कोरेगाव-भीमा प्रकरण : भिडेंविरोधातील तपासासाठी न्यायालयाची मुदतवाढ
कोरेगाव-भीमा प्रकरणाबाबत श्री शिव प्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्य़ाचा तपास करून अहवाल दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी पोलिसांना ११ नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली.
जानेवारी 2018 मध्ये पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीचे राज्यभरात पडसाद उमटले होते. या दंगलीप्रकरणी स्थानिक रहिवासी अनिता सावळे यांनी संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यासह अन्य काहीजणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली होती. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर एकबोटे यांच्यासह अन्य आरोपींवर कारवाई झाली.
पण भिडे गुरुजींविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत साळवे यांनी अ‍ॅड. सुरेश माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली होती.
तसंच एकबोटेंप्रमाणे भिडे यांच्याविरोधातही कारवाई करण्याची मागणी केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी भिडे यांच्याविरोधात तपास सुरू केला आहे. मात्र तो पूर्ण करण्यासाठी अधिक अवधी हवा आहे, अशी मागणी पोलिसांच्या वतीने करण्यात आली. ही मागणी मान्य करत तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना 11 नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली.
