EPFO Minimum Pension: २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी ईपीएफओच्या निवृत्तीवेतनधारकांना लक्षणीय दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. किमान पेन्शनमध्ये १,००० रुपयांची वाढ करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून सुरू आहे आणि आता सरकारी पातळीवर चर्चांना वेग आला आहे. या अर्थसंकल्पात ईपीएफओच्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ होईल का आणि जर असेल तर मासिक किती अतिरिक्त लाभ पेन्शनधारकांना मिळू शकेल हा प्रश्न आहे. यासंबंधी संपूर्ण अपडेट आणि शक्यता जाणून घ्या.
पेन्शनधारकांच्या मागण्या काय आहेत?
महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी पेन्शनधारक आणि कामगार संघटनांनी सरकारला किमान पेन्शन ७,५०० ते ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे. तथापि, सरकारने संसदेत असे म्हटले आहे की सध्या त्यांच्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव अधिकृतपणे नाही. तथापि, वाढत्या महागाईच्या काळात १,००० रुपयांची पेन्शन रक्कम खूपच कमी आहे हे देखील खरे आहे.
२०१४ पासून पेन्शनची रक्कम बदललेली नसल्याने, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ती वाढवणे सरकारच्या अजेंड्यावर असू शकते. दरम्यान, महागाई देखील लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. सध्या, पीएफ योगदान मर्यादा ₹१५,००० आहे. असे वृत्त आहे की ती ₹२१,००० किंवा ₹२५,००० पर्यंत वाढवता येईल. जर ही मर्यादा वाढवली तर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि पीएफ निधी दोन्ही वाढतील.
किमान ईपीएस-९५ पेन्शन ₹२,५०० पर्यंत वाढू शकते
तथापि, अहवाल असे सूचित करतात की सरकार आणि ईपीएफओ कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (ईपीएस-९५) किमान पेन्शन दरमहा ₹१,००० वरून वाढवण्याचा विचार करत आहेत. कारण महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे पेन्शनमध्ये घट झाली आहे. असे मानले जाते की किमान पेन्शन ₹२,५०० पर्यंत वाढवता येईल. यामुळे पेन्शनधारकांना काही दिलासा मिळू शकेल.
किती लोकांना ईपीएस-९५ पेन्शन मिळते?
३१ मार्च २०२५ पर्यंत, संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, अंदाजे ८,१४८,४९० लोक (८१५,००० पेक्षा जास्त) EPS-९५ अंतर्गत पेन्शन घेत आहेत. अंदाजे ४,९१५,४१६ पेन्शनधारकांना (५०% पेक्षा जास्त) ₹१,५०० पेक्षा कमी पेन्शन मिळते. फक्त ५३,५४१ पेन्शनधारकांना (सुमारे ०.६५%) ₹६,००० पेक्षा जास्त पेन्शन मिळते.
