महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे.नारी शक्ती वंदन विधेयक' राज्यसभेत एकमताने मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूने 215 मतं पडली, तर विरोधात एकही मत पडलं नाही.

महिला आरक्षण विधेयक बुधवार, 20 सप्टेंबर लोकसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूने 454 मतं पडली असून केवळ दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं आहे.

संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये मंगळवारपासून (19 सप्टेंबर) कामकाज सुरू झालं. पहिल्याच दिवशी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडलं.

या विधेयकामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसाठी महिलांना 33 आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

महिला आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेलं हे विधेयक 128 वी घटनादुरुस्ती आहे.

या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा, विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित होतील. याचाच अर्थ लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांमध्ये आता एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव होतील.

सध्याच्या घडीला लोकसभेच्या 131 जागांपैकी एससी-एसटींसाठी आरक्षित आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर यांपैकी 43 जागा या महिलांसाठी आरक्षित राहतील. या 43 जागांना सभागृहातील महिलांसाठी आरक्षित एकूण जागांचा एक भाग म्हणून पाहिलं जाईल.

याचाच अर्थ महिलांसाठी आरक्षित 181 जागांपैकी 138 जागा अशा असतील, ज्यांवर कोणत्याही जातीच्या महिलेला उमेदवारी देता येऊ शकेल. म्हणजेच या जागांवर पुरूष उमेदवार नसतील.

'महिला सशक्तीकरण मोदींसाठी राजकारणाचा विषय नाही'

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर बुधवारी (20 सप्टेंबर) चर्चा झाली.

महिला आरक्षण विधेयकाबद्दलच्या चर्चेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे काळ बदलणारं विधेयक आहे असं गृहमंत्री अमित शाह या चर्चेत बोलताना म्हणाले.

“कालचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं जाईल. काल महिला आरक्षण विधेयक सादर झालं. मी नरेंद्र मोदींना अगदी मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. माता भगिनींना सन्मानित करण्याचं काम त्यांनी केलं.

हे विधेयक संमत झाल्यावर संसदेत आणि विधानसभेत आरक्षण लागू होईल. कलम 239 AA मध्ये काही बदल घेऊन आले आहेत. 332A नुसार संसदेत एक तृतीयांश जागा आरक्षित होतील. याबरोबरच महिलांच्या संघर्षाला पूर्णविराम लागेल. आता धोरण ठरवण्यात महिलांचा सहभाग वाढेल.”

“काही पक्षांसाठी महिला सशक्तीकरण राजकीय अजेंडा होऊ शकतो, काहींसाठी तो राजकीय मुद्दा असू शकतो. काहींसाठी तो निवडणुकीचा मुद्दा असू शकतो. मात्र आमच्यासाठी तो नाही. हा मान्यतेचा प्रश्न आहे. जेव्हा मोदी पक्षात काम करायचे तेव्हा त्यांच्या पुढाकाराने भाजपमध्ये हे आरक्षण लागू झालं. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांना मिळणाऱ्या भेटवस्तूंचा लिलाव करून ती रक्कम महिला आणि मुलींसाठी वापरली. जेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला तेव्हा त्यांच्या पगारातून त्यांनी लहान मुलींच्या शिक्षणासाठी ते पैसे दिले,” ते पुढे म्हणाले.

बेटी बचाव आणि बेटी पढाओ या योजनेमुळे लिंगविषमता कमी झाली असं ते पुढे म्हणाले.आज कोणत्याही योजनेचा पैसा महिलांच्या खात्यात जातो. काँग्रेस ने गरिबी हटावच्या घोषणा दिल्या मात्र त्यांनी साधं शौचालय नव्हतं. पहिल्या पाच वर्षात त्यांनी 11 कोटी शौचालयं बांधली. त्यामुळे महिलांचा सन्मान वाढला. 10 कोटी एलपीजी गॅस दिले. 3 कोटी महिलांना घरं दिली. 12 कोटी घरात पिण्याचं पाणी नव्हतं त्यामुळे महिलांना त्रास झाला. त्यांना नळाद्वारे पाणी देण्याचं काम मोदींनी केलं असं ते म्हणाले.

26 आठवडे मातृत्वाची रजा मोदींनी दिली. अनेक महिला खासदार म्हणाल्या की आरक्षण नको कारण त्या सक्षम आहेत. मात्र मला वाटतं की त्या पुरुषांपेक्षा सक्षम आहेत. दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी हे स्त्रियांची तीन रुपं आहेत.

मी काही प्रश्नांची उत्तरं देऊ इच्छितो असं म्हणत ते पुढे बोलू लागले.

