Written By

Last Modified: मंगळवार, 26 मार्च 2024 (15:53 IST)

औषध कंपन्यांच्या फसलेल्या ड्रग टेस्ट आणि कोट्यवधींच्या इलेक्टोरल बाँडचं असं आहे कनेक्शन

औषध चाचण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांनी इलेक्टोरल बाँड्स मोठ्या प्रमाणात का खरेदी केले? त्यामागच्या कारणांची चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे.

भारतात औषधं, उपचार आणि वैद्यकीय सुविधांच्या वाढत्या किमती ही लपून राहिलेली गोष्ट नाही.

यासोबत उच्च रक्तदाब, मधुमेह, मलेरिया, कोव्हिड किंवा हृदयविकारांवर उपचार करणाऱ्या अनेक टेस्ट फेल ठरतायत. त्यातून नेमके निष्कर्ष कळत नसल्याने सामान्य लोकांची चिंता वाढत आहेत.

पण ज्या कंपन्यांची औषधं आणि मेडीकल टेस्ट फेल ठरत असतील आणि त्यांनी शेकडो कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचंही समोर आलं तर हे प्रकरण अधिकच गंभीर होतं.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून दिलेल्या आणि निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित डेटाच्या विश्लेषणातूनही असंच काहीसं दिसून येत आहे.

इलेक्टोरल बाँड्सची छाननी केल्यानंतर, 23 फार्मा कंपन्या आणि एका सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने निवडणूक बाँड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सुमारे 762 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचं समोर आलं आहे.

त्यातील प्रमुख कंपन्यांविषयी जाणून घेऊयात.

1. टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड

या कंपनीचे कार्यालय अहमदाबादमध्ये आहे.

2018 ते 2023 या कालावधीत या कंपनीने उत्पादित केलेल्या तीन औषधांच्या औषध चाचण्या अयशस्वी झाल्या.

ही औषधे Deplatt A 150, Nikoran IV 2 आणि Lopamide होती.

Deplet A 150 ही गोळी हृदयविकाराचा झटका थांबवण्यासाठी घेतली जाते. Nikoran IV 2 हृदयावरील कामाचा भार कमी करते. Lopamide चा वापर अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन अतिसारावर उपचार करण्यासाठी केला जातो.

या कंपनीने 7 मे 2019 ते 10 जानेवारी 2024 दरम्यान 77.5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

या 77.5 कोटी रुपयांपैकी 61 कोटी रुपये भारतीय जनता पक्षाला देण्यात आले.

या कंपनीने सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला 7 कोटी रुपये आणि काँग्रेसला 5 कोटी रुपये दिले.

2. सिप्ला लिमिटेड

सिप्ला लिमिटेडचे कार्यालय मुंबईत आहे.

2018 ते 2023 या कालावधीत या कंपनीने उत्पादित केलेली औषधं सात वेळा औषध चाचणीत अयशस्वी झाली.

औषध चाचणीत अयशस्वी ठरलेल्या औषधांमध्ये RC कफ सिरप, लिपवास गोळ्या, ओंडनसेट्रॉन आणि सिप्रेमी इंजेक्शन यांचा समावेश होता.

सिप्रेमी इंजेक्शनमध्ये रेमडेसिव्हिर औषध असतं, जे कोव्हिडच्या उपचारात वापरलं जातं.

कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी लिपवासचा वापर केला जातो.

कर्करोगाच्या किमोथेरपी, रेडियेशन थेरपी आणि शस्त्रक्रियेमुळे होणारी मळमळ आणि उलट्या टाळण्यासाठी ओंडनसेट्रॉनचा वापर केला जातो.

या कंपनीने 10 जुलै 2019 ते 10 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान 39.2 कोटी रुपयांचे निवडणूक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

त्यापैकी 37 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स भाजपला आणि 2.2 कोटी रुपयांचे बाँड काँग्रेसला दिले.

सन फार्मा लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सन फार्मा लॅबोरेटरीजचं मुख्यालय मुंबईत आहे.

या कंपनीने उत्पादित केलेल्या औषधांच्या चाचण्या 2020 ते 2023 दरम्यान सहा वेळा अयशस्वी झाल्या.

चाचणी अयशस्वी झालेल्या औषधांमध्ये कार्डिव्हास, लॅटोप्रोस्ट आय ड्रॉप्स आणि फ्लेक्सुरा डी यांचा समावेश आहे.

कार्डिव्हासचा वापर उच्च रक्तदाब, हृदयाशी संबंधित छातीत दुखणे आणि हृदय रोगावर उपचार करण्यासाठी केला जातो.

15 एप्रिल 2019 आणि 8 मे 2019 रोजी या कंपनीने एकूण 31.5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

कंपनीने हे सर्व इलेक्टोरल बाँड्स भाजपला दिले.

4. झायडस हेल्थकेअर लिमिटेड

झायडस हेल्थकेअर लिमिटेडचं मुख्यालय मुंबईत आहे.

