आग्रा येथील जगप्रसिद्ध ताजमहल ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती आहे, असा दावा करणाऱया उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवेल? अशा प्रकारच्या प्रकरणांत न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, अशी ताकीद देत ताजमहलवर हक्क सांगताय तर आधी शहाजहांच्या सहीची कागदपत्रे आणा, असे स्पष्ट निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला दिले.
उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने ताजमहल वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचे घोषित केले होते. त्यानंतर पुरातत्व खात्याने २०१० साली वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत आज न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला खडे बोल सुनावले. ताजमहल हे वक्फ बोर्डाच्या मालकीचे आहे, यावर हिंदुस्थानात कोण विश्वास ठेवेल, असा सवाल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. के. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केला. शहाजहांने स्व: तच ताजमहल ही वक्फची मालमत्ता असल्याचे जाहीर केले होते, असा युक्तिवाद वक्फच्या वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने शहाजहांच्या सहीचे पत्रच बोर्डाकडे मागितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