ते म्हणाले, “हे विधेयक आणण्यासाठी चार वेळा प्रयत्न करण्यात आले. मग तेव्हा असं काय झालं होतं की संमत का झालं नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

हे विधेयक पहिल्यांदा देवेगौडा पंतप्रधान असताना विधेयक सदनापर्यंत आलंच नाही. अटलजी पंतप्रधान झाले, तरीही ते संमत झालं नाही. मनमोहन सिंहांच्या काळात तर लोकसभेतही आलं नाही. मला असं वाटतं आज आपण एकत्र येऊन मातृशक्तीला वंदन करावं.”

राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, “आता विद्यमान घटनेत तीन प्रकारचे संसद येतात. त्यात ओबीसी, एसी आणी एसटी चे खासदार येतात. त्यांच्यात 33 टक्के आरक्षण दिलं आहे. हे असं का झालं

आता जे घटनादुरुस्ती आली आहे 332A अंतर्गत आम्ही एक तृतीयांश आरक्षण देणार आहोत. यात कोणताही उशीर होणार नाही. आमचे साथी आत्ता निघून गेले आहेत. ते म्हणाले की देश सचिव चालवतात. त्यांच्या मते सचिव देश चालवतात. माझ्या मते ते सरकार चालवतात. भाजपचे 29 टक्के खासदार ओबीसी आहेत. 29 मंत्री ओबीसी आहेत. हे जे ओबीसींचा राग आळवतात त्यांना मी सांगतो की आमचा पक्ष पहिला आहे ज्यांनी ओबीसी पंतप्रधान निवडला आहे.

त्यामुळे पक्षाच्या राजकारणापासून बाजूला होऊन विधेयक संमत करावं.”

'नवीन जनगणनेसाठी न थांबता महिला आरक्षण आजही देता येईल'

महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी म्हटलं, “पंचायती राज हा महिलांना दिल्या गेलेल्या स्वातंत्र्याचा मोठा टप्पा होता आणि आरक्षण हाही एक मोठा टप्पा आहे. आरक्षण हा आपल्या देशातील महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे.

महिला पुरुषांइतक्याच सक्षम आहे. कदाचित जास्तच आहे. मला वाटतं या बिलात ओबीसी आरक्षण असावं असं वाटतं. तसंच भारतातील मोठ्या संख्येने महिलांना या आरक्षणाचा अधिकार हवा.”

महिला आरक्षण विधेयकावर आक्षेप नोंदवताना त्यांनी म्हटलं की, नवीन जनगणना आणि नवीन पुनरर्चना मला खटकते. हे आरक्षण आजही देता येईल.

ओबीसी आरक्षणावर आक्रमक होताना राहुल गांधी म्हणाले, “सरकारला जातीनिहाय जनगणना नको आहे. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलला की सरकार लक्ष भरकटवण्याचं काम करतं. विधिमंडळात, प्रशासनात ओबीसींचं किती प्रतिनिधित्व आहे यावर मी संशोधन करत होतो. सरकारचे 90 सचिव सरकार चालवण्यासाठी जबाबदार आहेत त्यापैकी किती लोक ओबीसी आहेत याचा मी शोध घेतला. त्यापैकी 3 सचिव ओबीसी आहेत.”

मला वाटतं सरकारने हे विधेयक संमत करावं आणि नवीन जनगणना आणि पुनरर्चनेची काही गरज नाही ते तात्काळ द्यावं.

नरेंद्र मोदींमुळेच देशात महिला सशक्तीकरण - स्मृती ईराणी

महिलांना आरक्षण देण्याची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच पूर्ण झाली. याचं श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण येत आहेत, पण नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच देशात महिला सशक्तीकरणाचं काम सुरू आहे, असं वक्तव्य महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी केलं.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनातील 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'वरील चर्चेदरम्यान स्मृती इराणी बोलत होत्या.

त्या पुढे म्हणाल्या, "आपण सर्वांनीच नव्या संसदेत नव्या संकल्पांसह प्रवेश केला आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलीच्या पायाची छाप लक्ष्मी म्हणून घेतली जाते. या अधिनियमाच्या माध्यमातून लक्ष्मीने संसदेत प्रवेश केला आहे.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हासुद्धा साधारण कुटुंबातील महिलांनी आरक्षणाची मागणी केली होती. संविधानात त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, तर भविष्यात तिथे पोहोचणं सोपं नसेल, हा त्यांचा दूरदृष्टिकोन कौतुकास्पद होता.

यशाचे अनेक बाप असतात, पण अपयशाचं कुणीच नसतं. त्याप्रकारे हे विधेयक काल संसदेत आलं तेव्हा अनेकांनी म्हटलं की त्याचं श्रेय आमचं आहे.

