1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 13 मे 2022 (17:38 IST)

अनिल देशमुख : 'जे. जे. रुग्णालयातच शस्त्रक्रिया करा', अनिल देशमुखांना कोर्टाचा दिलासा नाहीच

anil deshmukh
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेण्यास विशेष न्यायालयानं नकार दिलाय. खासगी रुग्णालयाऐवजी जे. जे. रुग्णालयामध्येच उपचार घ्यावेत, असे आदेश न्यायालयानं दिलेत.
 
अनिल देशमुखांच्या खांद्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचं नियोजित आहे. त्यासाठी त्यांनी खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया आणि उपचार घेण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
 
मात्र, या परवानगीला अंमलबजावणी संचलनालयानं (ईडी) सोमवारी (9 मे) विरोध केला होता. त्यानंतर यावर आज (13 मे) सुनावणी झाली आणि या सुनावणीत विशेष न्यायालयानं अनिल देशमुखांना दिलास देण्यास नकार दिला.
 
सचिन वाझे माफीचे साक्षीदार होणार
100 कोटी वसुलीच्या आरोपांप्रकरणी अटकेत असलेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात माफीचा साक्षीदार बनण्याची तयारी दर्शविली आहे.
 
त्यासंदर्भातलं पत्र वाझेंनी ईडीला पाठवलं आहे. येत्या 14 फेब्रुवारीला ईडी या पत्रासंदर्भात कोर्टात आपलं म्हणणं मांडणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
 
सचिन वाझेंच्या या भूमिकेमुळे अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. सचिन वाझेंनी त्यांच्या पत्रात काय म्हटलंय?
 
'माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार'
ईडीच्या सहाय्यक संचालकांन पाठवलेल्या पत्रात सचिन वाझे म्हणतात, 'मी सक्षम न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर वरील प्रकरणाच्या संदर्भातील मला ज्ञात असलेली सर्व सत्य आणि ऐच्छिक माहिती देण्यास तयार आहे. त्यानुसार मला माफी देण्यासाठी या अर्जावर निर्णय घ्यावा ही विनंती करतो. मी तुम्हाला विनंती करतो की सीआरपीस कलम 306 आणि 307 अंतर्गत मला माफी देण्याच्या या अर्जावर कृपया विचार करावा.'
 
त्याचबरोबर सचिन वाझेंनी याआधी दिलेल्या जबाबात बदल करण्यासंदर्भातही अर्जात उल्लेख करण्यात आला आहे.
 
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचे आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती केले होते आणि त्यानंतर याच्या चौकशीसाठी चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
 
तेव्हा सचिन वाझेंच्या उलट तपासणीवेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पैशांची मागणी केली होती का? त्याचबरोबर अनिल देशमुख आणि त्यांच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या पैशांची मागणी केली होती की नाही? यावर सचिन वाझे यांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं होतं. पण तो जबाब दबावाखाली येऊन दिल्याचं सचिन वाझे यांनी सांगितलं आहे.

अनिल देशमुख आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांनी माझ्याकडे वारंवार पैश्यांची मागणी केल्याचं खरं आहे. त्याचं उत्तर 'हो' आहे. ते जबाबात बदलण्याची मागणी सचिन वाझे यांनी केली आहे.
 
कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी?
9 फेब्रुवारीला चांदीवाल आयोगासमोर सचिन वाझे यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले. यावेळी आयोगासमोर बोलताना सचिन वाझे म्हणतात,
 
"अनिल देशमुख यांनी माझा प्रचंड मानसिक छळ केला. मी निलंबित झाल्यानंतरही ते मला त्रास देत होते. माझ्या कुटुंबियांना जीवे मारण्याचीही धमकी दिली." ते पुढे म्हणतात, "माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि माझ्यावर खंडणीच्या खोट्या केसेस दाखल केल्या."

अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार?
सचिन वाझे यांना जर माफीचा साक्षीदार केलं तर अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत निश्चितपणे वाढ होऊ शकते.
 
पण माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर वाझे यांची शिक्षा कमी होऊ शकते का? याबाबत बोलताना अॅडव्होकेट असिम सरोदे सांगतात, "जर एखादी व्यक्ती माफीचा साक्षीदार झाली, तर त्याची शिक्षा कमी होऊ शकते किंवा पूर्णपणे माफ होऊ शकते किंवा शिक्षेत काही बदल होऊही शकत नाही. याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय कोर्टाचा असतो.

"मनीलॉड्रींग प्रकरणी अटकेत असलेले सचिन वाझे हे मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने गुन्ह्याच्या मुख्य सूत्रधाराला माफीचा साक्षीदार शक्यतो होता येत नाही. संबंधित गुन्ह्याला राजकीय पार्श्वभूमी आहे.
 
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रस्थानी ठेवून जर या प्रकरणात अधिक खोलात चौकशी करण्यात आली तर सचिन वाझेंकडे असलेल्या माहितीचा वापर केला जाऊ शकतो."
 
"यामुळे सचिन वाझेंच्या शिक्षेचा विचार होणार असला तरी या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अनिल देशमुख यांच्या शिक्षेत अधिक भर पडू शकते."
 
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री असताना सचिन वाझे यांना दर महिन्याला शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता.
 
त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने याची दखल घेत सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करून काही दिवसांनी त्यांना अटक करण्यात आली होती.