रियाझ मसरुर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुरुवारी (24 जून) काश्मीरच्या नेत्यांबरोबर एक उच्चस्तरीय बैठक होत आहे. पण या बैठकीपूर्वीच श्रीनगर आणि दिल्ली यांच्यात भविष्यातलं नातं कसं राहणार, याबाबत विविध आडाखे बांधायला सुरुवात झाली आहे.
गुपकार आघाडीमधील नेत्यांनी या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आघाडीमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यादेखील सहभागी आहेत.
या नेत्यांना केंद्रीय गृह सचिवांच्या माध्यमातून आमंत्रण पाठविण्यात आलं आहे.
विशेषतः 5 ऑगस्ट 2019 च्या घडामोडींनंतर या बैठकीला विशेष महत्त्व निर्माण झालं आहे. पण या बैठकीचा अजेंडा अजून स्पष्ट नसल्याने केवळ शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.
या बैठकीत प्रामुख्यानं चार शक्यतांवर चर्चा होऊ शकते.
1. भूतकाळ विसरून पुढं जाण्याचं आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी जम्मू काश्मीरमधील भारताचे समर्थक असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबर बैठकीत चर्चा करणार आहे. भूतकाळात जे काही झालं ते विसरून 'शांत आणि समृद्ध' जम्मू-काश्मीरसाठी केंद्राला सहकार्य करावं यासाठी बैठकीत पंतप्रधान जोर देतील असं अनेकांना वाटत आहे.
जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करून लवकरच राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचं आश्वासन यावेळी दिलं जाईल, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे.
अशा प्रकारचं पाऊल उचलल्यास 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा मागं घेण्याच्या निर्णयांनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती सर्वसामान्य होणार असल्याचं मत निरीक्षकांनी नोंदवलं आहे.
2. काही महत्त्वाची आश्वासनं
विशेष राज्याचा दर्जा काढला असला तरी, नोकऱ्या आणि जमिनीच्या मालकीवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असं आश्वासनही काश्मिरी नेत्यांना दिलं जाऊ शकतं.
याविषयी तोंडी आश्वासनाबरोबरच संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये तशी घटनात्मक तरतूद करण्याचं आश्वासनही दिलं जाऊ शकतं.
अशा प्रकारचं पाऊल उचललं गेल्यास 5 ऑगस्ट 2019 नंतर केंद्र सरकार आणि भारत समर्थक राजकीय नेत्यांच्या नात्यातील कटुता कमी होऊ शकते.
3. काश्मिरसंबंधीच्या धोरणांत बदल?
काही निरीक्षकांनी नोंदवलेल्या मतानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं या भागासाठीचं धोरण हे केवळ राजकीय दृष्टीनं विचार करून आखलेलं नसेल, तर शेजारी दक्षिण आशियाई देशांबरोबरच्या हिसंबंधांचा विचारही त्यामागं अशू शकतो.
त्यामुळे पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या विचारसरणी आणि राजकीय स्थितीवर ठाम राहूनही, जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक नेत्यांना काही प्रमाणात सवलती देऊ शकतात, अशीही शक्यता आहे.
4. मोदींचं 'योग्य पाऊल'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे पाऊल म्हणजे, एक प्रकारची तडजोड असल्याची टीका दिल्लीतील काही टीकाकार करू शकतात. मात्र, भाजपशी संलग्न काही काश्मिरींच्या मते हे अत्यंत 'योग्य पाऊल' आहे.
काश्मीरमधील राजकीय स्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोदी हेच उत्तम मार्ग शोधू शकतात. त्याचं कारण म्हणजे, फुटीरतावाद्यांचं राजकारण हे आधीपासूनच वेगळ्या दिशेनं आहे. त्या तुलनेत भारताच्या समर्थक राजकीय नेत्यांशी चर्चा करणं हे खूप सोपं असल्याचं, त्यांचं म्हणणं आहे.
भाजपशी संलग्न असलेल्या काश्मिरींच्या मते, फारूख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि इतर काही नेते हे तुलनेने कमी त्रासदायक आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर, अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला जात आहे.
काश्मीरच्या नेत्यांनी एकत्र येत 4 ऑगस्ट 2019 ला गुपकार जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. जम्मू काश्मीरच्या स्वायत्तेविरोधातील कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय या माध्यमातून घेण्यात आला होता. काश्मीरच्या उच्चभ्रू राजकीय वसाहत असलेल्या गुपकर रोड परिसरात झालेल्या बैठकीमुळे या जाहीरनाम्याला 'गुपकार' हे नाव देण्यात आलं होतं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी या आघाडीचा उल्लेख 'गुपकार टोळी' असा केला आहे. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखिल स्पष्टपणे, भाजप काश्मीरींना 'घराणेशाही' च्या तावडीतून मुक्त करेल, अशी वक्तव्य करतात. या वक्तव्याचा थेट रोख अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाकडे असतो.
अफगाणिस्तानमधून शांततापूर्वक माघार घेता यावी यासाठी भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये सुधारणांसाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. पण त्यात भारतीय पंतप्रधानांना एक चांगली संधी दिसत आहे. त्यामुळे, भारताचे समर्थक असलेल्या राजकीय वर्गाला ते खुश करतील आणि पाकिस्तानलाही काही सवलती देताना दिसतील.
घड्याळाचे काटे उलटे फिरणार का?
अशाप्रकारे या चार परिस्थितींच्या अंगाने जोरदार चर्चा होत असली तरी स्थानिक नागरिकांना मात्र या बैठकीतून फार काही निष्पन्न होईल याबाबत साशंकता आहे. या साशंकतेचं कारण म्हणजे, काश्मिरमध्ये अशाप्रकारच्या राजकीय घटनांचा लांबलचक असा इतिहास आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्ला हे 1947 नंतरच्या 'स्वतंत्र काश्मीर'चे 'पहिले पंतप्रधान' होते. पण 1953 मध्ये भारतविरोधी कारवायांमुळे त्यांना पदावरून हटवून 20 वर्षांचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी तुरुंगामधूनच आंदोलन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून झालेल्या जनमत चाचणीवर नजर ठेवली.
पुढे, 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी पुन्हा अब्दुल्ला यांचे राजकीय संबंध सुधारले. त्यावेळी त्यांनी, 1960 मध्ये ते स्वतः तुरुंगात असताना रद्द केलेली राज्याची 'घटनात्मक तरतूद' पुन्हा लागू करण्याची विनंती केली.
त्यावर इंदिरा गांधी यांनी अत्यंत थेटपणे त्यांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. "घड्याळाचे काटे उलटू फिरू शकत नाही," असं इंदिरा गांधींनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी 22 वर्षांच्या त्यांच्या संघर्षाचं वर्णन 'राजकीय जिद्द' असं केलं होतं.
गुरुवारी 24 जून रोजी होणाऱ्या बैठकीची फलनिष्पत्ती काहीही झाली तरी, काश्मीरीच्या नागरिकांना मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरतील अशी मात्र अपेक्षा नाही.