2021 मध्ये, बिहारच्या औषध नियामकाने या कंपनीद्वारे निर्मित रेमडेसिव्हिर औषधांच्या बॅचमध्ये गुणवत्तेच्या अभावाबद्दल सांगितलं होतं.

10 ऑक्टोबर 2022 ते 10 जुलै 2023 या कालावधीत या कंपनीने 29 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

यापैकी 18 कोटी रुपये भाजपला 8 कोटी रुपये सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला आणि 3 कोटी रुपये काँग्रेसला देण्यात आले.

5. हेटरो ड्रग्ज लिमिडेट आणि हेटरो लॅब्ज लिमिडेट

या कंपन्यांचे मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

2018 ते 2021 या कालावधीत या कंपनीने उत्पादित केलेल्या औषधांच्या सात औषध चाचण्या अयशस्वी झाल्या.

औषध चाचणीत अपयशी ठरलेल्या औषधांमध्ये रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन आणि कोव्हिफोर यांचा समावेश होता.

रेमडेसिव्हिर आणि कोव्हिफोरचा वापर कोव्हिडच्या उपचारात केला जातो तर मेटफॉर्मिनचा वापर मधुमेहासाठी केला जातो.

Hetero Drugs Limited ने 7 एप्रिल 2022 आणि 11 जुलै 2023 रोजी 30 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

हे सर्व बाँड तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती (BRS) पक्षाला देण्यात आले होते.

Hetero Labs Limited ने 7 एप्रिल 2022 आणि 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी 25 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

यापैकी 20 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स BRSला आणि 5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स भाजपला देण्यात आले.

6. इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

इंटास फार्मास्युटिकल्सचे मुख्यालय अहमदाबादमध्ये आहे.

जुलै 2020 मध्ये या कंपनीने उत्पादित केलेल्या ॲनाप्रिलची औषध चाचणी अयशस्वी झाली.

ॲनाप्रिलचा वापर उच्च रक्तदाब आणि हृदय रोगावर उपचार करण्यासाठी केला जातो. हृदयविकाराच्या झटक्यानंतरही हे औषध दिलं जातं.

या कंपनीने 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी 20 कोटी रुपयांचे निवडणूक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

हे सर्व बाँड भारतीय जनता पक्षाला देण्यात आले.

7. IPCA लॅबोरेटरीज लिमिटेड

IPCA लॅबोरेटरीज लिमिटेडचे मुख्यालय मुंबईत आहे.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये या कंपनीने तयार केलेल्या लारियागो टॅब्लेटची चाचणी अयशस्वी झाली.

लारियागो हे मलेरिया प्रतिबंध आणि उपचार करण्यासाठी वापरलं जातं.

10 नोव्हेंबर 2022 ते 5 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत या कंपनीने 13.5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

यातील 10 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स भाजपला आणि 3.5 कोटी रुपयांचे बाँड्स सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा पक्षाला देण्यात आले.

8. ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडचे मुख्यालय मुंबईत आहे.

2022 ते 2023 या कालावधीत या कंपनीने उत्पादित केलेल्या औषधांच्या सहा औषध चाचण्या अयशस्वी झाल्या.

औषध चाचणीत अपयशी ठरलेल्या औषधांमध्ये Telma AM , Telma AH आणि झिटेन गोळ्यांचा समावेश होता.

उच्च रक्तदाबावर उपचार करण्यासाठी Telma AM आणि Telma H वापरले जातात. झिटेन टॅब्लेट (Ziten Tablet) चा वापर मधुमेहाच्या उपचारांमध्ये केला जातो.

या कंपनीने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी 9.75 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

हे सर्व बाँड्स भाजपला देण्यात आले.

फार्मा कंपन्यांमध्ये नेहमीच काही ना काही समस्या’

के. सुजाता राव यांनी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव म्हणून काम केले आहे.

त्यांनी 36 वर्षं IAS अधिकारी म्हणून काय केलं आहे. त्यावेळी त्यांनी आरोग्य क्षेत्रात विविध पदांवर 20 वर्षं घालवली आहेत.

त्या सांगतात, "बदल्यात काहीही मिळण्याची अपेक्षा न ठेवता कोणी राजकीय पक्षाला पैसे का देईल? फार्मा कंपन्यांवर सरकारचं नियंत्रण असतं. एखाद्या कंपनीने सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला पैसे दिले तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्या कंपनीला सरकारकडून काहीतरी फायदा अपेक्षित आहे.”

भारतातील फार्मा कंपन्यांमध्ये नेहमीच काही ना काही समस्या असतात. या कंपन्यांमध्ये गुणवत्तेचे प्रश्न आणि समस्या आहेत, असंही सुजाता यांचं म्हणणं आहे.

“इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या दिल्यानंतर सरकारने यापैकी कोणत्याही कंपनीवर कारवाई करणे थांबवलं का? हे पाहणं आवश्यक आहे. जर असे कोणतंही कनेक्शन नसेल हे सांगणं कठीण आहे की सरकारशी चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीचा वापर झाला आहे,” असं सुजाता सांगतात.

