सध्याच्या सरकारकडून पुन्हा कलम 370 लागू करण्याची अपेक्षा करणं म्हणजे मूर्खपणा ठरेल,'' असंही ओमर अब्दुल्ला यांनी इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राशी बोलताना म्हटलं.
मेहबुबा मुफ्तींचा वेगळा सूर
बैठकीनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांना वगळता 14 नेत्यांपैकी कोणीही पुन्हा कलम 370 पुन्हा लागू करण्याच्या मुद्द्यावर काहीही बोललं नाही.
"घटनेतील कलम 370 आणि 35-अ आम्हाला पाकिस्ताननं दिलं नव्हतं. भारतानं बहाल केलं होतं. जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेलांनी ते आम्हाला दिलं होतं. पण विधानसभेला विचारात न घेता 5 ऑगस्ट 2019 ला घटनाबाह्य पद्धतीनं ते हटवण्यात आलं. मात्र आम्ही लोकशाही आणि घटनात्मक पद्धतीनं पुन्हा ते मिळवण्यासाठी लढा देऊ," असं मुफ्ती पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीनंतर म्हणाल्या.
काश्मीरमध्ये पोलिसांच्या अत्याचाराचा त्यांनी उल्लेख केला. "आम्हाला अनेक महिने, अनेक वर्षं लागली तरी हरकत नाही. पण ते मिळवण्यासाठी आम्ही लढत राहू," असं मुफ्ती यांनी म्हटलं.
नागरिकांवर यूएपीए अंतर्गत कारवाईचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. "आवाज दाबणं ही जणू इथली संस्कृती बनत चालली आहे. कोणी जोरानं श्वास घेतला, तरी त्याला तुरुंगात डांबलं जातं," असा आरोप मुफ्ती यांनी केला.
पंतप्रधानांना भेटायला आलेल्या नेत्यांपैकी केवळ मेहबुबा मुफ्ती यांनी भारतानं पाकिस्तानशी चर्चा करावी असं म्हटलं. भारत जर सीमेवरचा संघर्ष थांबवण्यासाठी गुप्तपणे पाकिस्तानशी चर्चा करू शकतो, तर व्यापार आणि इतर मुद्द्यांवरही उघडपणे चर्चा करावी, असं मुफ्ती म्हणाल्या.
अचानक 'मत परिवर्तन' झाल्याचा धक्का
जम्मूमधील काही भाजप समर्थकांनी त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. अनेकांनी त्यांच्या विरोधात आंदोलन करत त्यांच्या अटकेची मागणी केली.
काश्मीरमध्ये राहणाऱ्यांनी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या नेत्यांमध्ये झालेल्या या बैठकीतून फार अपेक्षा ठेवलेल्या नाहीत.
ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष अनेक महिन्यांपासून मोदी सरकारच्या बाजूने बोलत आहे. कोणत्याही ठोस मुद्द्याशिवाय मोदींबरोबर चर्चेत सहभागी झाल्याच्या मुद्द्यावरून, पक्षातूनच त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.
"मी माझ्या पक्षाच्या नेत्यांना एका संभाव्य जाळ्यात अडकण्यापासून सावध करू इच्छितो. जर तिथं जाऊन परिसीमनावरच चर्चा करायची होती, तर मग जाऊन काय फायदा झाला," असा सवाल माजी मंत्री आणि ओमर अब्दुल्लांचे विश्वासू अशी ओळख असलेले सय्यद आगा रोहुल्ला मेहदी यांनी उपस्थित केला.
काश्मीरमध्ये थंडावलेल्या राजकारणाला जागृत करण्यासाठी नरेंद्र मोदींवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे आणि तो कमी करण्यासाठीची मोदींची ही चतुर खेळी समजून घेण्याचा प्रयत्न अनेक नेते करत आहेत. तर अनेकांना काश्मीरच्या राजकीय गटांमध्ये अचानक 'मत परिवर्तन' झाल्यामुळं आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
"या नेत्यांनी पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन म्हणजे गुपकार जाहीरनामा तयार केला होता. पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीत मला नेते दिसले, पण गुपकार आघाडी दिसली नाही. सगळ्यांचे वेगवेगळे सूर होते. बहुतांश तर पंतप्रधानांच्या मतांशी सहमत होते. श्रीनगरला परतेपर्यंत त्यांची स्मृतीही परत येण्याची आशा करतोय,'' असं जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टीचे अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी यांनी बीबीसी बरोबर बोलताना म्हटलं.