पण त्यांच्या विधेयकाच्या प्रती पाहिल्या तर त्यानुसार त्यानंतरच्या तिसऱ्या निवडणुकीत आरक्षण नसेल, अशी ती तरतूद होती. मात्र, आम्ही दिलेल्या आरक्षणात आम्ही पंधरा वर्षांची तरतूद केली आहे.

आम्ही हे तत्काळ लागू काल केलं नाही, असं विचारलं जात आहे. पण कायद्यानुसार ते शक्य नव्हतं, मात्र संविधानाची मोडतोड करणं ही काँग्रेसची जुनी सवय आहे.

बहिणीचं कल्याण करणारे भाऊ प्रत्येक घरात नसतात – सुप्रिया सुळे

बहिणीचं कल्याण करणारे भाऊ प्रत्येक घरात नसतात. प्रत्येकाचं नशीब इतकं चांगलं नसतं, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.

आज (20 सप्टेंबर) संसदेच्या विशेष अधिवेशनातील 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'वरील चर्चेत सुप्रिया सुळे यांनी सहभाग नोंदवला.

त्या म्हणाल्या, “प्रत्येक वृत्तपत्राने महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचं कौतुक केलं आहे. पण सोबतच त्यांनी कॅनडा येथील प्रकरणाचीही बातमी छापली आहे. त्यामुळे त्याचीही चर्चा सदनात व्हायला हवी.

तसंच, महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लीम आरक्षण यांचा विषय प्रलंबित आहे. त्याचीही चर्चा व्हायला पाहिजे. त्याशिवाय, कांदा आणि दुष्काळ यांच्या विषयीही चर्चा व्हावी.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज एका वक्त्याला दुरुस्त करताना ‘महिलांच्या भल्याचा विचार भाऊ का करू शकत नाही’ असं वक्तव्य केलं.

त्यांनी म्हटलं ते खरंच आहे. पण बहिणीचा कल्याण करणारे भाऊ प्रत्येक घरात नसतात. प्रत्येकाचं नशीब इतकं चांगलं नसतं.

महिला आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी, एससी, एसटी यांनाही आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.

महिला आरक्षण तत्काळ लागू होणार नसेल, तर आता हे अधिवेशन बोलावण्याचं प्रयोजन काय. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनातही आणता आलं असतं. या आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकार पुढच्या तारखेचा चेक देत आहे, असं सुळे म्हणाल्या.

महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा, जातनिहाय जनगणना करा – सोनिया गांधी

देशात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे विधेयक तत्काळ लागू व्हावं. तसंच जातीय जनगणना करून त्यानुसार ओबीसींसाठीही आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' संदर्भात काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी आज संसदेत भाषण केलं. नारी शक्ती वंदन विधेयकाचं काँग्रेस समर्थन करतं, असं सोनिया गांधींनी यावेळी म्हटलं.

त्या म्हणाल्या, "स्वयंपाक घर ते संसद असा हा महिलांचा प्रवास आहे. महिलांनी घर सांभाळलं, मुलांना जन्म दिला, अखेरीस आता इथेपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत.

महिलांनी कधीच आपल्या फायद्याचा विचार केला नाही. त्यांनी नदीप्रमाणे स्वतःपेक्षा जास्त दुसऱ्यांना दिलं.

महिलांच्या धैर्याचा अंदाज कुणीही लावू शकत नाही. तिला आराम करणंच माहीत नाही. आपले अश्रू, रक्त आणि घाम यांनी तिने आपल्याला शक्तिशाली बनवलं. महिलांचा त्याग, परोपकारी वृत्ती यांची आपल्याला कल्पना आहे.

सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरूणा असफ अली यांच्यासह कित्येक महिलांनी देशातील महापुरुषांच्या स्वप्नांना पूर्णत्व मिळवून दिलं.

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचं विधेयक राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा आणलं होतं. पण ते त्यावेळी राज्यसभेत सात मतांनी पडलं होतं. पण नंतर पी. व्ही नरसिंहराव यांनी हे विधेयक पारित करून घेतलं.

यानंतर, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोनिया गांधी यांना प्रत्युत्तर दिलं.

ते म्हणाले की, “काँग्रेसला या विधेयकाचं क्रेडिट घ्यायचं आहे. त्यामुळे हे विधेयक त्यांचं असल्याचं ते म्हणत आहेत. पण हे भारतीय जनता पार्टीचं विधेयक आहे. हे नरेंद्र मोदींचं विधेयक आहे.”

तर, महिला आरक्षणाच्या विधेयकाकडे भाजपनं राजकीय संधी म्हणून पाहिलंय, असं डीएमकेच्या खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी म्हटलं.