या कंपन्या औषध चाचणीत अपयशी ठरल्यानंतर त्यांचं काय झालं, याचा तपास व्हायला हवा, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्यावर काही कारवाई झाली का? याची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे. औषध चाचणी अपयशी ठरल्यावर त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले होते का? बाँड्सद्वारे पैसे भरल्यानंतर ती कारवाई थांबली होती का? हेही पाहायला हवं, अशी मागणी केली जात आहे.

कारण - सरकारी यंत्रणा या फार्मा कंपन्यांचे नियामक म्हणून काम पाहतात. त्यामुळे गुणवत्ता तपासणी आणि मंजुरीच्या बाबतीत ते कंपन्यांच्या व्यवसायांवर खूप प्रभाव टाकतात.

एखाद्या गोष्टीला परवानगी देण्यात थोडा विलंबही या कंपन्यांना महागात पडू शकतो. कदाचित हे टाळण्यासाठी या कंपन्या राजकीय पक्षांना पैसे देतात असं मानलं जातं.

छापेमारीनंतर फार्मा कंपन्यांनी कोणत्या पक्षाला पैसे दिले?

SBI ने सुरुवातीला निवडणूक आयोगाला दिलेल्या डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर, अशी काही उदाहरणे आढळून आली जिथे काही खाजगी कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) छापे टाकले होते. त्याच्या काही दिवसांनी त्या कंपनीने इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेतले.

याशिवाय काही कंपन्यांनी इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले तरीही त्यांच्यावर छापे टाकले. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केल्याची उदाहरणं आहेत.

या कंपन्यांमध्ये काही फार्मा कंपन्या आणि हॉस्पिटलचाही समावेश आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय किंवा आयकर विभागाने ज्या कंपन्यांवर छापे टाकले आणि त्यांनी कोणत्या राजकीय पक्षांना निवडणूक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले ते पाहू या.

यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल

यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं मुख्यालय तेलंगणात आहे.

या कंपनीने 4 ऑक्टोबर 2021 ते 11 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 162 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

22 डिसेंबर 2020 रोजी आयकर विभागाने कंपनीवर छापा टाकला.

या कंपनीने 4 ऑक्टोबर 2021 पासून इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यास सुरुवात केली.

या कंपनीने भारत राष्ट्र समिती पक्षाला 94 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स दिले. तसंच कंपनीनं काँग्रेसला 64 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स आणि भाजपला 2 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स दिले.

डॉ.रेड्डीज लॅब

डॉ. रेड्डीज लॅबचं मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

8 मे 2019 ते 4 जानेवारी 2024 दरम्यान 84 कोटी रुपयांचे निवडणूक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

12 नोव्हेंबर 2023 रोजी आयकर विभागाने या कंपनीशी संबंधित लोक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर बेकायदेशीर रोख व्यवहारांच्या संदर्भात छापे टाकले.

17 नोव्हेंबर 2023 रोजी या कंपनीने 21 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

4 जानेवारी 2024 रोजी कंपनीने 10 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

या कंपनीने भारत राष्ट्र समिती पक्षाला 32 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स दिले. तसंच 26 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स भाजपला, 14 कोटी रुपयांचे बाँड काँग्रेसला आणि 13 कोटी रुपयांचे बाँड तेलुगू देसम पक्षाला देण्यात आले.

अरबिंदो फार्मा

अरबिंदो फार्माचे मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

या कंपनीने 3 एप्रिल 2021 ते 8 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 52 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

10 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंपनीचे संचालक पी सरथ चंद्र रेड्डी यांना ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.

15 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंपनीने 5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले. हे सर्व बाँड भारतीय जनता पक्षाला देण्यात आले.

आणखी कोणत्या फार्मा कंपन्यांनी निवडणूक देणग्या दिल्या? आत्तापर्यंत आपण ईडी कारवाईनंतर किंवा औषध चाचणीत अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांच्या इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी जाणून घेतलं.

परंतु या कंपन्यांशिवाय इतरही काही कंपन्या आहेत ज्यांनी अनेक राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची देणगी दिली आहे. त्यांच्याविषयी जाणून घेऊयात.

नॅटको फार्मा

नॅटको फार्माचं मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

या कंपनीने 5 ऑक्टोबर 2019 ते 10 जानेवारी 2024 दरम्यान 69.25 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

यामध्ये बीआरएस पक्षाला 20 कोटी रुपये, भाजपला 15 कोटी रुपये आणि काँग्रेस पक्षाला 12.25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

एमएसएन फार्माकेम लिमिटेड

एमएसएन फार्माकेम लिमिटेडचं मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

या कंपनीने 8 एप्रिल 2022 आणि 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी एकूण 26 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

यापैकी 20 कोटी रुपये बीआरएस पक्षाला आणि 6 कोटी रुपये भाजपला देण्यात आले.

युजिया फार्मा स्पेशालिटीज

युजिया फार्मा स्पेशालिटीजचं मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.

या कंपनीने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी 15 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले.

हे सर्व बाँड भाजपला देण्यात आले.