NEET Re-Exam: सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, NEET 2021 परीक्षा पुन्हा होणार नाही
सुप्रीम कोर्टाने दोन विद्यार्थ्यांसाठी NEET फेरपरीक्षा घेण्याचा आदेश बाजूला ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, माफ करा, परंतु नाही (Sorry, But No). यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने NEET UG परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश दिल्यास हा पॅटर्न होईल, असे म्हटले होते. खरं तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वैद्यकीय उमेदवारांसाठी NEET UG 2021 परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, यावर्षी 16 लाख विद्यार्थ्यांनी अंडर ग्रॅज्युएट लेव्हल नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजेच NEET UG साठी परीक्षा दिली. अशा स्थितीत केवळ दोन विद्यार्थ्यांसाठी एवढी महत्त्वाची परीक्षा पुन्हा घेणे योग्य नाही. तसे केल्यास दरवर्षी विद्यार्थी पुढे येऊन कोणत्या ना कोणत्या चुकीसाठी फेरपरीक्षेची मागणी करतील, असे त्यात म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती एलएन राव यांनी आज सांगितले की, "आम्हाला विद्यार्थ्यांबद्दल वाईट वाटते आणि आम्ही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगतो पण पुन्हा परीक्षा घेऊ शकत नाही."
यापूर्वी, 20 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 वर्षीय वैष्णवी भोपळे आणि अभिषेक कापसे या दोन उमेदवारांच्या मदतीसाठी पुढे आले होते. सोलापूर येथील त्यांच्या प्रवेश परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षकांनी त्यांना न जुळणार्या चाचणी पुस्तिका आणि उत्तरपत्रिका दिल्या आणि यासंदर्भात निदर्शनास आणूनही त्यांनी चूक सुधारली नाही, असे उमेदवारांनी सांगितले. त्यानंतर हायकोर्टाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला तारीख आणि परीक्षा केंद्राबद्दल 48 तासांची स्पष्ट सूचना दिल्यानंतर दोन्हीसाठी NEET ची पुनर्परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले.
NEET चा निकाल १ नोव्हेंबरला जाहीर झाला
नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट (NEET) चा निकाल आधीच 01 नोव्हेंबर रोजी घोषित करण्यात आला आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने NEET UG निकाल घोषित करण्यास मान्यता दिली आहे. NEET 2021 च्या निकालात तीन विद्यार्थ्यांनी ऑल इंडिया रँक (AIR) 1 मिळवला आहे. यंदा एनटीएने गुणवत्ता यादी तयार करताना जुन्या उमेदवाराला प्राधान्य देण्याची तरतूद काढून टाकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची नोटीस बजावली होती आणि या दोन विद्यार्थ्यांसाठी काय करता येईल ते पाहू असे सांगितले होते.
