सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (14 मार्च) संध्याकाळी त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती शेअर केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियानं त्यांना ही माहिती 12 मार्चला उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, अजूनही बँकेनं इलेक्टोरल बाँडच्या युनिक (अल्फान्यूमरिक) नंबर्सची माहिती दिलेली नाही. ही माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं एसबीआयला 17 मार्चपर्यंतचा वेळ दिला आहे. इलेक्टोरल बाँडची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय देणगीबाबतच्या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटल्याचं पाहायला मिळत आहे. देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांच्या मते, इलेक्टोरल बाँडनं भाजपला चुकीच्या पद्धतीनं फायदा झाला आहे.
त्याचवेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी इलेक्टोरल बाँड हे राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी आणण्यात आले होते, असं म्हटलं. सुप्रीम कोर्टानं हे बाँड अवैध ठरवण्याऐवजी यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असंही त्यांनी म्हटलं.
बीबीसीबरोबर बोलताना चिदंबरम यांनी म्हटलं की, इलेक्टोरल बाँडमुळं लोकसभा निवडणुकीत भाजप इतर पक्षांच्या तुलनेत अधिक चांगल्या स्थितीत असेल. कारण त्यांना प्रचारावर जास्त पैसा खर्च करता येईल.
इलेक्टोरल बाँडची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर समोर आलेल्या माहितीमुळं मला फार काही आश्चर्य वाटलं नाही, असं चिदंबरम म्हणाले.
"ज्यांनी बाँड खरेदी केले आहेत, त्या सर्वांबरोबर सरकारला चांगलं नातं ठेवायचं आहे. खाणी, फार्मा, कन्स्ट्रक्शन आणि हायड्रोइलेक्ट्रिक कंपन्यांशी केंद्र सरकारचं जवळचं नातं असतंच. अनेकदा काही बाबतीत राज्य सरकारांचंही तसंच असतं," असं ते म्हणाले. "पण सरकारनं अशी फसवी योजना आणलीच कशासाठी हाही प्रश्न निर्माण होतो. यात राजकीय देणगी दिली जात आहे पण ती जाहीर केली जात नाही. सरकारनं अशी योजना आणायला हवी होती ज्यात कुणालाही राजकीय पक्षांना चेक, ड्राफ्ट आणि पे ऑर्डरनेच पैसे देता येतील," असंही ते म्हणाले.
"राजकीय पक्ष आणि देणगी देणाऱ्यांनी त्यांच्या बॅलेन्स शीटमध्ये हे जाहीर करायला हवं होतं," असं त्यांनी म्हटलं.
चिदंबरम म्हणाले, "आधी कॉर्पोरेट हाऊसेस राजकीय पक्षांना खुलेआम पारदर्शकपणे देणगी देत होते. पण ते त्यांच्या नफ्यातील काही ठराविक टक्केवारीची रक्कमच देणगी म्हणून देत होते." "तोट्यातील कंपन्यांना देणगी द्यावी लागत नव्हती. आपल्याला पुन्हा तीच पद्धत स्वीकारायला हवी. म्हणजे कुणालाही थेट आणि पारदर्शक पद्धतीनं देणगी देता येईल." इलेक्टोरल बाँडमुळं भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीत जास्त फायदा होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे असं वाटतं का? असा प्रश्न बीबीसीनं चिदंबरम यांना विचारला. त्यावर त्यांनी भाजपला याचा अवाजवी फायदा झाला असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
"इलेक्टोरल बाँडच्या एकूण रकमेपैकी 57 टक्के वाटा भाजपलाच का मिळाला? असे प्रश्न तर निर्माण होतीलच. इतर सगळ्या पक्षांना मिळूनही तेवढी देणगी मिळालेली नाही. पण हे सर्व संगनमतानं तर झालेलं नाही ना? असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो," असंही चिदंबरम म्हणाले.
"तुम्ही जर इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेली देणगी आणि सरकारचे काही निर्णय यांचा संबंध जोडला तर हे संगनमतानं झालं असेल असा अंदाज लावता येऊ शकतो," असंही त्यांनी म्हटलं.
इलेक्टोरल बाँडचं प्रकरण ज्याप्रकारे समोर आलं आहे त्यामुळं आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल असं वाटतं का?
बीबीसीच्या या प्रश्नावर चिदंबरम म्हणाले की, "नक्कीच त्यांना फायदा आहे. गेल्या पाच सहा वर्षांत त्यांना नक्कीच फायदा झाला आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत त्यांनी भरपूर निधी गोळा केला आहे. इलेक्टोरल बाँडची योजनाच मुळी त्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीनं तयार करण्यात आली आहे. त्यांनी त्याचा पूर्ण फायदा उचलला त्यामुळं ते सध्या चांगल्या स्थितीत आहेत." "निवडणुकीच्या आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीतही ते इतरांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहेत. कोणीही त्यांना आव्हानही देऊ शकत नाहीत. उमेदवारांच्या फंडींगच्या बाबतीत इतरांपेक्षा ते खूप चांगल्या स्थितीत आहेत."
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या भूमिकेवर काय म्हटलं?
