रश्मी शुक्ला यांच्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार मेहेरबान असल्याचे दिसून येत,लवकरच मोठी नियुक्ती
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार मेहेरबान असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच त्यांना आता लवकरच मोठी नियुक्ती मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शुक्ला यांची चौकशी लावण्यात आली. त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.
उद्धव ठाकरेंच्या कारकिर्दीत आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात फोन टॅपिंग प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आता एकनाथ शिंदे आणि भाजप आघाडी सरकार त्यांना राज्याचे डीजीपी किंवा मुंबईचे पोलिस आयुक्त बनविण्याच्या विचारात आहे. भाजपच्या एका मंत्र्याने दावा केला आहे की, पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला त्याची घोषणा होऊ शकते. रश्मी शुक्ला या १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत, त्या सध्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या अतिरीक्त पोलिस महासंचालक म्हणून हैदराबादमध्ये कार्यरत आहेत. पोलिस महासंचालक हेमंत नागराळे यांच्यानंतर त्या महाराष्ट्रातील सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. हेमंत नागराळे हे ३१ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.
याशिवाय रश्मी शुक्ला या आयपीएस अधिकारी रजनीश सेठ यांच्याही वरिष्ठ आहेत. सेठ सध्या महाराष्ट्राचे डीजीपी आहेत. रश्मी शुक्ला जून २०२४ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने दक्षता मंजुरी अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला जाईल, असे भाजपचे महाराष्ट्रातील मंत्री म्हणाले. त्यानंतर त्यांना महासंचालक म्हणून पाठवण्यासाठी केंद्राकडून परवानगी मागितली जाईल. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्राचे डीजीपी किंवा मुंबईचे पोलिस आयुक्त बनवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नुकतीच राज्य सरकारने पोलिसांची मागणी फेटाळून लावली होती, त्यात शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.
रश्मी शुक्ला या महाराष्ट्राच्या गुप्तचर प्रमुख होत्या आणि त्यांच्यावर राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. कुलाबा पोलिसांनी या वर्षी मार्चमध्ये रश्मी शुक्लाविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला होता. शुक्ला यांनी २०१९ मध्ये गुप्तचर प्रमुख म्हणून अनेक नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. तेव्हा असे सांगण्यात आले की राज्य गुप्तचर विभागाने समाजविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या या नेत्यांना फोन टॅपिंगला मान्यता दिली होती. त्यावरून बराच वाद झाला होता आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला होता.
Edited by: Ratnadeep Ranshoor