वेगळ्या राज्याची मागणी
मार्च 2020 मध्ये पीडीपीमधून बाहेर पडल्यानंतर अल्ताफ बुखारी यांनी 'अपनी पार्टी' नावाने वेगळा राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. त्या पक्षात पीडीपीमध्ये नाराज असलेल्या अनेक नेत्यांनी या पक्षात प्रवेश केला आहे.
"मी कायम प्रत्यक्षात काय शक्य आहे त्याचा विचार केला आहे. 2020 च्या निवडणुकीत मी जम्मू काश्मीरला वेगळं राज्य बनवण्याची मागणी केली होती. आता इतर नेतेही तीच मागणी करत आहेत," असं बुखारी म्हणाले.
गेल्या 22 महिन्यांत काश्मीरच्या राजकारणात असे काही नवे चेहरे समोर आले आहेत, जे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबानं केवळ खोटी स्वप्न विकल्याचे आरोप करत आहेत.
''जे शक्य आहे, तीच आश्वासनं आपण द्यायला हवी. जम्मू काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळणं शक्य आहे, असं आम्हाला वाटतं, त्यामुळं त्यापेक्षा अधिक मागणी आम्ही करत नाही,'' असं बुखारी म्हणाले. बुखारी हे 2016 मध्ये मुफ्ती सरकारमधील मंत्रिमंडळात मंत्री होते.
दिल्लीत काश्मिरी नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सरकार काश्मिरींशी चर्चेला इच्छुक असल्याचा संदेश, मोदी सरकारनं संपूर्ण जगाला हा संदेश दिला.
"पण खरं म्हणजे हुर्रियत कॉन्फरन्सचे जवळपास सर्व फुटीरतावादी नेते तुरुंगात आहेत. घरी नजरकैदेत असलेल्यांनाही बैठकीला बोलावलं नाही. याचा अर्थ असा आहे की, ज्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत सरकारच्या शासनावर काही आक्षेप नाही, त्यांच्याशीच मोदींनी चर्चा केली. या सर्वांना केवळ इथं बदल कशाप्रकारे केले जात आहेत, त्यावर आक्षेप आहेत. त्यामुळं काश्मिरींच्या मागण्या मान्य न करताच मोदींचा विजय झाला आहे," अशी भूमिका हारून रेशी यांनी मांडली.
'सगळ्यांचाच मोदींच्या धोरणाला पाठिंबा'
निवणुकांपूर्वी पुन्हा जम्मू काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही, यावर काश्मीर परिसरात आता चर्चाच होत नाही. पुन्हा यावर चर्चा होईल का हेही माहिती नाही.
आता एक नवा वेगळा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काश्मिरी नेत्यांनी कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी सोडली आहे का? असा तो प्रश्न आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका नेत्यानं नावं जाहीर न करण्याच्या अटीवर याबाबत भूमिका मांडली. "मला तरी असंच वाटत आहे. सगळे नेते एका आघाडीच्या रुपानं दिल्लीला पोहोचले होते. पण बैठकीनंतर सगळ्यांचे सूर बदलले. त्यांनी एकत्रित मतही माध्यमांसमोर मांडलं नाही. मेहबुबा मुफ्तींचा वेगळा आवाज जाणवला, पण इतर सर्वांनी मोदींच्या धोरणाला पाठिंबा दर्शवला आणि कशालाही विरोधही केला नाही," असं ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याबाबत अनेक लोकांसह संस्था, गटांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत.
पण काही अभ्यासकांच्या मते, 24 जूनच्या या बैठकीनं काश्मीरमधील नेत्यांच्या राजकीय प्रसंगावधानालाही वेगळं महत्त्वं प्राप्त झालं आहे.
"त्यांच्या समर्थकांनाही नेत्यांकडून काही अपेक्षा शिल्लक नव्हत्या. केंद्रानं त्यांना बाजुला केलं आहे, असं कार्यकर्त्यांना वाटत होतं. पण आता वेळेनुसार महत्त्वं आहे असं त्यांना वाटू लागलं आहे. विधानसभेत कोणीही पोहोचलं किंवा जम्मू-काश्मीरशी संबंधित धोरणांबाबत मोठे निर्णय घेण्याचा अधिकार शिल्लक राहिला नसला तरी, या नेत्यांना काश्मीरच्या राजकारणात आता एक नवी संधी नक्की मिळाली आहे," असं हारून रेशी म्हणाले.