या संपूर्ण प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या भूमिकेवर बोलताना चिदंबरम म्हणाले की, "यालाच संस्था ताब्यात घेणं म्हटलं जातं. एसबीआयला सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करायची काय गरज होती?" "मी पहिल्या दिवसापासून हे सांगतोय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीपासून मी सांगत होतो की, आकडे जाहीर करण्याचा आदेश दिला तर एसबीआय 24 तासांत तसं करू शकतं."
"खरं म्हणजे प्रत्येक बाँडचा एक युनिक नंबर असतो. त्यामुळं कोणी कोणत्या नंबरचा बाँड खरेदी केला याचे आकडे युनिक नंबरनुसार जाहीर करायचे होते. तसंच कोणत्या युनिक नंबरचे बाँड कोणत्या पक्षानं इनकॅश केले ही यादीही जाहीर करायची होती. त्यानंतर लोकांनी त्याचे संबंध जोडले असते. एसबीआयनं चार महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्या भूमिकेनं मला प्रचंड निराश केलं," असंही ते म्हणाले.
काही लोक म्हणतील की एसबीआयसमोर काय पर्याय असेल? ते तर फक्त येणाऱ्या आदेशाचं पालन करत होते.
बीबीसीच्या या प्रश्नावर चिदंबरम म्हणाले, "कोणते आदेश? त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मिळाला होता. देशात सुप्रीम कोर्टापेक्षा मोठं दुसरं कोण आहे? माझा तर एसबीआयला सल्ला आहे की, त्यांनी प्रत्येक बाँडचा अल्फा न्युमरिक युनिक नंबर जारी करावा. त्यांनी मागं हटता कामा नये. नसता ते लोकांच्या गमतीचा विषय ठरतील. तसंच त्यांना टीकेचाही सामना करावा लागेल.
इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाचा धडा
बीबीसीनं चिदंबरम यांना त्यांच्या दृष्टीनं इलेक्टोरल बाँडच्या प्रकरणातून काय धडा मिळतो असं विचारलं? कारण या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी राजकीय पक्ष आणि त्यांना मिळणारा निधी आहे.
उत्तर देताना ते म्हणाले की, "संपूर्ण जगात निवडणूक प्रचार हा अत्यंत महागडा बनला आहे. निवडणुकीचे खर्च वाढतच जाणार आहेत आणि आपणही ते स्वीकारायला हवं. निवडणूक प्रचाराच्या काही छुप्या पद्धतीची तयार झाल्या आहेत. आता तर पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना पैसे वाटण्यापर्यंतही ते पोहोतले आहेत."
"निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. सर्वात आधी आपल्याला त्यात पारदर्शकता आणावी लागेल. तसंच व्यवहारिक विचार करून प्रत्येक उमेदवाराची खर्चाची मर्यादा वाढवावी लागेल. उमेदवाराला तो पैसा खर्च करू द्यावा लागेल," असंही चिदंबरम म्हणाले.
"तिसरी बाब म्हणजे आपल्याला निवडणुकांसाठी सरकारकडून निधी जाहीर करण्याबाबत विचार करावा लागले. लोकांना पक्षांसाठी चेक किंवा ड्राफ्टद्वारे जाहीरपणे देणगी देण्याची परवानगी मिळावी. त्यांनी त्यांच्या आर्थिक हिशेबात त्याचा उल्लेख करावा. तसंच देणगी स्वीकारणाऱ्या पक्षांनाही रिटर्नमध्ये त्याचा उल्लेख करावा लागेल," असंही ते म्हणाले.काँग्रेस स्वेच्छेनं देणगी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करेल का? असा प्रश्नही बीबीसीनं विचारला.त्यावर सुप्रीम कोर्ट किंवा निवडणूक आयोगाला तसं वाटत असेल तर आपण तसं करायला हवं, असं चिदंबरम म्हणाले.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बाँड राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचा एक आर्थिक मार्ग आहे. ते एखाद्या प्रतिज्ञापत्रासारखं असून भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून ते खरेदी करू शकतं. त्यानंतर ते त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना हव्या त्या पक्षाला ते बाँड देऊ शकतात.
भारत सरकारनं इलेक्टोरल बाँड योजनेची घोषणा 2017 मध्ये केली होती. ही योजना सरकारनं 29 जानेवारी 2018 ला कायदेशीररित्या लागू केली होती.
या योजनेंतर्हत भारतीय स्टेट बँक राजकीय पक्षांना पैसा मिळण्यासाठी बाँड जारी करू शकत होती.
केवायसीच्या माहितीसह कोणत्याही खातेधारकांना हे बाँड खरेदी करणं शक्य होतं. इलेक्टोरल बाँडमध्ये ते खरेदी करणाऱ्यांचं नाव नसायचं.
या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँकेच्या ठरावीक शाखांमधून 1000 रुपये, 10000 रुपये, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपये अशा मूल्याचे बाँड खरेदी करणं शक्य होतं. भारत सरकारनं या योजनेची सुरुवात करत इलेक्टोरल बाँड देशात राजकीय फंडींगची व्यवस्था स्पष्ट करेल असं म्हटलं होतं. पण 15 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टानं इलेक्टोरल बाँडच्या वैधतेवर निर्णय देत त्यावर स्थगिती आणली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला अवैध ठरवत रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
Published By- Priya Dixit