'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं महिला आरक्षणाच्या कायद्याचं नाव दिलं ही चांगली गोष्ट आहे. पण आम्ही आमचं वंदन करा, असं कधीच म्हणत नाही. फक्त आम्हाला समान वागणूक द्या, ही आमची विनंती आहे, असं कनिमोझी म्हणाल्या.

‘समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द राज्यघटनेच्या नवीन प्रतींमधून गायब, अधीर रंजन चौधरींचा दावा

नवीन संसदेत प्रवेश करताना वाटण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतींमधील उद्देशीकेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे गायब असल्याचा दावा काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला आहे.

"हे दोन्ही शब्द 1976 साली उद्देशिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले याची आम्हाला कल्पना आहे. पण आजघडिला जर कोणी आम्हाला संविधान देत असेल आणि त्यामध्ये 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दांचा उल्लेख नसेल तर ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. मोठ्या चलाखी ही गोष्ट करण्यात आलेली करण्यात आलेली आहे.", असं चौधरी म्हणाले

"जर तुम्ही काही बोलण्याचा प्रयत्न केलात तर ते म्हणतील की, आम्ही तर संविधानाची मूळ प्रतच तर देत आहोत. पण यांच्या उद्देश वेगळा आहे.", असंही ते पुढे म्हणाले.

चौधरी यांनी आरोप केला की, "त्यांच्या हेतूमध्ये खोट आहे. हे सर्वजण घाबरलेले आहेत. म्हणून अतिशय चलाखीने 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द हटविण्यात आले आहेत."

आज मी हे वारंवार बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मला बोलण्याची संधी मिळाली नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावर आज संसदेत चर्चा

भारतीय संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाचा आज (20 सप्टेंबर) तिसरा दिवस आहे.

आज संसदेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा होणार आहे.

आज काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधीही या विधेयकावर काँग्रेसकडून बोलणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत महिला महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलीय.

ते म्हणाले की, "अनेक वर्षांपासून महिला आरक्षणावर वाद सुरू आहेत. याच्या आधी काही प्रयत्न झाले. 1996 मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक आणले गेले. अटलजींच्या काळात तर कित्येकवेळा हा प्रयत्न झाला. पण ते आकडे जमवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं स्वप्न अधुरं राहिलं. पण अशा अनेक पवित्र कामांसाठी कदाचित परमेश्वरानं माझी निवड केली आहे."

'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं महिला आरक्षणाच्या कायद्याचं नाव असेल. या कायद्यानुसार, विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना आरक्षण दिलं जाईल.

हा कायदा कधी लागू होणार?

आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक 2/3 बहुमतानं मंजूर करावं लागेल.

मग जनगणनेनंतर परिसीमन करण्याची कसरत करावी लागेल.

परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया.

म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना होय.

शेवटचं देशव्यापी परिसीमन 2002 मध्ये झालं आणि 2008 मध्ये लागू झालं.

सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं.

व्यावहारिकदृष्ट्या असं दिसतं की 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही आरक्षणं लागू होऊ शकत नाही.

महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांसाठी वैध असेल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या जागा केवळ मर्यादित काळासाठी होत्या. पण, त्याची मर्यादा वेळोवेळी 10 वर्षांसाठी वाढवली जात आहे.

महिला आरक्षण विधेयकातील मुख्य तरतुदी

महिला आरक्षण विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे ठरवल्या जातील. तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली होती.

महिलांच्या राखीव जागांचे वाटप करत असताना संसदेने विहित केलेल्या जागांनुसारच त्याचे वाटप केलं जावं आणि राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघात रोटेशन पद्धतीने दिल्या जाऊ शकतात अशीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली होती.

महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास

सप्टेंबर 1996 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून लोकसभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेलं होतं.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही आणि त्यानंतर या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं.

या समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये त्यांचा अहवाल दाखल केलेला होता. या विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक रद्द झालं.

त्यानंतर बाराव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं.

तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबिदुराई यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं आणि राजद (राष्ट्रीय जनता दल)चे एक खासदार लोकसभेच्या हौद्यात आले आणि त्यांनी या विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. त्याहीवर्षी या विधेयकाला खासदारांचं समर्थन मिळवता आलं नाही.

त्यानंतर 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलं मात्र एकदाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षाच्या अनेक सदस्यांचा पाठिंबा असूनही या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही.

2008 मध्ये, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं आणि ते 9 मार्च 2010 रोजी 186 विरुद्ध 1 मतांनी हे विधेयक मंजूरही झालं.

मात्र लोकसभेत मांडण्याकरता हे विधेयक कधीही यादीत घेतलं गेलं नाही आणि पंधराव्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबरच हे विधेयकही विसर्जित झालं.

त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांचा राजद, जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला प्रामुख्याने विरोध होता.

Published By- Priya Dixit