राज्यात दलित अत्याचारांच्या घटनेत घट
साल २०१६ मध्ये अपेक्षेप्रमाणे देशातील सर्वाधिक जास्त गुन्ह्य़ांची नोंद उत्तर प्रदेशात झाली, पण गुन्ह्य़ांचे सर्वाधिक कमी प्रमाणही उत्तर प्रदेशाने नोंदविले. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये गुन्ह्य़ांची नोंद झाल्याची माहिती देणारा सर्वंकष अहवाल राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) गुरुवारी प्रकाशित केला. महिलांवरील अत्याचारांच्या आणि दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंदविलेल्या गुन्ह्य़ांच्या संख्येतही किंचित वाढ झाल्याचे अहवाल सांगतो. तर राज्यातील दलित अत्याचारांच्या घटनांची संख्या खूपच कमी आहे.
२०१६मधील एकूण गुन्ह्य़ांची संख्या ४८ लाख ३१ हजार ५१५ इतकी आहे. २०१५मध्ये हीच संख्या ४७ लाख १० हजार ६७६ इतकी होती. म्हणजे गुन्ह्य़ांमध्ये २.६ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यापैकी उत्तर प्रदेशात २ लाख ८२ हजार गुन्ह्य़ांची नोंद आहे. २०१५मध्ये ती २ लाख ४१ हजार इतकी होती. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक गुन्हे नोंदविले असले तरी गुन्ह्य़ांचे प्रमाण (प्रति एक लाख लोकसंख्या) देशात सर्वाधिक कमी म्हणजे १२८ इतके आहे. देशाची एकूण सरासरी २३३ आहे. महाराष्ट्रात गुन्ह्य़ांची संख्या २०१५मधील ४ लाख २३ हजारांवरून २०१६मध्ये ४ लाख ३० हजारांवर गेली. पण तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे २१७ इतके आहे.
महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांच्या घटनांची संख्या खूपच कमी आहे आणि ती २०१५च्या तुलनेत २०१६मध्ये आणखी कमी झालेली आहे. २०१५मध्ये १८०४ घटना घडल्या होत्या, २०१६ मध्ये ही संख्या घटून १७५०वर आलेली आहे. ४.३ टक्क्यांची ही घट आहे.
दलित अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण लक्षात घेतले देशात महाराष्ट्राचा बारावा क्रमांक लागतो. या १७५० घटनांपैकी दलित महिलेच्या विनयभंगाच्या ३५२, लैंगिक छळवणुकीच्या १३७ आणि बलात्कार व बलात्काराच्या प्रयत्नांच्या २२० घटना आहेत.
