हिंदी वादाच्या निषेधानंतर बॅकफूटवर फडणवीस सरकार, त्रिभाषा धोरणावरील जीआर रद्द केला
29जून रोजी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शिवसेना युबीटीने हिंदी विरोधात निदर्शने केली. हे बंड उग्र होत असल्याचे पाहून फडणवीस सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला. हिंदी वादावरील निषेधानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषा धोरणावरील जीआर रद्द केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषा सूत्र अंमलबजावणी पॅनेलची घोषणा केली. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी शिवसेना युबीटीच्या बंडानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना युबीटीच्या निषेधावरही आक्षेप व्यक्त केला.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
हिंदी भाषेच्या वादावर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी माशेलकर पॅनेलच्या सूचना स्वीकारल्या होत्या की इयत्ता पहिलीपासून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी हे त्रिभाषा धोरण लागू करावे. त्यांच्या मंत्रिमंडळाने पॅनेलची सूचना स्वीकारली होती, पण आता ते राजकारण करत आहेत. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की मराठी सक्तीची राहील. ते फक्त हिंदीला विरोध करत आहेत, पण त्यांनी इंग्रजी स्वीकारली आहे."
Edited By - Priya Dixit
