गुरूवार, 14 ऑगस्ट 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: बुधवार, 6 ऑक्टोबर 2021 (16:01 IST)

जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक निकाल: या कारणांमुळे आहे महत्त्वाची ही निवडणूक

Zilla Parishad By-Election Results: This election is important for these reasons Maharashtra News Regional Marathi News Webdunia Marathi
राज्यातल्या धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर, पालघर या 6 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या 38 पंचायत समित्यांचे आज निकाल जाहीर होत आहेत.

मंगळवारी (5 ऑक्टोबरला) या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान पार पडलं. आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या 84 तर पंचायत समितीमधील 141 रिक्त जागांसाठी ही निवडणुकीत एकूण सरासरी 63% मतदान झालं.ओबीसी आरक्षणाविना होणारी ही पहिली पोटनिवडणूक असल्यामुळे निवडणुकांचे निकाल काय लागतात याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

कोणत्या जिल्हा परिषदेत किती जागांचे निकाल?
धुळे -15
नंदुरबार - 11
पालघर - 15
अकोला - 14
वाशिम -14
नागपूर - 16
धुळे जिल्हा परिषदेच्या एका आणि शिरपूर (धुळे) पंचायत समितीच्या दोन जागांवर तर अक्कलकुवा (नंदुरबार) पंचायत समितीच्या एका जागेवरची पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली.
 
पोटनिवडणुकीची पार्श्वभूमी काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं 50% पेक्षा जास्त ओबीसींचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं. त्यानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 38 पंचायत समित्यांतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रद्द करण्यात आली होती.
 
त्यामुळे या 6 जिल्हा परिषदेच्या 85 निवडणूक विभागांची आणि पंचायत समित्यांच्या 144 निर्वाचक गणांतील जागा रिक्त झाल्या होत्या.
 
या जागांवर 19 जुलै पोटनिवडणुक घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते.
परंतु राज्य सरकारची विनंती आणि कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक स्थगित करण्यात आली.
 
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागण्यासाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठका घेण्यात आल्या. यावेळी राज्य मागास आयोग वर्गाच्या माध्यमातून ओबीसींचा 'इम्पेरिकल डेटा' गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही अशी मागणी सर्वपक्षीय बैठकीत झाली. ती एकमताने मान्यही झाली.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे कोरोना संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकीला लागू होत नसल्याचे कोर्टात सांगितले. त्याचबरोबर निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्याचेही आदेश दिले.

त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 5 ऑक्टोबरला निवडणुका जाहीर केल्या. ओबीसी आरक्षणाविनाच या निवडणुका पार पडल्या.