मेट्रो कारशेड प्रकरण काय आहे, नेमका काय वाद आहे.?

2014 साली युतीच्या सरकारमध्येही देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरे कारशेडच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी विरोध दर्शवला होता. यातून त्यांच्या संबंधात अधिक कटुता निर्माण झाल्याचे मानण्यात येते. आता नवे सरकार अस्तित्वात येऊन काही महिने / दिवस उलटत नाहीत तोच हा वाद पुन्हा उफाळला आहे. नेमका काय आहे हा मेट्रो कारशेडचा वाद हे समजून घेऊयात.

शिवसेना आणि भाजपाच्या 2014 साली असलेल्या युती सरकारच्या काळात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड तयार करण्याची घोषणा केली. कुलाबा-बांद्रा-सिप्झ या भुयारी मेट्रो प्रकल्पासाठी या कारशेडची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी दोन हजार झाडे तोडण्यात येणार होती. या घोषणेनंतर काही पर्यावरणवाद्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. ही कारशेड दुसऱ्या जागी हलवावी अशी मागणी करण्यात येत होती. या कारशेडमुळे आरे जंगलातील जैवविविधता नष्ट होईल, तसेच या मोकळ्या जागेवर इमारती उभ्या राहण्य़ाचा मार्ग मोकळा होईल, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. याप्रकल्पाविरोधात आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनाही उतरल्याने भाजपासाठी हा धक्का होता. या परिसरात लोकल ट्रेनमध्ये होत असलेल्या गर्दीमुळे दररोज 10 जणांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याची मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची भूमिका होती.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अत्याधुनिक पर्याय म्हणजे मेट्रो. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ३३७ किमीच्या मेट्रो मार्गिकेचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातील एक महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका म्हणजे मेट्रो ३ मार्गिका. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ असा हा ३३.५ किमीचा संपूर्ण भुयारी मार्ग असून यासाठी ३३ हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा मूळ प्रकल्प एमएमआरडीएचा असला तरी या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमआरसीएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीच्या माध्यमातून आज मेट्रो ३ चे बांधकाम सुरू आहे. आतापर्यंत ९८ टक्के भुयारीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र मेट्रो प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे कारशेड रखडली आहे. त्यामुळे बांधकाम वेगात पूर्ण झाले तरी जोपर्यंत कारशेड पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मेट्रो ३ सुरू होणार नाही.

“कोणत्याही परिस्थितीत ‘आरे’मध्ये कारशेड होऊ देणार नाही”

कारशेड म्हणजे काय?

मेट्रो प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे कारशेड. कारशेडशिवाय कोणतीच मेट्रो मार्गिका पूर्ण होऊ शकत नाही. कारशेड म्हणजे मेट्रो गाड्या ठेवण्याचे ठिकाण. मात्र कारशेडचा अर्थ इतकाच मर्यादित नसून मेट्रो प्रकल्पात तो खूपच व्यापक आहे. कारशेडमध्ये  मेट्रो गाड्या ठेवण्याबरोबरच गाड्यांची देखभाल, दुरुस्ती केली जाते. एका मोठ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून कारशेडचे काम चालते.

आणखी दोन हजार झाडांवर कुऱ्हाड?; आरे कारशेडसाठी पर्यावरणवाद्यांची भीती

मेट्रो ३च्या कारशेडचा नेमका वाद काय?

मूळ प्रस्तावानुसार मेट्रो ३ ची कारशेड गोरेगाव येथील जंगलातील ३३ एकर जागेवर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आरेतील जागा ताब्यात घेण्यात आली. आरे कारशेडविरोधातील याचिकाकार्त्यांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार एमएमआरसीएलने ३३ एकरऐवजी ६५ एकर जागा कारशेडसाठी ताब्यात घेतली आहे. या जागेवर काम सुरू करण्यासाठी एमएमआरसीएलला २००० हून अधिक झाडे कापावी लागणार होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१४ मध्ये आरेतील झाडांवर ती कापण्यासंबंधीच्या नोटिसा लावण्यात आल्या. आरेत येणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींनी या नोटिसा पाहिल्यावर आरे कारशेडला विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि

आरे वादाची पहिली ठिणगी पडली. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने याविरोधात पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे सूचना-हरकती दाखल केल्या. डिसेंबरमध्ये २०१४ मध्ये आरे कारशेडविरोधात पहिली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यानंतर आरेविरुद्ध सरकार असा लढा सुरू झाला. हा लढा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न रहाता आंदोलनात परिवर्तित झाला. ‘सेव्ह आरे’ म्हणत पर्यावरणप्रेमींनी २०१५मध्ये मरीन ड्राइव्ह येथे मानवी साखळी तयार करून मोठे आंदोलन केले.

''महसूल खात्याने सांगितलंय की, मेट्रो लाईन ६ साठी कांजूरमार्गच्या जागेतील १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत केली जावी. मला वाटतं, ही बातमी मुंबईच्या दृष्टीकोनातून फार मोठी आहे. आम्ही सातत्याने बोलत आहोत. लाईन ६ साठी कारशेड गरजेचं आहे. याबाबतचं टेंडर कारशेडविना २०१८ मध्ये काढण्यात आलं. नंतर कारशेड बनवणार कुठं? हा मोठा प्रश्न होता. २०२०-२१ च्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कारशेड कांजूरमार्गला हलवलं होतं. लाईन ६, ३, १५, ४ या चार लाईनचे डेपो एकाच ठिकाणी करणार होतो. जनतेचे पैसे वाचावे, वेळ वाचावे यासाठी प्रयत्न सुरु होते. त्यातून दहा ते साडे दहा कोटी रुपये आपण महाराष्ट्राचे वाचवले असते. याशिवाय वेळ वाचवला असता”, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

Edited by: Ratnadeep Ranshoor