निर्भया प्रकरण: केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली, कोर्टाने म्हटले आहे - दोषींना स्वतंत्रपणे फाशी दिली जाऊ शकत नाही

दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार दोषींना फाशी देण्याच्या बंदीला आव्हान देणारी केंद्राची याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की चारही दोषींना स्वतंत्रपणे फाशी देता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने सरकारवर टीका केली की,2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भयाच्या दोषींचे अपील फेटाळले तेव्हा कोणीही मृत्युपत्र वॉरंट बजावण्यासाठी पुढे आले नाही. शनिवारी (१ फेब्रुवारी) आणि रविवारी (२ फेब्रुवारी) विशेष सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांनी २ फेब्रुवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता.

केंद्र सरकारने या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, असे सांगून चारही दोषी न्यायालयीन व्यवस्थेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणून, ज्या दोषींची दया याचिका नाकारली गेली आहे किंवा त्यांची याचिका कोणत्याही व्यासपीठावर प्रलंबित नाही, त्यांना फाशी देण्यात यावी. एका दोषीची बाजू प्रलंबित ठेवून उर्वरित 3 दोषींना फाशीपासून मुक्त करता येणार नाही.

आधी टळली होती फाशी

'निर्भया' बलात्कार प्रकरणातल्या दोषींची फशीची शिक्षा 31 जानेवारीला पुन्हा एकदा टळली होती. त्यानंतर निर्भयाच्या आईने मात्र अतिव दुःख व्यक्त केलं. दोषींची फाशी सतत टाळून आम्हाला त्रास दिला जात असल्याचं निर्भयाच्या आईनं म्हटलं. दोषींच्या वकिलांकडून आम्हाला आव्हान दिलं जात असल्याचा आरोप सुद्धा त्यांनी केला. एकतर दोषींना फाशी द्या, नाही तर संविधान जाळा, असा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला. यातील एक दोषी अल्पवयीन असल्याने त्याला शिक्षा झाली नाही. तर, एका आरोपीनं तिहार जेलमध्ये गळफास लावून घेत आत्महत्या केली. तर 4 आरोपींना देण्यात आलेली फाशी सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवली होती. यातल्याच तिघांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीमधल्या रस्त्यावर एका बसमध्ये ही घटना घडली. या भीषण घटनेनंतर देशभरात नागरिक रस्त्यावर उतरले. दोषींना तत्काळ फासावर लटकवलं जावं अशी मागणी त्यावेळी जनतेकडून होत होती. बलात्काराच्या घटनेनंतर 13 दिवसांनी उपचार सुरू असताना निर्भयाचा मृत्यू झाला होता.