हिजाबचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, दोन विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाचा आदेशा विरोधात याचिका दाखल केली
हिजाब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. कर्नाटकातील दोन विद्यार्थिनींनी कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच, हिंदू सेनेचे नेते सुरजित यादव यांनीही कॅव्हेट दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी स्थगितीचा आदेश देऊ नये, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचा निर्णय दिला आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचे पूर्ण पालन व्हावे, यासाठी राज्य सरकारचा आदेश योग्य असल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पहिली याचिका कर्नाटकातील उडुपी येथील निबा नाज आणि मनाल या दोन विद्यार्थिनींनी दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवण्याची मागणी दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्या म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनेच्या कलम 25 नुसार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो. याचिकेत म्हटले आहे की, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत शीखांना हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शीखांना विमानात कृपाण ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मुस्लिम मुलींनाही शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखू नये.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अनस तन्वीर यांनी म्हटले आहे की, ते सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची विनंती करणार आहेत. दरम्यान, हिंदू सेनेचे उपाध्यक्ष सुरजित यादव यांनीही याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्याचीही सुनावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही याचिकांवर एकतर्फी सुनावणी होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा एकतर्फी आदेश देऊ नये.
