दीपाली जगताप
शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली टीईटी परीक्षा वेळेत उत्तीर्ण न केल्याने किंवा अनुत्तीर्ण झाल्याने राज्यातील सुमारे 25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या ऐन कोरोना आरोग्य संकटात धोक्यात आल्या आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील माधव लोखंडे हे याच शिक्षकांपैकी एक आहेत. राज्य सरकारने नोकरी करत असलेल्या शिक्षकांना 30 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत दिली. परंतु माधव लोखंडे मुदतीनंतर म्हणजेच डिसेंबर 2019 मध्ये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले.
मुदतीनंतर उत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षकांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची चिन्हं आहेत.
राज्यातील अनुदानित शाळेतील जवळपास 8 हजार आणि विनाअनुदानित शाळेतील जवळपास 17 हजार शिक्षकांनी आपली नोकरी टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली टीईटी (Teacher Entrance Test) परीक्षा पात्र नसलेल्या आणि नोकरीवर असलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या कायम कराव्या अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या बाजूला शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांनी अपात्र शिक्षकांच्या जागेवर पात्रताधारक शिक्षकांना नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे.
तब्बल दहा ते अकरा वर्षं शिक्षक म्हणून नोकरी केल्यानंतर शिक्षकांना नोकरी सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे?
शिक्षकांना अधिकृत मान्यता पत्र मिळूनही नोकरी का सोडावी लागत आहे? याची कायदेशीर बाजू काय आहे? आणि याचा शिक्षक भरतीशी संबध आहे का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
प्रकरण काय आहे?
राज्यात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (Right To Education Act) अधिनियम 2009 मधील कलम 23 (1) तरतुदीनुसार टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारच शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहेत.
राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणीबाबत फेब्रुवारी 2013 मध्ये शासन निर्णय जारी केला.
30 जून 2016 रोजी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शासन निर्णय जारी करत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी टीईटी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले.
या शासन निर्णयात म्हटल्यानुसार, '13 डिसेंबर 2013 पासून ते 30 जून 2016 पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक (पहिली ते आठवी) स्तरापर्यंत शिक्षक पदांवर नियुक्ती करण्यात आलेले शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण नसल्यास त्यांना पहिल्या तीन संधीत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहिल. असे न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येईल.'
तसंच यापुढे सर्व शाळांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
यानंतर शिक्षण विभागाने सांगितलं की, "शिक्षण हक्क कायद्याच्या केंद्र सरकारच्या 9 ऑगस्ट 2017 च्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक (पहिली ते आठवी) स्तरापर्यंत शिक्षक पदांवर 2013 नंतर नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकास राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली किमान आर्हता 30 मार्च 2019 संपादित करणे बंधनकारक राहिल, अन्यथा सदर शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात करण्यात याव्यात."
राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले 25 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत अशी माहिती समोर येत आहे.
माधव लोखंडे 2014 साली परभणीतील एका माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून रुजू झाले. नोकरीसाठी अर्ज करत असताना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणं अनिवार्य आहे याबाबत जाहिरातीत कोणताही उल्लेख नव्हता असं ते सांगतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "शिक्षण हक्क कायदा 2009 साली अस्तित्वात आला. परंतु टीईटी पात्रतेसाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये विचारणा केली. माझ्या नियुक्तीपत्रातही याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
"शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आम्हाला कायम करुन घेतले. त्यांनीही टीईटी अनिवार्य असल्याचे सांगितलं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. त्यांनी वेळेत शासन निर्णय काढले असते तर हा घोळ टाळता आला असता.
"यात काही शिक्षक असे आहेत ज्यांनी टीईटी उत्तीर्ण केली पण सरकारने दिलेल्या वेळेत उत्तीर्ण केलेली नाही. तर काही शिक्षक असेही आहेत जे टीईटी अनुत्तीर्ण आहेत," असं माधव लोखंडे सांगतात.
जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत त्यांना नोकरीत काढू नये अशी मागणीही केली जात आहे.
प्राध्यापक सुनील मगरे सांगतात, "राज्य सरकारने 2016 मध्ये नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण व्हावे असा शासन निर्णय जारी केला. याविरोधात शिक्षकांनी आंदोलन केलं. कारण या शिक्षकांची नियुक्ती नियमानुसार झाली असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यांना कायम केलं आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना या नियमातून सूट द्यावी अशी आमची मागणी आहे."
अपात्र शिक्षकांविरोधात याचिका
टीईटी परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात जवळपास 89 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी पात्र नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीवर कायम करता येणार नाही असा निकाल दिला.
डी. एड. बी. एड स्टुडंट असोसिएशनचे सदस्य तूषार देशमुख सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत. टीईटी परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्याने या शिक्षकांची नोकरी कायम करता येणार नाही असं औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे.
"शेकडो अभियोग्यताधारक शिक्षक पात्र असूनही बेरोजगार आहेत. त्यांना नोकरीची गरज आहे. ज्यांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत त्यांना कुटुंब आहे. मग जे पात्र असूनही बेरोजगार म्हणून जगत आहेत त्यांनाही कुटुंब आहे, हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे," देशमुख सांगतात.
'अपात्र शिक्षकांच्या जागेवर पात्रताधारकांना नियुक्ती द्या'
राज्यात जवळपास दोन लाख पात्रताधारक शिक्षक नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. साधारण सव्वा लाख उमेदवार टीईटी पात्र असून शिक्षक भरतीची वाट पाहत आहेत.
2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता (TAIT) चाचणी घेण्यात आली होती. जवळपास सव्वा दोन लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली.
डीपीएड डीएड बीएड स्टुडंट असोसिएशन संघटनेचे राम जाधव सांगतात, "आतापर्यंत केवळ साडेपाच हजार शिक्षक रुजू झाले आहेत. त्यामुळे हजारो रिक्त जागा असूनही शिक्षक भरती केली जात नाही. गेल्या दहा ते अकरा वर्षांपासून लाखो शिक्षक नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत."
"दुसऱ्या बाजूला पात्रता नसलेले शिक्षक नोकरी करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागी पात्र असलेल्या उमेदवारांना नियुक्त करा अशी आमची मागणी आहे," जाधव सांगतात.
'आणखी एक संधी द्या'
या प्रकरणात शिक्षकांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसते. सरकारने दिलेल्या मुदतीत शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नसल्याने नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी काही शिक्षकांची भूमिका आहे. तर काहींना वाटतं या शिक्षकांना आणखी एक संधी मिळायला हवी.
यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ते संजय डावरे सांगतात, "सरकारने टीईटी परीक्षेसाठी शिक्षकांना मुदत दिली होती हे खरं आहे. पण या निर्णयानंतर पुरेशा परीक्षा झाल्या नाहीत. वर्षातून दोनदा ही परीक्षा होईल असं सरकारने सांगितलं होतं. त्यामुळे या शिक्षकांना आपली नोकरी वाचवण्यासाठी आणखी एक संधी मिळाली पाहिजे."
तसंच राज्यातील शेकडो शिक्षक अभियोग्यताधारकांची भरती सुद्धा तातडीने सुरू व्हावी अशीही मागणी मुख्याध्यापक संघटनेने केली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निकाल देणार याकडे राज्यातील लाखो शिक्षकांचे लक्ष लागलं आहे.
